गैर कानुनी ढंगले उपभोक्ताको हित विपरीत अखाद्य वस्तु बिक्री–वितरण लगायत अमर्यादित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने करिब १२ सय फर्मलाई सरकारले कारबाही गरेको छ।

बजारमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने, कालोबजारी गर्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने, नापतौल प्रमाण पत्र नलिने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने, रिलेवलिङ गर्ने लगायत गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न फर्मलाई कारबाही गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ।

विभाग र मातहतको कार्यालयले २७ सय १३ फर्म अनुगमन गर्दा १२ सय १ फर्मले नियम विपरीत काम गरेको फेला परेको विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्माले बताए। शर्माका अनुसार प्रचलित कानुनको आधारभूत पालना नगर्नेलाई ५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गरेको छ।

त्यसैगरी, निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना सक्ने अधिकार अन्तर्गत १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गरेको छ।केहीलाई सचेत गराएर पनि छाडेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म फर्महरूलाई कारबाही स्वरूप १ करोड ५० लाख ८६ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ।

व्यापारिक फर्महरूलाई चेतावनी स्वरूप सचेत गराएको विभागले जनाएको छ। विभागले जेठ महिनाको २५ गतेसम्म मात्रै २ सय ७६ फर्मलाई अनुगमन गरी १६ लाख र वैशाख महिनामा मात्र ३ सय २ फर्महरूलाई अनुगमन गरी १६ लाख ३५ हजार रूपैया जरिवाना गरेको छ। २०७८ सालको चैत महिनामा विभिन्न १ सय ५१ फर्महरूलाई अनुगमन गरी २१ लाख ४० हजार जरिवाना गरेको छ।

साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म विभिन्न १९ सय ७९ फर्महरूलाई अनुगमन गरी ९७ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले गरेको अनुगमनमा नौ सय २९ फर्मलाई दुई करोड २२ लाख २८ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। नौ सय ६४ फर्मलाई अन्य विभिन्न प्रकारका सजाय तोकेको छ।

उपत्यका मात्र नभएर माताहतका कार्यालय मार्फत मुलुकभर अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा रहेका कार्यालयले दुई सय ५९ फर्मलाई ७१ लाख २६ हजार पाँच सय जरिवाना गरेको छ। १५ लाख ४१ हजार आठ सय १७ रूपैयाँका अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ।

बजारमा हुने कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न विभागले अनुमगन गर्दै आएको छ। कतिपय व्यावसायिक फर्मले साइन बोर्ड नराख्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ। फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको जनाएको छ।

प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली विपरीत गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएको विभागले जनाएको छ। उपत्यका लगायत मुलुकका ठूला सहरमा सघन अनुगमन भएको छ। कसुरको प्रकृति अनुसार दण्ड, जरिवाना गर्दै आएको छ।

विभागले कालोबजारी गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन, खाद्य सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नापतौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभाग लगायत निकायको समन्वयमा कारबाही गर्छ।

विभागले स्वतःस्फूर्त तथा बजारबाट आएका सूचनाका आधारमा अुनगमन गर्दै आएको छ। बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। विभागले एकल तथा संयुक्त अनुगमन गर्दै आएको छ। संयुक्त अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत भएपछि अनुगमन प्रभावकारी हुने विभागको दाबी छ।

विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत पानी,औषधी, मिठाइ, मासु, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, दूध डेरी, तरकारी, फलफूल, होटल लगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, मासु, पानी, औषधी लगायत वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, चर्को मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने गरेको भेटिएको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुमात्र नभएर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्स क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रणमा पनि प्रयास गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा नलाग्न पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ। गलत व्यावसायिक क्रियाकलाप भएको पाइएमा विभागको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नं. ११३७ मा जानकारी दिन पनि विभागले आम उपभोक्तालाई अपिल गर्दै आएको छ।

यसैगरी, आम उपभोक्तामा सचेतना अभिवृद्धि गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘स्वच्छ सन्तुलित आहार, स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने नारासहित यसै साता सप्ताहव्यापी रूपमा विश्व खाद्य दिवस मनाएको छ। खाद्य पदार्थमा स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरेको हो।

संविधानले हरेक नेपालीका लागि खाद्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ। नागरिकको खाद्य सम्बन्धी हकलाई परिपूर्ण बनाउँदै कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ अभियानसहित जेठ १८ देखि २४ गतेसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए।

दिवसका अवसरमा विभाग र मातहतका कार्यालयहरूबाट होटल, रेष्टुरेन्ट अनुगमन निरीक्षण एवम् स्तरीकरण गरी स्टिकर वितरण कार्यक्रम, खाद्य उद्यमी व्यवसायीहरूसँग खाद्य स्वच्छता एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम, खाद्य स्वच्छता तथा पोषणसम्बन्धी स्कुल शिक्षा लगायततका कार्यक्रम गरेको छ।

बजारमा मानव स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै अनुगमन गरिरहेको छ। दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गर्नेमाथि निगरानी बढाएको खाद्य विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ ०४:१२ शुक्रबार