बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सार्वजनिक गरेको ‘सय दिन, सय प्राथमिकता’ कार्ययोजना घोषणा गरे पनि आर्थिक सुधारका अजेन्डाले भने मूर्त रूप लिन सकेको छैन।

सरकारले आर्थिक सुधार, कृषि, ऊर्जा, लगानी, उद्योग, भूमिसुधार, पर्यटन र राजस्व प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन शासकीय सुधारका लागि सय दिनका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको तीन महिना पुगेको छ। यो अवधिमा केही वित्तीय अपराधका मुद्दा अनुसन्धान सफलता मिले पनि समग्र अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको देखिएको छैन।

सरकारलाई सेयर बजारले पत्याएको छैन। नेप्से निरन्तर ओरालो लागेर २७ सय बिन्दुभन्दा तल झरेर २६५१ अंकमा आइपुगेको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ। आर्थिक वर्ष सकिन करिब २० दिन बाँकी रहँदा ३४.१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।

गत वर्षको असार ९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत थियो। पुँजीगत खर्चमा बलियो सरकार झन् कमजोर देखिएको छ। राजस्व संकलनमा सामान्य सुधार आएर लक्ष्यको ७४.५१ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

यो गत यो अवधिमा राजस्व लक्ष्यको ७३.८ प्रतिशत संकलन भएको थियो। वैदेशिक अनुदान ४४.३१ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारले सार्वजनिक गरेका अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणाले खासै प्रगति गरेको देखिएको छैन। कार्ययोजनामा अधिकांश कार्यक्रम एक सातादेखि तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो। तीन महिना बितिसक्दा कतिपय क्षेत्रमा प्रारम्भिक काम अघि बढे पनि अधिकांश प्रतिबद्धता अझै नीतिगत, प्रक्रियागत वा अध्ययनकै चरणमा सीमित देखिएका छन्।

लगानी र उद्योग क्षेत्रमा सरकारले सबैभन्दा ठुलो संरचनात्मक सुधारको घोषणा गरेको थियो। उद्योग दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा आवश्यक अनुमतिलाई एकीकृत गर्दै ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्ने, ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ लागु गर्ने तथा लगानी बोर्डअन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारी, निजी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा मिश्रित लगानी मोडेलमा वर्गीकरण गर्दै ‘नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको थियो। तर उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड र व्यापार प्रवर्द्धन निकायबिचको संरचनागत दोहोरोपन हटाउने विषय अझै अध्ययनकै चरणमा छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागबिच अन्तरसम्बन्ध (इन्टरअपरेबिलिटी) प्रणाली विकास गर्ने तथा रियल टाइम डेटा प्रणाली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सरकारले ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन स्ट्राटेजी’ लागु गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा संरचना सुदृढ गर्ने तथा आन्दोलन र प्रदर्शनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीभन्दा क्षति भएको थियो। गृह मन्त्रालयले औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक तयारी थालेको बताए पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार राहत र स्पष्ट नीतिगत वातावरण नपाएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि पुँजी बजार किन बढेन, राजस्व वृद्धि किन भएन, बजारमा उपभोग किन बढेन, उद्योगको उत्पादन बढ्नुको सट्टा किन घटिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी किन बढिरहेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘मालपोतमा का मगर्न सहज हुँदा पनि घरजग्गा कारोबार कम भएको छ।’

विषम परिस्थितिमा जोखिम लिएर लगानी गरेर अर्थतन्त्र चलाएकाले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। ‘निजी क्षेत्र सरकारसँग संवाद र सहकार्य गर्न चाहन्छ,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारको पहल चाहिन्छ।’

यसको अर्थ सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद नबढाएको आशय बुझिन्छ। ‘औद्योगिक क्षेत्र नफस्टाउँदासम्म मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक ढंगले अघि बढ्न सक्दैन,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले पहल कदमी लिएको देखिँदैन।’

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने, कृषि उपज खरिदपछि २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक पालिकामा कृषि हाटबजार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। साथै ‘एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रममार्फत प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको थियो तर कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारणसम्बन्धी तयारी प्रारम्भ भए पनि बजार सूचना प्रणाली, चिस्यान केन्द्र र ‘सोइल हेल्थ कार्ड’ वितरण कार्यक्रमको कुनै सुरसार नै छैन। चैते धानको मात्र समर्थन मूल्य तोकिएको छ।

