गत भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्लाहीमा करोडौँको क्षति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयतर्फ ६३ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको जनाएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहतर्फ ४७ करोडभन्दा बढीको पूर्ण क्षति भएको छ भने १३ करोडभन्दा बढीको आंशिक क्षति र ३४ लाख बराबरको सामान्य क्षति भएको छ। स्थानीय तहतर्फ विभिन्न २० घटनामा ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।
यसै गरी प्रादेशिक कार्यालयतर्फ विभिन्न २३ घटनामा करिब १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सर्लाहीमा प्रादेशिक कार्यालयतर्फ तुलनात्मक कम क्षति भएको देखिएको छ।
संघीय कार्यालयतर्फ आंशिक र सामान्य गरी विभिन्न ३५ घटनामा २ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।
सर्लाहीमा रहेका तीन तहको सरकारका कार्यालय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड र आगजनीका गरी ७८ घटना भएका थिए। सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा क्षति पुगेको देखिएको छ। स्थानीय तहका ६ ओटा कार्यालय पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
जिप्रका सर्लाहीका अनुसार लालबन्दी नगरपालिकामा १७ करोड, ईश्वरपुर नगरपालिकामा १२ करोड, हरिपुर नगरपालिकामा २ करोड ७५ लाख, बरहथवा नगरपालिकामा १० करोड, हरिपुर्वा नगरपालिकामा २ करोड ४४ लाख र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा तीन करोड १ लाख रुपैयाँँको क्षति भएको छ।
जिल्लाको हरिवन नगरपालिकामा १० करोड, बाग्मती नगरपालिकामा पौने चार करोडको क्षति भएको छ। यस्तै ब्रहम्पुरी गाउँपालिकामा १६ लाख, मलंगवा नगरपालिकामा ६ लाख र पर्सा गाउँपालिकामा १२ लाख बराबरको आसिंक क्षति पुगेको प्रशासनको विवरणमा उल्लेख छ।
आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरीका विभिन्न युनिटहरूमा एक करोड ४५ लाख, सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न चेक पोस्टमा ६ लाख र जिल्ला अदालत सर्लाहीमा करिब पाँच लाख बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ।
सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवहरि पोखरेलले जिल्लामा अहिले पूर्व रुपमा संचालनमा रहेको कार्यालयहरू ७२ ओटा रहेका तथा ६ ओटा सार्वजनिक कार्यालयहरू आंशिक रुपमा संचालन रहेको जनाएका छन्।
आन्दोलनको क्रममा व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण, लुटपाट तथा क्षति पुर्याउने काम भएको थियो। व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्तिमा भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने सहायक प्रजिअ पोखरेलले जनाएका छन्।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८२ ०७:११ मंगलबार
