बैंकको चर्को ब्याज दरविरुद्ध उत्रेका उद्योगी, व्यवसायीले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले चर्काे ब्याज असुली गरेका कारण उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। महासंघको आन्दोलन अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकषण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहलाई महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

चर्को ब्याजविरुद्ध महासंघमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन सुरू गरेका छन्।  महासंघको प्रदेश १ ले कात्तिक १८ गते गरेको निर्णय र परिपत्रअनुसार प्रदेश १ का उद्योगी  व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। महासंघको प्रदेश १ का तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रदेश कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

महासंघको प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालद्वार हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन हाल समय र परिस्थिति सुहाउँदो नभएकाले यसको स्थगन गर्न आग्रह गरिएको छ। बैंकमा स्प्रेड रेटलाई ४ दशमलब ४ प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

विगतको व्यवस्था बमोजिम बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कूल निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ। तर हालको व्यवस्था अनुसार आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरूलाई छुट दिइएको छ। यस कारण धेरै वित्तीय संस्थाहरू जसरी पनि निक्षेप संकलन बढाउनु पर्ने दबाबमा छन्।

यसले गर्दा व्यवसायीक वातावरण खलबलिएको महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघले नियामक निकायले ९० प्रतिशतको सीमा अल्पकालका लागि भए पनि केही खुकुलो पार्न आग्रह गरेको हो। प्रदेश भरिका ३७ वटै जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघ र १४ वटा वस्तुगत संघले पनि आफ्नो जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बैंकमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७९ ११:१४ मंगलबार