राजस्व सुधारतर्फ सरकारले निष्क्रिय बैंक खाता तथा अन्य स्रोत परिचालन, ठुला व्यवसायमा ई–बिलिङ प्रणाली अनिवार्य लागु गर्ने तथा कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने घोषणा गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले कर प्रशासन स्वचालनसम्बन्धी तयारी थालेको र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना निर्माण गरेको जनाएको छ। तर १३९ भन्दा बढी कोषलाई एकीकरण गर्ने, निष्क्रिय स्रोत राज्यकोषमा ल्याउने तथा धरौटी रकम परिचालनसम्बन्धी काम सुरु हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी खानी तथा खनिज क्षेत्रमा निष्क्रिय अनुमति खारेज गर्ने, ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने, आधुनिक उपकरणसहित प्रयोगशाला सुदृढ बनाउने र रणनीतिक खनिजको एकीकृत डाटाबेस तयार गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर यी अधिकांश काम तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनको गति सुस्त छ।

त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो। सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति बनाउने, रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र अनुमति सम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र टुंग्याउने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गर्ने घोषणा गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले रणनीति निर्माण र निर्यात बजार विस्तारका विषयमा काम अघि बढाएको जनाएको छ। तर रोकिएका सबै पिपिए सम्झौताको टुंगो लागिसकेको अवस्था भने छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुधारसम्बन्धी अध्ययन पनि जारी रहेको जनाइएको छ।

सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसमार्फत सिप विकास, तालिम, उद्यमशीलता र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अधिकांश स्थानीय तहमा पुरानै संरचना कायम रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘पिएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाको केन्द्रीय ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन गर्ने योजना पनि सरकारको एजेन्डा थियो।

सरकारी अधिकारीले अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे पनि स्वतन्त्र रूपमा सार्वजनिक प्रगति विवरण भने सीमित मात्र उपलब्ध छन्। पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले उदयपुर, रामारोशन, बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल क्षेत्रलाई व्यवस्थित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने तथा ‘नेपाल वेलनेस इयर–२०२७’को तयारीसहित आरोग्य पर्यटन रणनीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो।

 प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मकालु बेस क्याम्प ट्रेक, दार्चुलाको अपि हिमालका केही भिडिओ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खोजेको सन्देश त दिए तर नीतिगत रुपमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। एक सार्वजनिक ट्र्याकिङ प्रणालीअनुसार १०० मध्ये धेरैजसो कार्यक्रम ‘पेन्डिङ’ वा ‘इन प्रोग्रेस’ अवस्थामा छन् भने पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमको संख्या न्यून छ।

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका लागि सरकारले ६० दिनभित्र डिजिटल लगत तयार गर्ने र एक हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको जिआइएस आधारित डिजिटल अभिलेख बनाउने तथा पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो। तर हालसम्म तथ्यांक संकलन र लाभग्राही पहिचानको प्रारम्भिक तयारीबाहेक उल्लेख्य उपलब्धि देखिएको छैन।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण हटाउने अभियान र नेपाल बाल संगठनको जग्गा प्रकरणमा हरिबाबु आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान सुरु गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो। हरिबाबु आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। केही स्थानमा स्थानीय स्तरमा अतिक्रमण हटाउने भने प्रयास गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन्द्र सरकारको कार्यसूचीले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा र आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट दिशा दिएको भए पनि संस्थागत जटिलता, कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक क्षमताको अभाव र कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर हुँदा अपेक्षित गति प्राप्त हुन सकेको छैन। महत्वाकांक्षी घोषणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अब सरकारको परीक्षा कार्यान्वयन क्षमतामा देखिने छ।

सरकारले घोषणा गरेका धेरै काम सुरु भएको भए पनि रिजल्ट आउन समय लाग्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए। ‘सरकारका सय प्राथमिकता कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समिक्षा गरेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘अधिकांश घोषणा सुरु भएका छन्। केही पक्रियामा छन्।’