शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि अहिले कुनैपनि काम हुन नसकेको बताएकी छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले बनाउने भनिएको ठाँउमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो की होइन भन्नेमा अन्योलता रहेको बताएकी हुन्।

मन्त्री झाँक्रीले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किलोमिटरमा धेरै ठाँउमा सरकारी भवन बनेको बताएकी छन्। उनले ६ किलोमिटरमा सरकारले मुआब्जा दिने हो भने साढे ३ खर्ब खर्च हुने बताईन्। बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्याधिक जग्गाको कित्ताकाट भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक देखिएको बताएकी छन्। काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्याटलाईट सिटी बन्ने भनेपनि बन्न नसकेको उनले जानकारी दिएकी छन्। उनले अघिल्लो सरकारले धेरै गफ गरे पनि काम भने धेरै नगरेको जिकिर गरिन्। त्यसको लागि उत्तरपूर्वी इसान शहरको भौतिक योजना तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री झाँक्रीले बताईन्।  

उनले भनिन्, ‘बाहिरी चक्रपथको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरौं। तर बाहिरी चक्रपथको प्रक्रिया केही पनि अगाडि बढेको छैन। जुन ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने भनिएको थियो। त्यो ठाउँबाट बाहिरीचक्रपथ बन्छकी बन्दैन भन्ने कुरामा सन्धेय छ। चोभारको सुख्खा बन्दरगाहबाट सतुंगलसम्मको ६ किलोमिटर बाटोमा जहाँ बाहिरचक्रपथ भनेर सर्वे गरिएको थियो। त्यो कयौं ठाउँमा सरकारी भवन बनेका छन्। यदि ६ किलोमिटरमा राज्यले मुआब्जा दिने हो भने करिव साढे ३ अर्ब मुआब्जा दिने अवस्था छ। सबै ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट अत्याधिक भएको भएर त्यसको बारेमा पुनः अध्ययनको खाँचो देखिएको छ।’

मन्त्री झाँक्रीले युटिलिटी करिडोरको कानून चालु आर्थिक वर्षमा संसदमा ल्याउने तयारी रहेको बताईन्। उनले यो कानून बनेमा सडक बन्ने र खन्ने क्रम तत्काल रोकिने बताईन्। सडकदेखि बाटोका झुण्डिएको तारको व्यवस्थापन पनि यसले गर्नेकुरा अन्योल रहेको भन्दै नयाँ ऐनले सबै व्यवस्थापन गर्ने उनले दाबी गरिन्। ‘काठमाडौं शहरमा सडक एउटाले बनाउने अर्कोले खन्ने फेरि अर्कोले बनाउने यसरी बन्ने खन्ने र पुनः बनाउने जुन प्रवृति छ। यो किन अन्त्य भएन हामी धेरैले उठाएको प्रश्न हो। त्यसको अन्त्यको लागि युटिलिटी करिडोरको कानून चाहिन्छ। त्यो अनुसारको कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यही अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी पनि चाहिन्छ। त्यही कारणले यो वर्ष युटिलिटी करिडोरको कानून मन्त्रीपरिषद्मा लानको लागि तयारी अवस्थामा छ। कानून अनुसार यो वर्ष नै केही काम मोडलको हिसावमा गर्न सकिन्छ की भनेर कानूनसँगै कार्यक्रमहरु पनि राखेका छौं।’ उनको भनाई थियो।  

मन्त्री झाँक्रीले नगरविकास कोषलाई छुट्टै २० अर्बको पुँजी भएको वित्तीय निगम बनाएर नगरविकासको काम गर्ने ऐन ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिईन्। उनले उक्त कानून मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताईन्। यस्तै मन्त्री झाँक्रीले सरकारी भवन निर्माणमा एकरुपता ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गरिन लागेको पनि बताईन्। उनेले देशभर करिव ३२ वटा सभाहल निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र ती सभाहल सञ्चालनमा अन्योलता भएको बताईन्।