हतारमा आयोजना सुरु गर्ने र समयमै पुरा नगर्ने वेथितिका कारण चितवनमा अलपत्र आयोजनाको चाङ लागेको छ । यस्तो समस्या तीन वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)का सरकारका आयोजनामा देखिएको छ । चितवनमा सडक, पुल, नदी व्यवस्थापन, भवन जस्ता पूर्वाधार योजना अगाडि बढाइए पनि त्यसलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने दायित्वमा सरोकारवाला चुकेको पाइएको छ ।  

माडी नगरपालिकास्थित माडी–ठोरी हुलाकी राजमार्गमा पर्ने पतरे खोलामा निर्माणधिन पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालय वीरगञ्जले २०७४ असार ११ गते लोहनी एण्ड ब्रदर्श प्रालिलाई ३ करोड ४० लाख ६२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । ४१ दशमलव २ मिटर रहेको पुलको निर्माणको अवधि चार पटकसम्म म्यादथप गर्दापनि अझै बन्न नसकेको छैन । पटक पटक ताकेता गर्दासमेत निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि यही मंसिर १२ गते सूचना निकालेर ठेक्का सम्झौता तोडिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालय वीरगञ्जले जानकारी दिएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४मा हुलाकी सडकअन्तर्गत माडीमा ११ वटा पुल निर्माणका लागि सरकारले विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । पटक पटक म्याद थप गरेपछि १० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएपनि एक वटा पुलले गति लिन नसकेको हो । ठेक्का तोडिएको पुलको अहिलेसम्म १५ प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धर्मेन्द्र कुमार दास बताउँछन् ।  ‘यस पुलको पहिलो समय अवधि विसं २०७५ फागुन १० गतेसम्म मात्र थियो । काम नभएपनि तीन पटकसम्म म्याद थपियो,’ उनले भने ‘यति गर्दापनि काम नभएपछि ठेक्का तोडेका छौँ ।’

पुल निर्माण नहुँदा यस सडकमा यात्रा गर्ने माडी र ठोरीबासी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । माडी नगरपालिकामा खहरे खोला नागबेली भएर घुमेका छन् । वर्षात्सँगै ती खोला उर्लीएपछि यातायातका साधन सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेको माडी नगरपालिका वडा नम्बर–९ का शिवहरी सुवेदीले बताए । ‘ठुलो पानी परेपछि हामी उत्तै रोकिनुपर्छ,’ उनले भने ‘बन्न लागेको पुल पनि बन्न सक्दैन ।’  

माडी–ठोरी राजमार्ग अन्तरगत देवेन्द्रपुरदेखि बबई बसपार्कसम्मको ७ किलोमिटर सडक निर्माणको पनि २०७६ कात्तिक २७ गते ठेक्का लागेको थियो । एक वर्षमा सक्नेगरी निर्माणको जिम्मा पाएको बज्रगुरु÷धुकुचु जेभिले अझै बनाउन सकेको छैन । यस सडकमा ७ मिटरको फराकिलोमा कालोपत्रे र नालि सहित १२ मिटर फराकिलो बनाउने योजना छ । दासका अनुसार यस सडकको ठेक्का पनि चार पटक थप गरिएको छ ।  अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती भएको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ‘काम ढिलो भएको हो । तर हाम्रो मात्र कारणले होइन,’ बज्रगुरु÷धुकुचु जेभिका सञ्चालक तुलसा घिमिरेले भने  ‘सुरुमा निकुञ्जले काम रोक्यो । २०८० सालदेखि कामले गती लिएको छ ।’ चैत मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने उनले बताए । निर्देशानालयले ३४ करोड रुपैयाँमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो । समयमा सडक निर्माण नहुँदा घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोले स्थानीय बासी हैरानीमा छन् । ‘सडकको छेऊमै घर छ । दैनिक यही सडक प्रयोग गर्नुपर्छ’कृष्णनगरका सुकदेव गुरुङले भने ‘छ वर्ष भयो धुलो र हिलो खान थालेको अझ कहिलेसम्म यस्तो समस्या हो ।

भरतपुर–माडी–ठोरी हुलाकी राजमार्गको विस्तारको काम २०७२ सालदेखि सुरु भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले पाँच खण्ड बनाएर छुट्टा छुट्टै ठेक्का मार्फत देवेन्द्रपुरसम्म निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । निकुञ्ज भित्रको सडकको ठेक्का भने अझै लाग्न सकेको छैन । ठोरी र भरतपुर तर्फ गरेर निकुञ्ज भित्र २२ किलोमिटर सडक पर्दछ । त्यहाँ वातावरणको प्रभाव मुल्यांकन निर्माण गरेर डिपिआर स्वीकृतको चरणमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।  ‘हुलाकी राजमार्गको काम निरन्तर हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन,’ आचार्यले भने ‘अहिले ठोरीको अमुवा पोष्टदेखि बबईसम्मको १४ किलोमिटर जंगलको एरियालाई ७ किलोमिटरमा घटाउने गरी हनुमान झुला ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । भरतपुर तर्फ धुर्वघाटबाट राप्ती नदीमा पुल हालेर पारि जाने कुरा भइरहेको छ । यसलाई वातावरण प्रभाव मुल्यांकन गरेर डिपिआर तयार गछौँ ।’  

