भाषा आयोगले सबै सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा र रोमन लिपिमा अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको निर्णयप्रति भाषा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

भदौ ३ गते यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी गरिएको सूचनामा आगामी असोज १ गतेबाट सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी यातायातका सवारी साधनमासमेत अनिवार्य जडान गर्न परिपत्र गरिएको छ।

यसअघि पनि भाषा आयोगले  इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।  देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आयोगले मंगलबार पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ठाकुरले नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक दायित्वसमेतलाई ध्यानमा राखेर आयोगले देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राख्ने निर्णय गरिएको भाषा र लिपि संविधानले नचिनेको भन्दै ठाकुरले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘...संविधानले नचिनेको भाषा र लिपि मात्र होइन, यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०८१ असार ९ गते भएको नेपाली भाषाको वर्णविन्यास सम्बन्धी फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सबै तहका सरकारलाई सोही बमोजिम गर्न गराउन स्पष्ट व्याख्या भएकोमा सोबमोजिम भाषा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वसमेत बोध गर्दै देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’

विभागले  निकालेको सूचनामा नेपालको पान्डुलिपि नेपाली भाषा नै लोप हुने,  राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रमाथि नै आँच आउने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोजिएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्।

सवारी साधनमा असोज एक गतेदेखि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सरकारको निर्णयलाई उनीहरूले नमान्ने भएका छन्। सरकारले जबरजस्ती इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न खोजे विरोध हुने र त्यसपछि हुने थप गतिविधिप्रति स्वयम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जिम्मेवार हुने सार्वजनिक यायायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको भनाइ छ।

महासंघका महासचिव भरत नेपालले  इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सरकारको निर्णयमा संशोधन र सुधार नगरेसम्म सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आग्रह गरेका छन्।

‘सरोकारवाला पक्षहरू बिच छलफल हुँदा पाइएका अव्यावहारिक विषयको संशोधन र सुधार विना सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी, निजी लगायत सबै यातायात क्षेत्रको तर्फबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न हुन सबैमा अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुलुकमा कुनै पूर्वाधार बिना पूर्वाधार सम्पन्न देशको प्रविधि भित्र्याई आमनागरिक र सिंगो व्यवसाय क्षेत्रमाथि थप आर्थिक व्ययभार हुने गरी विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँगको सहकार्यमा सरकारी पक्षबाट एक पक्षीय रूपमा निर्णय गरिएको  विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

सरकारको यस्तो निर्णयबाट सुरक्षाका कारण झन् खतरा बढ्ने, नेपालीको गोपनीयता सम्पूर्ण विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा रहने, राष्ट्र नै कमजोर हुने यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा जडान गर्न अनिवार्य गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हरेक कारणबाट तत्काल व्यवसायीहरूको हित विपरीत र व्यावहारिक नभएको भन्दै सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी र निजी नम्बर प्लेटका  सवारी साधनमा समेत अनिवार्य गर्न खोजिएको निर्णयप्रति गम्भीर हुन यातायत व्यावसायीहरूले नागरिक समाज, सञ्चार, कानुन व्यवसायी तथा सबै यातायात क्षेत्रलाई अनुरोध गरेका छन्। हाल देशभरि करिब ६५ लाख सवारी साधनमध्ये करिब तीन लाख सार्वजनिक सवारी साधन यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने विभागको भनाइ

यता यातायात व्वयस्था विभागले निकट भविष्यमै सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने तयारी भएको जनाएको छ।

नेपाल सरकारले सवारी साधनहरूको दर्ता, आवागमन र नियमनलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटाइज गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा  सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ४ (४) मा सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट इम्बोस्ड गरिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।

यही असोज १ गतेदेखि सवारी साधनको दर्ता, नामसारी वा नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि जडान गर्न सरकारले अनिवार्य गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट निकट भविष्यमा सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भई सवारी साधनहरूको विवरण डिजिटाइज भएको हुने छ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्न  सरकारले सबै प्रदेश समेट्ने गरी मुख्य प्रवेश विन्दुहरूमा नेपालभर १० स्थानमा आरएफआइडी गेट निर्माण भइरहेको हाल काठमाडौं उपत्यकाका दुई स्थानमा निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आइसकेको  विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले नौ वर्षदेखि प्रयास गर्दै आएको छ तर सरकार यसमा पटकपटक असफल हुँदै आएको छ। अदालतको फैसला, जनताबाट विरोध र विभिन्न विवादहरूका कारण सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्न सकेको छैन।

तत्काल २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विभागको तयारी छ। किनभने अहिले सरकारसँग २५ लाख मात्र इम्बोस्ड प्लेट छन् तर देशभरि करिब ६५ लाख सवारी साधन छन्। सबै सवारी धनीले एक वर्षभित्र आफ्नो सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न खोजे भने सरकारले सबैलाई नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन किनभने सबै सवारी साधनलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नै छैन। सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न शुल्क महँगो भएको गुनासो जनताको छ तर विभागका एक कर्मचारीले यसमा पुनर्विचार हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न मोटरसाइकलमा दुई हजार पाँच सय, गाडीमा तीन हजार दुई सय, तीन पांग्रे सवारी साधनमा दुई हजार नौ सय तथा ठूला सवारी साधनमा तीन हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। ‘एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारको लगानी पाँच सय छ तर जनतालाई त्यसको पाँच गुना बढी भार थोपरिएको छ’, एक सवारी धनीले भने।