कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय र प्रदेश तहमा करिब १० अर्ब रूपैयाँ पठाउने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ९ अर्ब रूपैयाँ पठाउन लागेको हो।

किसानलाई अनुदानदेखि बजार पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहले खर्च गर्ने गरी रकम पठाउन लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर आएको छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘मंसिर दोस्रो सातासम्म रकम पठाउँछौं।’

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुको उत्पादन बढाउनका लागि आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत रकम पठाउन लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। ‘कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने योजना हो,’ शर्माले भने, ‘उत्पादनदेखि बजार निर्माणसम्म अनुदान दिन्छौं।’

मन्त्रालयले मसिना तथा बास्नादार धान, चैते धान, आलु, तरकारी, माछा, मासु, दूध उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ, कृषि बजार निर्माणका लागि बजेटमा प्राथमिकता राखेको जनाएको छ। स्थानीय तहले आफूले गर्ने कार्यक्रमको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्। तरकारीका लागि एक स्थानीय तहमा १ करोड, आलुमा ७५ लाख, मासुका लागि ६२ लाख रूपैयाँसम्म पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ।

धानको एक हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गर्नेले १८ सय रूपैयाँ अनुदान पाउनेछन्। बिउ उत्पादन बढाउने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा छ। स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन र न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा पनि बजेट खर्च हुनेछ। स्थानीय तहले संयन्त्र बनाई कार्यविधि बनाएर अनुदान दिन सक्ने प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।

‘बाली र कामको प्रकृतिअनुसार किसानले अनुदान पाउँछन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिन लागिएको हो।’ मन्त्रालयका अनुसार थप १ अर्ब रूपैयाँ उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तहमा पठाउने योजना छ। उत्कृष्ट काम गर्ने सातै प्रदेशका तीन–तीनवटा स्थानीय तहले पाँच करोड रूपैयाँका दरले थप रकम पाउनेछन्।

अर्बौंको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थान गर्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राखेर कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आवमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने योजना छ।

कृषकलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने कृषि कार्यक्रम रहेको छ।

कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ।

खाद्य सुरक्षाका लागि बिउ सुनिश्चितता अभियानअन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बिउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने कार्यक्रम छ। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बताउँदै आए पनि गत वर्ष एक वर्षकै अवधिमा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको चामल आयात भएको थियो।

चामलदेखि माछामासु, तेल, प्याज, आलु तथा धनियाँसम्म विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतस्थिापन गर्ने बताउँदै आए पनि ५ वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात दोब्बर बढेको छ। आव २०७४/७५ मा १ खर्ब ७१ अर्व ३ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो।

कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। खेतबारीमा फल्न सक्ने धान, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ लगायत वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ।

कृषिमा केही लगानी बढे पनि मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन बढ्न सकेको छैन। तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची, तेलहन बालीअन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भटमास लगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

परम्परागत खेती प्रणालीले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको हो। सरकारकै कमजोरीले उत्पादन बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। गत आवमा भन्दा चालु आवको कृषि बजेट करिब ११ अर्ब रूपैयाँले बढाएको थियो। विदेशको तुलनामा नेपालमा प्रतिहेक्टर खाद्यान्न उत्पादनसमेत कम रहेको छ।

कृषियोग्य भूमिको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन। सिँचाइ सुविधाको अपर्याप्तता, आधुनिक कृषि प्रविधि अवलम्बन गर्न नसक्नु, कृषिमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास नहुनु, लगानीकर्ताको आकर्षण नहुनु लगायत समस्याले कृषि क्षेत्र पछि परेको हो। किसानले पनि रायायनिक मल, कृषि औजार, विषादी अभाव झेलिरहेका छन्।  

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७९ ०३:०२ सोमबार