अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सुशासनमा जोड दिँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको छ। बजेट खर्चलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले सोमबार जारी गरेको ३७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा सार्वजनिक स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। ‘सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’, सचिव उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो।’

सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ रोक्न पूर्वतयारीलाई विशेष महत्व दिएको छ। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति तथा अन्य तयारी समयमै सम्पन्न गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ। अस्थायी दरबन्दी आवश्यक परेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न परामर्श सेवाको प्रयोगमा पनि कडाइ गरिएको छ। नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न सकिने कार्यका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ठूला तथा जटिल आयोजनाबाहेक सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा नलिन निर्देशन दिइएको छ। ऐन, नियम, नीति वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नसमेत परामर्श सेवा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, कार्यालय सामग्री, भ्रमण, तालिम, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन मन्त्रालयले सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

नयाँ चारपांग्रे सवारी साधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन र सरकारी भवन उपलब्ध नभए मात्र न्यूनतम सुविधा भएका भवन भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ। यसबाट सरकारी खर्च घटाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका तथा बजेट विनियोजन प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा दिग्दर्शन साउन मसान्तभित्र तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शनले वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनामा समेत कडाइ गरेको छ। वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्याइएको वैदेशिक स्रोत तथा नेपाल सरकारको ‘म्याचिङ फन्ड’ रोक्का रहने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएका आयोजनामा भने मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाले नियमित रूपमा सोधभर्ना माग गर्नुपर्ने र समयमै प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको बजेट निकासा रोकिने व्यवस्था गरिएको छ। लापरबाही गर्ने आयोजना प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मन्त्रालयको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। विपद्, मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय वा असाधारण अवस्थाबाहेक पहिलो त्रैमासिकमा थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च नगर्न, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न तथा स्वीकृत सीमाभित्र रही खर्च गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शनले बजेट संशोधन तथा रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वटा खर्च शीर्षकभित्र सहज रूपमा बजेट संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा यस वर्ष त्यसलाई घटाएर १२ शीर्षकमा सीमित गरिएको छ। पारिश्रमिक, पोशाक, खाद्यान्न, औषधि तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य खर्चका शीर्षकमा मात्र सहज संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। रकमान्तरसम्बन्धी अधिकार भने अब मार्गदर्शनभन्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २०(२) अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले कानुनी जवाफदेहिता थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।

मार्गदर्शनले नगद व्यवस्थापन र खर्चको समयबद्ध कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिएको छ। सबै निकायलाई मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरी खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्न तथा खर्च हुन नसकेको अनुदान रकम समयमै फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। पुँजीगत खर्च वर्षभरि नै सन्तुलित रूपमा गर्ने र वर्षको अन्तिम समयमा हुने अत्यधिक खर्चको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य पनि मार्गदर्शनले लिएको छ।

बजेट खर्चसँगै नतिजा प्राप्तिलाई पनि समान महत्व दिँदै मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, प्रगति मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन सूचकको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९५ बुँदे विस्तृत मार्गदर्शनलाई यस वर्ष ३७ बुँदामा सीमित गर्दै सरकारले प्रक्रियागत सरलीकरण गरेको छ। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, कानुनी जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा भने अझ कडाइ गरिएको छ।