जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार गठन भएको ६ महिना हुन लाग्दा पनि गुपचप राखिएको छ।

यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने छ। त्यसैले  वर्तमान सरकार बिदाइको नजिक छ तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा वर्तमान सरकार अपरादर्शी देखिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भदौको अन्तिम साता कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन्।

चार मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी केही दिनअघि बिदा भएका छन्। ती चार जना निवर्तमान मन्त्रीले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार भएका छन्।

कार्की सरकारमा रहेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको’ जनाइएको छ तर विवरण खुल्दैन। अर्थात्, त्यसलाई गोप्य राखिएको छ। वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको छुट्टै शीर्षक राखिए पनि हालसम्म  त्यसलाई खोलेर हेर्न मिलेको छैन अर्थात् त्यसलाई गोप्य नै राखिएको छ।

प्रशासन विज्ञहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको नैतिकताको विषयसँग पनि जोडिएको  बताउँछन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार झन् पारदर्शी हुनुपर्ने र त्यसले तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

एक विज्ञले  भने, ‘भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने मुख्य निकाय भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै हुन्। त्यसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ।’

जतिसक्दो चाँडो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।

रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत हाँकिरहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, मन्त्री घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालेका अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मदनप्रसाद परियार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतमले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ।

गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले भदौ ३० गते, असोज ६ गते, कात्तिक ९ गते, मंसिर २६ गते र शुक्रबार (पुस ११ गते) गरी पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन्।

वेबसाइटमा १० मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सुरुमा पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद सकिएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विवरण बुझाएकी थिइन्।

ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषय नैतिकतामा भर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

२०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यतिबेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैं सार्वजनिक गरेका थिए।

केपी ओली नेतृत्व सरकारमा सुरुमा मन्त्री भएका सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि पछि थपिएकाहरू भने विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए। ओली सरकारका पालामा २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/ नगर्ने विषयमा राजपत्रमा केही उल्लेख गरिएको थिएन।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भनी पहिलो निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।

गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि बनेका सबै सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन। रेग्मीपछि गठन गरिएका सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले विवरण सार्वजनिक गरे भने कसैले गरेनन्।