गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश’ बनाउने अभियानमा संघीय सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने भएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाबीच भएको भेटवार्तामा यस्तो सहमति जुटेको हो।

हाल गण्डकी प्रदेशका १ हजार ७१७ घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ। ‘गण्डकी उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत ती घरधुरीमा यथाशीघ्र बिजुलीको पहुँच पुर्‍याएर प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।

भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले बाँकी घरधुरीमा विद्युतीकरणका लागि संघ सरकारले बजेट र आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

छलफलका क्रममा मन्त्री देवकोटाले बागलुङको निसीमा विद्युतीकरणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न र चीनसँगको रणनीतिक कोराला नाकासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि संघ सरकारसँग विशेष पहलको माग गरे।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा विद्युत् विस्तारका लागि केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुका साथै आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन भइसकेको बताए।

साथै, बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुङडुम्रीस्थित लघु जलविद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माण वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत अघि बढाइने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै अब खपत बढाउने पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकासमा संघ र प्रदेशले संयुक्त लगानी र योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न कठिन भूगोलमा सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी केही स्थानीय तहलाई ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर पालिका’ बनाउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयकमा संघको तर्फबाट पूर्ण समन्वय रहने बताइएको छ। ऊर्जा पूर्वाधार र सिँचाइ विस्तारमा तीनै तहबीच सहकार्य गर्ने समझदारी बनेको सो बैठकमा दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।