प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई केही समयका लागि चलायमान बनाएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड हुँदा अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई निर्वाचनले केही हदसम्म राहत दिएको छ। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा सरकार र उम्मेदवारहरूले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा निकाय परिचालनदेखि उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारसम्म ठुलो रकम बजारमा प्रवाह हुँदा आर्थिक गतिविधि बढेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार चुनावी गतिविधिका कारण बजारमा नगद प्रवाह बढेको छ। 

‘चुनावले आयात र खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर यस्तो प्रभाव दीर्घकालीन भने हुँदैन।’ निर्वाचनपछि स्थायी सरकार गठन हुने अपेक्षाले निजी क्षेत्र पनि केही उत्साहित देखिएको उनले बताए। सरकारले निर्वाचन सञ्चालनका लागि १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो। 

चुनावी गतिविधिका कारण बजारमा नगद प्रवाह बढेको छ। चुनावले आयात र खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर यस्तो प्रभाव दीर्घकालीन भने हुँदैन। डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

यसमध्ये गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो। यो रकम खर्च भएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा धेरै क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले ठुलो रकम खर्च गरेका छन्। 

देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। आयोगले उम्मेदवारका लागि २७ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेको थियो। तर प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूले एक करोडदेखि चार–पाँच करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको अनुमान छ।

निर्वाचनजस्ता ठुला गतिविधिका क्रममा बजारमा ठुलो मात्रामा पैसा प्रवाह हुँदा अर्थतन्त्रमा तत्काल चहलपहल बढ्छ। सरकारले निर्वाचन सञ्चालनका लागि सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा म्यादी प्रहरीलाई भत्ता, तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा ती व्यक्तिहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात, आवास र अन्य सेवामा खर्च गर्छन्। यसले स्थानीय बजारमा माग बढाउँछ। त्यसैगरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता परिचालन, सभा–समारोह, घरदैलो कार्यक्रम आदिका लागि हुने खर्चले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, खानपान व्यवसाय, सवारीसाधन भाडा र इन्धनको खपत बढाउँछ। 

उम्मेदवारहरूले ब्यानर, पोस्टर, पर्चा र पम्प्लेट छपाइ गर्दा प्रिन्टिङ प्रेस, कागज र डिजाइनसम्बन्धी व्यवसायले आम्दानी पाउँछन्। चुनावी अभियानका क्रममा सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा यातायात व्यवसायीलाई आम्दानी हुन्छ। विभिन्न जिल्लामा हुने कार्यक्रमका
कारण होटल तथा आवास सेवामा पनि चहलपहल बढ्छ। 

स्थानीय स्तरमा हुने सभा भोजका कारण किसान र खाद्य सामग्री व्यापारीहरूको व्यापार बढेको छ। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्चले बजारमा नगद प्रवाह बढाएर व्यापार, सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। यद्यपि यस्तो प्रभाव प्राय: अल्पकालीन हुने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि उत्पादन र लगानी वृद्धि आवश्यक मानिन्छ।

चुनावी प्रचारका क्रममा ब्यानर, पोस्टर, पर्चा र पम्प्लेट छपाइका कारण प्रिन्टिङ प्रेसहरू अत्यधिक व्यस्त भएका थिए। यसले कागज, मसी तथा डिजाइनसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई आम्दानी बढाएको छ। उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरूले बैठक, प्रशिक्षण तथा रणनीति छलफलका लागि होटल तथा रेस्टुरेन्ट प्रयोग गर्दा व्यवसायमा चहलपहल देखिएको थियो। 

प्रचार अभियानका क्रममा मोटरसाइकल र गाडीहरूको प्रयोग व्यापक भएको थियो, जसले इन्धन र सवारी भाडा क्षेत्रमा पनि खर्च बढाएको छ। दलहरूले घरदैलो अभियान, सभा समारोह र र्‍यालीका लागि हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गरेका थिए। कतिपय स्थानमा चुनावी सभामा सामूहिक खानपानको व्यवस्था गरिँदा स्थानीय स्तरमा खाद्यान्नको माग पनि बढेको थियो।

चुनावको समयमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ नगद प्रवाह भएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। यसबाहेक अनौपचारिक रूपमा पनि ठुलो रकम बजारमा आएको अनुमान छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नगरेको भए पनि विभिन्न विकास आयोजनाबाट बजेट कटौती गरेर निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गरेको थियो। 

अर्थ मन्त्रालयले करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना रोक्का गरेर बजेटको स्रोत जुटाएको थियो। २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जसमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस वर्षको वास्तविक खर्च विवरण भने मतगणना सम्पन्न भएपछि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ।