चितवनका स्थानीय तहले घोषणा गरेका गौरवका आयोजना समयमै नसकिँदा स्थानीय सरकार र जनता त्यसको लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन्। गौरवका आयोजना घोषित योजनालाई समयमै सफल पार्न र बनिसकेका संरचना सञ्चालन–व्यवस्थापनमा आलटाल भएको देखिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार यसरी आयोजना अलपत्र पर्नुमा निश्चित योजना र कार्यविधि नबनाइ लगानी गर्नु हो। यसले स्रोतको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचनासमेत दीर्घकालसम्म अलपत्र हुने देखिएको छ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीन अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको भरतपुर मेट्रो प्लाजा निर्माण अहिले अलपत्र छ। भदौ २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्लाजा शिलान्यास गरेका थिए तर यो संरचना निर्माणको काम थालनी नै भएको छैन।

ठेक्का लागेको तीन वर्ष नाघ्दासमेत काम सुरु नभएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रालिसँगको ठेक्का गत वर्ष तोडिसकेको छ। महानगरले एक करोड २० लाख धरौटी रकमसमेत जफत गरेको छ। अघिल्लो ठेक्का तोडिनु र नयाँ ठेक्का प्रक्रियासुरु नै नहुँदा यो आयोजना अलमलमा परेको हो।

भरतपुर महानगर–३ स्थित नारायणगढ लायन्स चोकमा साढे ११ कट्ठा जग्गामा निर्माणको योजना रहेको प्लाजामा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा करिब तीन अर्ब लगानीको योजना छ।

तीन बेसमेन्ट पार्किङसहित १२ तले सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने सम्झौता गरिएको थियो। यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, कन्फ्रेन्स हल, पाँचतारे होटेल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायत संरचना बनाउने योजना छ। निर्माणको काम अलपत्र पर्दा करोडौं रकम खेर गइरहेको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विकास थापाले बताए।

महानगरले अहिले तरकारी तथा फलफूल बजार रहेको स्थानमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरी मेट्रो प्लाजाको योजना अगाडि बढाएको थियो। यसअघि वार्षिक दुई करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदै आएको यो स्थानबाट अहिले सो आम्दानीसमेत गुमिरहेको थापाले जानकारी दिए।

निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ वर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० वर्षका लागि दिइने गरी सम्झौता गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त सम्पत्ति महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको थियो। पुनः आयोजना सञ्चालन गर्न टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको भरतपुर महानगरपालिका पूर्वाधार शाखा प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए ।  

सभा हल निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

उता चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा एक हजार क्षमताको सभा हल सञ्चालनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी छ। यो सभा हल रत्ननगर नगरपालिकाले निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारको ३५ करोड २२ लाख ७० हजार ८१४ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको सभा हल २०८१ मंसिर महिनामा रत्ननगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सभाहल सञ्चालन गर्न नसकिएको रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठक बताउँछन्।

‘सभाहल त बन्यो। हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौं। एक वर्षमा दुई कार्यक्रम मात्र भए,’ उनले भने, ‘अब ठेक्का लगाएर निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ।’ संरक्षणका लागि मात्र मासिक पाँच लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ। संरचना संरक्षणमा अहिले नगरपालिकाले सरसफाइकर्मी र नगर–प्रहरी खटाएको छ।

 पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिक हुन्छन्। सौराहामा सभाहलको आवश्यकता देखेर व्यवसायीले नै सञ्चालन गर्न पहल थालेको क्षेत्रीय होटेल संघ सौराहाका पूर्व अध्यक्ष सुमन घिमिरे बताउँछन्। ‘सभा हल अपेक्षा अनुसार चलेको छैन, यो संरचना सौराहाका व्यवसायीको माग हो। अब व्यवस्थित रूपमा चलाउनुपर्छ’, उनले भने।

आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका यी दुई परियोजना उदाहरण मात्र हुन्। चितवनमा स्थानीय तहबाट सञ्चालित होस् वा संघ–प्रदेशको बजेटबाट बनेका अधिकांश आयोजना यस्तै अवस्थामा देखिन्छन्। २०७४ सालमा भरतपुर महानगरपालिका १९ स्थित चिल्ड्रेन पार्कमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पूर्वाधार निर्माण थालिएको थियो। यो आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन। ४ करोड ४७ लाख बजेटमा मन्दिर, पिकनिक भवन, पोखरी निर्माण गर्ने भनेर ठेक्का लागे पनि आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको वडाध्यक्ष प्रकाश तामाङ बताउँछन्।

अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम भएको जानकारी सघन सहरी विकास कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर सिजन श्रेष्ठले दिए। ‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौं, हुन्छ भन्ने मात्र जवाफ आउँछ,’ उनले भने, ‘अब एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढाउँछौं।’

स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, प्रवद्र्धन र प्रदर्शनसँगै स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएका थुप्रै संरचना अलपत्र छन्। रत्ननगर नगरपालिकामा दुई वर्षअगाडि एक करोड २० लाख रुपैयाँमा बनेको बसपार्क अझै सञ्चालनमा आएको छैन।

उता, टाँडी चोकमा दुई करोडमा बनेको आकाशे पुल प्रयोगविहीन छ। रत्ननगरको ९ नम्बर वडामा ११ करोड ६० लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको इको पार्क अलपत्र छ। ‘पर्यटन प्रर्वद्धनमा इको पार्क अवधारणा अगाडि सारेका थियौं । लगानी ठुलै भएको छ। अहिले टिकौली सामुदायिक वनलाई चलाउन दिएका छौं’, रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख पाठकले भने, ‘अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन।’

बसपार्क सञ्चालनको लागि यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघले छुट्टा छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछन्। निश्चित व्यक्तिको फाइदाका लागि योजना सञ्चालन गर्दा र तीन तहबिच समन्वय नहुँदा योजना व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख डा.रेशम थापा बताउँछन्।

‘बजेट विनियोजन आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। यहाँ आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठेर काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘कुनै पनि योजना बनाउँदा अध्ययन र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।’

अहिले स्थानीयको मागभन्दा नेताको स्वार्थको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको समेत उनले बताए।

‘७५३ पालिका मध्ये ३२ वटा पालिकामा बजेट समयमा आउँदैन। प्रदेश र संघबाट पनि बजेट निश्चित ठाउँका लागि तोकेर पठाइन्छ,’ उनले भने ‘आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने खालका बजेट विनियोजन गर्दा लगानी खेर जान्छ।’

निर्माण हुने आयोजनाको खर्च र आम्दानीलाई एस्टिमेट गरेर परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राजनीतिक दलको दबाब तथा जनप्रतिनिधिको स्वार्थका कारण केही आयोजनामा सञ्चालन तथा निर्माणमा समस्या आउने बताउँछन्।

पालिकामा सिटी हल चाहिन्छ । खेल मैदान चाहिन्छ । पार्क आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ, थापाले भने ‘सभ्यताको विकास आवश्यक भए पनि केही आयोजनाहरूमा पालिकाले व्यवस्थान गर्न नसक्दा समस्यामा आइरहेका छन्।’

राजनीतिक अस्थिरता र लोकप्रिय हुने चाहनाले गरिएका विकास निर्माणले प्रतिफल दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले सहभागितात्मक योजनासहित आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू विनियोजन गरेमा परियोजनाले सार्थकता पाउने बताए।

योजना निर्माणमा दूरदृष्टिको अभाव, राजनीतिक स्वार्थ र प्रदर्शनमुखी सोच, अध्ययन र कार्यविधिको कमी, बजेट अभाव, निगरानी र मूल्यांकन प्रणाली कमजोर, जनसहभागिता र स्वामित्वको कमीका कारण योजनाहरू सफल हुन नसकेको थापाको बुझाइ छ।

परियोजना सुरु गर्नुअघि स्थानीय जनताको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरी प्रयोग हुने र जनहितमा पर्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्न थापाको सुझाव छ। ‘प्राविधिक अध्ययन, सम्भाव्यता विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर योजना बनाउनुपर्छ, उनले भने कसैको स्वार्थमा नलागि जनमुखी योजना निर्माणमा नीति निर्माता अगाडि बढ्नुपर्छ।’