ठेक्का सम्झौता गरेर समयमै सम्पन्न नगरी विभिन्न वहानाम आयोजना होल्ड गरिराख्ने ठेकदारप्रति सरकारले कडाइ गरेको छ। सरकारले रुग्ण पूर्वाधार सम्बन्धी सिँचाइ, सडक तथा पुल लगायतका पूर्वाधार आयोजनामा धमाधम ठेक्का तोड्न थालेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। मन्त्रालयले आइतबार साँझसम्म रुग्ण ठेक्का तोड्ने उद्देश्यले ५० वटा सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ। ठेकदारले ठेक्का लिएका तर वर्षौं वर्षदेखि काम नगरेको, काम गर्न चरम लापरबाही गरेका, तथा ठेकेदारले अस्वाभाविक ढिला सुस्ती गरेको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का भन्ने गरिएको छ।  

मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी पहिलेदेखि नै भए पनि त्यसको गति यतिबेला बढेको बताए। ‘रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी पहिलेदेखि नै थियो। कुलमान घिसिङ मन्त्री हुनु भएपछि उनले अब पर्खेर नबसौं। समय छैन। काम गर्न खोज्नेलाई अवसर दिउँ। अवसर पाएर पनि काम नगरेकालाई बिदा दिउँ भन्नु भएपछि रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाले गति लिएको हो,’ शर्माले भने।  रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तिहारपछि पनि जारी रहने उनको भनाइ छ। हाल सडक अन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन्।  

मन्त्रालयका अनुसार सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसअघि १८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो।

सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका ५० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। शुक्रबार १७ र शनिबार एक वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।  

मन्त्रालयले जनाए अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा तथा अछाम डिभिजनले पाँच/पाँच, पाल्पा तथा दमौलीले चार/चार र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक/एक गरी ५० वटा ‘ठेक्का किन नतोड्ने?’ भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।  

मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ केही निर्माण व्यवसायीहरू काम अधुरो तथा अलपत्र पार्ने गरी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुने गरेको पाइएको छ। यस्तो ठेक्काका  सम्झौता तोड्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।  

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीहरूले  निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाइ ठेक्का सम्झौता उलघंन गर्ने गरेका छन्।

सडक डिभिजन तथा आयोजना कार्यालयहरूले निकालेको सूचनामा सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ।  

त्यस अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत व्याज असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ। साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी  कारबाही अगाडि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।  

रुग्ण बनाइएका सिँचाइतर्फका ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब ६ वर्ष अघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरिया-५सँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

आयोजनाले कम्पनीसँग नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका काम गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ६वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ। एउटाको ३० र अर्कोको ५५ प्रतिशत प्रगति रहेकोछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

आयोजनाले पटक-पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरी बीचैमा छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै जासो नदिएको जनाएको छ। ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुनपर्ने कुनै ठोस कारण भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणसहित सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्ति आयोजना कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको छ। पेस गरिएका प्रमाण नियमसङ्गत भरपर्दो वा चित्त बुझ्दो नभएमा सम्झौता र सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी बापत राखिएको रकम जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।  

सिँचाइ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबका भेरी बबई तथा सुनकोसी मरिण बहुउद्देश्यीयसहित २५ आयोजनाका ठेक्का रुग्ण छन्। त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।