चार वर्षअघि हतारहतार उद्घाटन गरिएको धरहराको काम अझै सकिएको छैन। काम पूरा गर्न सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले  ठेकेदार कम्पनीसँग  नवौं पटक म्याद थप गर्ने भएको छ।

ठेकेदार कम्पनीले नवौं पटक म्याद थप गरिदिन विभागमा निवेदन दिइसकेको छ। विभागले भने आगामी चैत महिनासम्म म्याद थप गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘ठेकेदार कम्पनीले आगामी २०८३ जेठ महिनासम्म म्याद थप गरिदिन प्रस्ताव गर्दै हामीलाई निवेदन दिएको छ तर हामीले बढीमा चैत महिनासम्म म्याद  थप गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं’, विभाग मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख झपटसिंह विश्वकर्माले भने।

 ‘भोलि (शुक्रबार) हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई छलफल गर्न बोलाएका छौं’, उनले भने, ‘कार्यतालिका छोट्याएर पुनः कार्यतालिका पेश गर्न र कार्यतालिका छोट्याउन हामीले ठेकदार कम्पनीलाई भनेका छौं।’

उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले शुक्रबार नयाँ कार्यतालिका पेश गर्नेछ। विभागले भने यसपटक थप गरिने म्याद अन्तिम पटकका लागि भएको जनाएको छ। यसअघि आठौं पटक म्याद थप गर्दा पनि अन्तिम एक पटकका लागि भनेर म्याद थप गरिएको थियो।

२०७८ वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। त्यतिबेला धरहराको काम सकिएको थिएन। काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको थियो।

विश्वकर्माका अनुसार हाल धराहराको काम ९० प्रतिशत हाराहारी मात्र सकिएको छ। उनका अनुसार धरहराको शतप्रतिशत काम पूरा गर्न लाइट, जेनेरेटर एसी, प्यानल बोर्ड, पानी प्रणाली, सरसफाइ पुरानो टक्सार विभागअघिको जग्गामा फिनिसिङ लगायतका काम अझै पूरा भएका छैनन्।

विभागका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई आठौं पटक १४ नोभेम्बरसम्मका लागि म्याद दिइएको थियो। त्यतिबेलासम्म पनि काम पूरा नभएपछि नवौं पटक म्याद थप गर्न लागिएको हो। विभागले गत असार ३ गते ठेकेदार कम्पनीसँग आठौं पटक म्याद थप गरेको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रूपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। निर्माण कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि आठौं पटक थप गरिएको थियो।

सातौं पटक म्याद थप गर्दा धरहराको लागत खर्च बढेर भ्याटबाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। आठौं पटकको म्याद थप गर्दा करिब डेढ करोड लागत बढेको थियो।

धरहराको काम पूरा नभए पनि सर्वसाधारणलाई धरहरा चढ्न खुला गरिएको छ। हालसम्म लाखौं व्यक्तिले धरहारा चढिसकेका छन् भने यसबाट करौडौं राजस्व पनि उठिसकेको छ। संविधान दिवसको दिन पारेर पोहर साल असोज ३ गतेबाट सर्वसाधारणलाई धरहरा चढ्न खुला गरिएको थियो। सुरुमा धरहरा चढ्न शुल्क लिइएको थियो। त्यसको केही महिनापछि शुल्क लिएर धरहरा चढ्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सुन्धाराबाट पानी बगाउन नसकिने

भवन विभागमा कार्यरत इञ्जिनियरहरू भने अब सुन्धराराबाट प्राकृतिक रूपमा पानी बगाउन सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। एकाइ प्रमुख विश्वकर्माले अब सुन्धारामा प्राकृतिक रूपमा पानी बगाउन नसकिने बताए।

कृत्रिम रूपमा भने पहिलेको अवस्थामा पानी बगाउन सकिने उनको भनाइ छ। स्थानीय भने सुन्धारामा पहिलेकै जस्तो गरी प्राकृतिक रूपमा पानी बगाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। त्यसैले धरहरासँग जोडिएको ऐतिहासिक सुन्धाराबाट पानी बगाउने काम अझै बाँकी रहेको छ। यतिबेला सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको टाउको दुखाइको विषय भने सुन्धाराबाट पानी कसरी बगाउने र त्यसलाई कसरी निकास दिने भन्ने छ।

धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले यस विषयमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ। पटक–पटक अध्ययन पनि भइसकेको छ तर निष्कर्ष भने अझै निस्कन सकेको छैन। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सुन्धारामा जति प्रयास गरे पनि प्राकृतिक पानी भेटिएको छैन। ‘२०५२ सालसम्म सुन्धारामा प्राकृतिक रूपमै पानी बग्ने गरेको थियो तर काठमाडौं मल बनेपछि प्राकृतिक पानी बग्न छाडेको रहेछ’, ती कर्मचारीले भने, ‘स्थानीयवासी र महानगरले सुन्धारामा प्राकृतिक पानी नै चाहिन्छ। डिप बोरिङ गरेर हुँदैन। मेलम्चीबाट ल्याएर पनि हुँदैन भनिरहेका छन्। नभेटिएको प्राकृतिक पानी हामीले कसरी ल्याउने?’