भरतपुर महानगरपालिकाको नगर सभा तथा ११औँ अधिवेशन नीति–कार्यक्रम एवम् बजेट पारित गर्दै सकिएको छ। नगरप्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गरेको ३ सय ३३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै सकिएको हो। सो नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अनुमानित बजेटसहित छवटा विधेयकसमेत पारित गरेको छ। महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेट, राजश्व, आर्थिक, विनियोजन, न्यायिक समिति विधेयक पारित गरेको हो।
अधिकारीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनमाथि एक जना सदस्यले मात्र टिप्पणी गरेका छन्। कार्यपालिका सदस्य गोपाल दराईले पनि आर्थिक विद्येयकको समर्थन गर्दै टिप्पणी गरेका हुन्। यस्तै राजश्व सम्बन्धी विद्येयकमा सबैभन्दा बढीले टिप्पणी गरेका छन्। नगरसदस्य रेशमराज थापा, परशुराम पौडेल, सीता श्रेष्ठ भण्डारी, सूर्यप्रसाद खनाल, पूर्णबहादुर रानाभाटले बोलेका थिए। विनियोजन विद्येयकमा श्रीकृष्ण देवकोटा र माधव अर्यालले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
सभामा बोल्दै प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकामा राजनैतिक भेदभाव नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। सबै जना जनप्रतिनिधिको एक मात्र उद्देश्य र सङ्कल्प भनेको महानगरको विकास मात्रै भएकाले पार्टीगत राजनीतिबाट अलग रहनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘महानगरबाट पनि राजनैतिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा पनि त्यो किसिमको वातावरण थिएन। अबको कार्यकालमा पनि हुनुहुँदैन। सहमति, सहकार्य र एकजुट भएर भरतपुरको विकासमा समर्पित हुन सबैलाई आग्रह गर्छु।’ उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले वडादेखि महानगरसम्मका सबै कर्मचारीहरूलाई आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्।
महानगरमा रहेका सबै समस्यालाई सबै जनप्रतिनिधिले समाधानका लागि सधैं सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अहिले वडामा २ करोड ५० लाख रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भए पनि समग्रमा २९ वटै वडामा बाँकी बजेट खर्च हुने बताए। सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबन्धु सुवेदी, वडाध्यक्षहरू केशव महर्जन, लेखराज पन्त, प्रकाश दवाडी, राजेन्द्रमणि काफ्ले, निवर्तमान वडाध्यक्ष अरूण पीडित भण्डारीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
यसैबीच नगरसभामा बोल्दै महानगरपालिकाका सदस्यहरूले बजेटलाई महानगर केन्द्रित गरेको बताएका छन्। वडा तहमा बजेट विनियोजन नगरेर महानगर केन्द्रित गरेको बताएका हुन्। नगरसभामा बोल्दै सदस्य सूर्यप्रसाद खनालले वडा तहमा कम बजेट विनियोजन गरेको दुखेसो गरे। महानगरपालिकाको ५ अर्ब ७४ करोड बजेटमा वडा तहमा २ करोड ५० लाख रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यस्तै नगरसदस्य पूर्णबहादुर रानाभाटले व्यक्तिको जग्गा मिचेर बनाइएको जग्गाको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नगर सदस्य रेशमराज थापाले फोहोर मैला उठाउन वडालाई नै जिम्मा दिनुपर्ने बताए। अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वडालाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन्।
प्रकाशित: १३ असार २०७९ ०२:३० सोमबार
