बजेट विनियोजनमा विवाद भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट माथिको छलफल प्रभावित बनेको छ। असार १ मा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पेस गरेको उक्त बजेट वक्तव्यउपर गत सोमबारबाट संसद्मा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो, तर समानुपातिक तवरबाट बजेट नआएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेपछि अहिलेसम्म पनि बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन। सत्ता पक्षीय र विपक्षी दलका सांसदहरू बजेट सच्याइनुपर्ने अडानमा छन्।

कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले कुनै पनि योजनामा बजेट नपरेकाले मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित हामीले बजेट र योजनाका लागि आश्वासन बाँडेका थियौं, तर कुनै पनि योजनामा बजेट नपरेपछि मतदातासमक्ष कसरी मुख देखाउने ? यसरी वितरण गरिएको बजेट हामीलाई मान्य हुने कुरै भएन।’

सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रीकेन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। सांसदहरूको असन्तुष्टिकै कारण गत सोमबार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक नबसेरै स्थगित गरिएको थियो।

मंगलबार प्रदेशसभा बैठक केहीबेर बसेको भए पनि सांसदहरूको विरोधपश्चात् आधा घन्टाका लागि सुरुमा स्थगित भएको थियो, तर सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि कायमै राखेपछि मंगलबारको बैठक बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको थियो। सांसदहरूलाई सहमतिमा ल्याउन गरिएका प्रयास असफल भएपछि बुधबार बस्ने भनिएको बैठक पनि स्थगित भयो।

यता सरकारले बजेटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उपाय खोजी गरिरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत छुटेका योजनालाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको बताइएको छ।

यसैबिच कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बजेटमा व्यापक त्रुटि रहेको दाबी गर्दै संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएको छ।

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा पूर्वसहमति, कानुनी व्यवस्था तथा स्थापित मापदण्डलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। उनले बजेटमा प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण तथा लक्ष्यको अभाव रहेको टिप्पणी गरे।

शाहीले विगतमा दलहरूबिच भएका सहमतिविपरीत सरकारले एकपक्षीय ढंगले बजेट ल्याएको दाबी गर्दै यसलाई सच्याउन माग गरे। प्रतिपक्षको विरोधपछि बैठकको कार्यसूची प्रभावित भएको हो। नेकपाले बजेटमा आवश्यक संशोधन नगरेसम्म आफ्नो विरोध जारी रहने जनाएको छ।