मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी र नेपाली बैंकका बीचमा परेको मुद्दामा नेपाली बैंकका पक्षमा फैसला भएको छ।
चीनको निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन एण्ड चाइना मेसिनरी इन्डष्ट्री ग्रुप कर्पोरेसन आइएनसी जेभीले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको थियो। उसले बीचमै काम छाडेर आयोजना अलपत्र पारेको थियो। त्यसपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो।
चिनियाँ कम्पनीले निर्माण ठेक्का लिँदा चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सिसिवी) बाट पर्फमेन्स सेक्युरिटी र एडभान्स बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो। नेपालका हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौं यसको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण बीचमै छोडेपछि मेलम्ची आयोजनाले ठेक्का रद्द गरी नेपाली बैंकबाट पर्फमेन्स सेक्युरिटीवापत ६६ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर र एडभान्स बैंक ग्यारेन्टीवापत १४ लाख ११ हजार ५ सय ४३ युरो र ६६ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर जफत गरेको थियो।
मेलम्ची आयोजनाले नेपाली बैंकबाट रकम लिएपछि त्यसको सोधभर्ना चिनियाँ बैंकले दिनुपर्नेमा नदिएका कारण विवाद सुरु भएको थियो।
उक्त विवाद चीनको जिल्ला अदालत र त्यसपछि उच्च अदालतमा पुगेकोमा सोमबार उच्च अदालतले नेपाली बैंकहरूको पक्षमा फैसला गरेको हो। यो फैसलापछि चिनियाँ बैंकले नेपाली बैंकलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ।
चीनको हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टले सोमबार सिसिबीले नेपालका दुवै बैंकलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको यो मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले जानकारी दिए।
ठेक्का रद्द भएपछि सिसिबीको तर्फबाट नेपालका दुवै बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पर्फमेन्स सेक्युरेटी ग्यारेन्टी र एडभान्स पेमेन्टवापत करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए। तर काउन्टर ग्यारेन्टी गरेको सिसिबीले नेपाली बैंकलाई रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको थियो।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले चिनियाँ अदालतले नेपाली बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टीवापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको जानकारी दिए। ‘हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले मंगलबार भने, ‘ढिलै भए पनि चिनियाँ अदालतबाट न्याय पाएकोमा खुसी छौं।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाले हिमालयन बैंकले अग्रिम भुक्तानी गरेको रकम अब पाउने बताए। हिमालयनजस्तै बैंक अफ काठमाडौंको तर्फबाट भुक्तानी भएको रकम पनि अब फिर्ता हुनेछ।
ठेक्का रद्द भएर आयोजनाले नेपाली बैंकबाट रकम लिएपछि दुवै नेपाली बैंकले सुरुमा चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सिसिबी) सँग सोधभर्ना माग गरेका थिए। तर सिसिबीले नेपाली बैंकलाई रकम भुक्तानी गर्नुअघि नै चिनियाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त कोर्टले नेपालका दुवै बैंकलाई रकम दिनु नपर्ने भन्दै फैसला गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले बताए। त्यसपछि नेपाली बैंकहरूले हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टमा पुनरावेदन हालेका थिए।
अधिवक्ता पण्डितका अनुसार सन् २०१८ मा चीनको यो कोर्टले नेपालका दुवै बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो। चिनियाँ बैक यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग राख्दै हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टमा पुनरावेदनमा गएको थियो। यो कोर्टले अगस्ट १ मा यसअघिकै फैसला सदर गरेको हो ।
अधिवक्ता पण्डितले चिनियाँ अदालतको फैसलासँगै नेपालका दुवै बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टीबापत राखेको डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै फिर्ता पाउने वातावरण बनेको जानकारी दिए। मुद्दा जितेसँगै बैंक अफ काठमाडौंले करिब ९० करोड र हिमालयन बैंकले करिब ७० करोड रूपैयाँ फिर्ता पाउने पण्डितले बताए। आयोजनाको हेडवक्र्स र सुरुङ निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे १५ र मेलम्ची खानेपानीबीच १९ फेब्रुअरी २००९ मा सम्झौता भएको थियो।
ठेक्का सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले २ सेप्टेम्बर, २०१३ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। यो समयसीमा निर्माण कम्पनीले आफैंले तयार गरेको कार्ययोजना तथा कबोलअनुसार राखिएको हो। तर यसअनुसार चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको काम गर्न नसकेपछि मेलम्ची आयोजनाले २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो। यो अवधिमा चाइना रेल्वे कम्पनीले ६४ सय १७ मिटर मात्रै सुरुङ खनेको थियो र ५१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो। आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेसँगै नियमानुसार निर्माण व्यवसायीबाट दाखिला गरिएको बैंक ग्यारेन्टी वापतको ६६ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर तथा एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीवापतको १४ लाख ११ हजार ५ सय ४३ युरो र ६६ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर जफत गरेको थियो। पहिलो ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का रद्द भएसँगै मेलम्ची आयोजनाले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई छनोट गरेको थियो।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७९ ०२:१२ बुधबार
