मुलुकको अर्थतन्त्र करिब ४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उत्पादन, सेवा तथा उपभोग क्षेत्रमा क्रमशः सुधार देखिन थालेपछि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

विशेष गरी कृषि, निर्माण, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको क्रमिक सुधारले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। ‘त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा आर्थिक गतिविधिमा गत वर्षको तुलनामा सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘सुस्त अवस्थाबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै उकासिँदै गएको छ र आन्तरिक माग तथा सेवा क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ।’

१८ वटा औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये सबै क्षेत्रमा धनात्मक वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार कृषि तथा ग्याससम्बन्धी गतिविधिमा सबैभन्दा उच्च वृद्धिदर २२.७४ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएको छ।

यातायात तथा भण्डारणमा १२.५१ प्रतिशत, आवास तथा योजनामा ९.६५प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ५.१८ प्रतिशत र अन्य सेवा क्षेत्रमा ४.११ प्रतिशत वृद्धिदर अनुमान गरिएको  छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहेको अवस्थामा आन्तरिक अवस्थामा सुधार आउनु सकारात्मक पक्ष हो। कृषि क्षेत्रले यस वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने देखिएको छ। अनुकूल मौसमी अवस्था, मल–बिउको आपूर्ति र सरकारी सहुलियत कार्यक्रमका कारण प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। धान, मकै र गहुँ उत्पादनमा आएको सुधारले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ। कृषि क्षेत्रमा देखिएको यो स्थिरताले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिमा आधार तयार गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ। निर्माण क्षेत्र विगत केही वर्षदेखि सुस्त रहँदै आए पनि पछिल्लो समय सरकारी पुँजीगत खर्च बढ्ने संकेतसँगै यस क्षेत्रमा केही सुधार देखिन थालेको छ। ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको काम अघि बढ्न थालेपछि निर्माण गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि निजी क्षेत्रको लगानी अझै पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसक्दा उद्योग क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।

आर्थिक विस्तारको प्रमुख चालकका रूपमा सेवा क्षेत्र देखिएको छ। पर्यटन गतिविधि पुनः सक्रिय हुँदै जाँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएसँगै पर्यटन आम्दानी बढ्ने संकेत देखिएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि र व्यापार क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ।

उपभोग खर्चमा पनि क्रमिक सुधार देखिएको छ। महँगी दर केही हदसम्म नियन्त्रणमा रहनु र विप्रेषण आप्रवाह स्थिर रहनुले उपभोक्ताको खर्च क्षमता बढाएको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा उपभोग बढ्दै जाँदा बजार चलायमान बनेको छ। यसले सेवा तथा व्यापार क्षेत्रको विस्तारलाई थप बल पुर्‍याएको छ।

विप्रेषण आप्रवाह अर्थतन्त्रको अर्को महŒवपूर्ण आधारका रूपमा रहँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट आउने वृद्धि देखिएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनेको छ। यसले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न सहयोग गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले आयात व्यवस्थापन र विनिमय दर स्थिरतामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिना (साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) को समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाले पनि नेपालको अर्थतन्त्र स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार फागुनसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशतमा सीमित छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो। औसत मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा झर्नु उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रणमा आएको सकारात्मक संकेत हो। तर उत्पादन र आय वृद्धिको अभावमा यो सुधार दिगो नहुने जोखिम छ।

आठ महिनामा विप्रेषण ३७.७ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आवको फागुनको विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड छ। त्यसैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर करिब ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। सरकारको कुल खर्च नौ खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने राजस्व संकलन सात खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। यो सरकारका लागि चुनौती हो।

अर्थतन्त्रमा अझै केही चुनौती कायमै छन्। निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाअनुसार नबढ्नु, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहनु र केही उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुजस्ता समस्या देखिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढाव, इन्धन मूल्यको अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने तथा कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइएका छन्। यी उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए आगामी त्रैमासहरूमा आर्थिक वृद्धिदर थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको प्रवाह सहज बनाउने प्रयास गरेको छ। ब्याजदर क्रमशः घट्दो क्रममा रहनु र बैंकहरूमा तरलता बढ्नुले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई पुनः सक्रिय बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित दीर्घकालीन नीतिहरू आवश्यक पर्ने देखिन्छ। आर्थिक संरचनात्मक सुधार, सुशासन तथा नीतिगत स्थायित्व कायम राख्न सके आगामी वर्षहरूमा अझ उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।