यत्ता भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित गेस्टहाउस चौरमा निर्माणाधिन सहिद मञ्च नौ वर्षदेखि अलपत्र छ । पन्ध्र महिनामा सक्नेगरी जिल्ला समन्वय समिति चितवनले २०७३ असार १० गते गौतम आकाश जेभि भरतपुरलाई ७५ लाख ८५ हजार ९५ रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले २०७५ सालदेखि नै काम नगरी बसेको जिल्ला समन्वय समिति चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट निर्माण कम्पनीलाई ५० लाख ५३ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । उनका अनुसार अख्तियारमा मुद्दा परेपनि निर्माण पक्षले काम गर्न छाडेको थियो । पछि मुद्दा जितेपनि निर्माण कम्पनी काम गर्न नआएको उनले बताए ।  

‘अख्तियारमा मुद्दा परेपछि काम लामो समय रोकियो । पछि यतिकै काम अगाडि बढाउन सकिएन । निर्माण गरिएको भौतिक संरचनामा खिया लाग्ने काम भइरहेको छ।  बीमा, कार्यसम्पादन धरौतीको म्याद सकिएको अवस्थामा हामीले काम पुनः सुचारु गर्न पनि सकेका छैनौँ,’ उनले भने ‘अहिले अलपत्र अवस्थामा नै छ ।’ यसको सहिद मञ्चको वित्तीय प्रगती ६६ प्रतिशत मात्र भएको छ ।  

नारायणी नदीमा भइरहेको तटबन्धनको काम पनि चितवनको गौरवको आयोजना भित्र पर्दछ । यहाँ २०६६ सालदेखि हालसम्म सात अर्ब २४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सो रकमबाट हालसम्म नारायणगढ र गैडाकोट तर्फ गरे दुई तर्फी ६० किलोमिटर तटबन्धनको काम भइसकेको छ । बहुवर्षिय योजना भएपनि २०७७ सालमा ठेक्का लागेको चितवन तर्फको २० किलोमिटरको तटबन्धन पुरा हुन नसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि एउटा ठेक्काको काम ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । २०७७÷२०७८ मा नारायणी तटबन्धनका लागि चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो रकमबाट नवलपरासी तर्फ गैँडाकोटको ५, ६, ७, ९, कावासोतीको ११ र मध्यविन्दु क्षेत्रमा गरि १२ किलोमिटरमा तटबन्धन भइरहेको छ ।  

समयमै नसकिएका यी आयोजना उदाहरण मात्र हुन् । फिस्लिङ–शक्तिखोर सडक, राप्तीको चेपाङ मार्ग, लोथर–सौराहा तटिय मार्गमा पटक पटक म्याद थप भएपनि काम अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कमजोर योजना तथा पूर्वतयारी, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, बजेट निकासामा ढिलाइ, ठेकेदारको अक्षमता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र अनुगमनको कमजोरीका कारण पूर्वाधार निर्माणका कामहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ग्रामिण विकास विज्ञ कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् । ‘व्यवस्थापकीय र राजनीतिक समस्याका अतिरिक्त भौगोलिक कठिनाइ, मौसमीय प्रभाव र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी जटिलताहरूले पनि परियोजनाहरूलाई पछाडि धकेल्छन्,’उनले भने ‘मुख्य कारण त हाम्रो अनुगमनको पक्ष नै कमजोर छ ।’

यसरी ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १४१ ले ठेक्का सम्झौता तोडेर कालोसूचिमा राख्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । तर यहाँ विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, मानविय अवरोध, कच्चापदार्थको अभाव जस्ता करण देखाएर म्याद थप गर्ने प्रवृतिका कारण समयमा विकास निर्माणका आयोजनाहरु अगाडि बढ्न नसकेको ग्रामिण विकास विज्ञ ज्ञवाली भनाई छ । 

‘सरकारको कानून कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पुरस्कृत गरिरहेको पाउँछौँ,’ उनले भने ‘राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्दै प्राविधिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुका साथै ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्ड र समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिने कानुनी दण्ड–पुरस्कार प्रणाली लाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ ।’ समस्या समाधान गर्न यथार्थपरक योजना निर्माण, समयमै बजेट निकासा, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रियाबाट दक्ष ठेकेदार छनोट, नियमित तथा कठोर अनुगमन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।