स्वदेशमै उत्पादन भएर विदेश निर्यात हुने सीमित वस्तुहरूमध्ये गलैंचा (कार्पेट) उद्योगले नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रबीच आशा जगाएको छ। कुल गलैंचा निर्यातमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अमेरिकी बजारले ओगटेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको ६ महिना (पुससम्म) पाँच अर्ब ६९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएको छ। यसमध्ये तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा अमेरिका निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। कुल निर्यातको करिब ६० प्रतिशत गलैंचा अमेरिकी बजारमा जाने गरेको तथ्यांकले त्यहाँ नेपाली गलैंचाको माग उच्च रहेको देखाउँछ।

व्यवसायीहरूका अनुसार हातले बुनेको, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री उत्पादन भएकै कारण अमेरिकी बजारमा नेपाली गलैंचाको लोकप्रियता बढ्दो छ।

अमेरिकासँगै अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, कोरिया, नेदरल्यान्ड, नर्वे, कतार, रसिया, ताइवान, टर्की, बेलायत, दुबई लगायत ५० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली गलैंचा निर्यात हुँदै आएको छ।

काठमाडौं, सर्लाही, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपलाञ्चोक लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा गलैंचा उत्पादन हुँदै आएको छ। यस उद्योगमा करिब दुई लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, जसमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छ।

एक समय नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात वस्तु रहेको गलैंचा उद्योग केही वर्ष गिरावटमा परे पनि पछिल्ला वर्षमा पुनः उकासिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको गलैंचा २०७९/८० मा १२ अर्ब २५ करोड पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब १३ अर्ब रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएको छ।

सरकारको सहयोग विस्तार भए उत्पादन अझै बढाउन सकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हाल उच्च हिमाली क्षेत्रमा पालिएका भेडाको रौंबाट उत्पादित ऊन, अल्लो, सिस्नो र रेसाजन्य धागो प्रयोग हुने गरेको छ। यद्यपि चीन, न्युजिल्यान्ड र भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायमै छ।

दक्ष कामदारको अभाव, आधुनिक प्रविधिको कमी र बजार प्रवर्धन कमजोर हुँदा अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। महासंघमा करिब दुई सय गलैंचा उद्योग दर्ता भए पनि साना–ठूला गरी करिब आठ सय उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। हातले बुन्ने प्रविधिमा आधारित भएकाले उत्पादनमा समय लागे पनि यसले रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान दिएको छ।

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये गलैंचा दोस्रो स्थानमा पर्छ। पहिलो स्थानमा रहेको सोयाबिन तेल कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधनपछि निर्यात गरिने भएकाले त्यसमा भ्यालु एड सीमित हुन्छ तर गलैंचामा करिब ८० प्रतिशतसम्म भ्यालु एड हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ।

अनलाइनमार्फत डिजाइन पठाएर अर्डर लिने र सिधै निर्यात गर्ने अभ्यास विस्तार हुँदै गएको छ तर एउटै बजारमा निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुने भएकाले बजार विविधीकरण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ।

ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा आधारित यो उद्योगले वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना गरी आन्तरिक बसाइँसराइ कम गर्न पनि योगदान दिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा भेडापालन प्रवर्द्धन गर्न सके स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाउन सकिने र यसले आयात प्रतिस्थापनसँगै किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने सम्भावना देखिन्छ।

सरकारले गलैंचा निर्यातमा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे पनि समयमै भुक्तानी नपाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। नीति निर्माण भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रको उत्साह घट्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

उच्च भ्यालु एड, ठूलो रोजगारी र निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमताका कारण गलैंचा उद्योगलाई सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ। निजी–सरकारी सहकार्य, कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भरता, दक्ष जनशक्ति विकास र बजार प्रवर्धनमा ध्यान दिन सके गलैंचा उद्योगले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रबीच गलैंचा उद्योग एक आशालाग्दो अपवादका रूपमा देखिएको छ। स्वदेशमै उत्पादन भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउन सफल यो उद्योगले व्यापार, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अवसर बोकेको छ।

विशेषतः हातले बुन्ने परम्परागत सिपमा आधारित नेपाली गलैंचाले विश्व बजारमा मौलिकता, गुणस्तर र वातावरणमैत्री उत्पादनको छवि बनाएको छ। निजी र सरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन सके गलैंचा उद्योग परम्परागत हस्तकलामा मात्र सीमित नरही नेपालको दिगो आर्थिक विकासको बलियो आधार बन्न सक्छ।