प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको खापुङले बताए। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, प्रदेशलाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउने र आयात प्रतिश्थापन गर्ने उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, खाद्य सुरक्षाका लागि उन्नत जातको वीउ विजनमा कृषकको पहुँच विस्ता गर्ने उल्लेख छ। यस्तै दीगो कृषिको विकासका लागि माटो परिक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम अभियानको रुपमा विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि तथा पशुधन विमा र सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, उत्पादनका आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि विकास सम्बन्धी सेवा सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्दा किसान परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गर्दै लगिने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानिय तहसँगको सहकार्यमा साना किसानबाट उत्पादन गरिएको कृषि उपज संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणको ‘एकिकृत बजारीकरण मोडेल’ मार्फत बजार सुनिश्चित गर्ने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेश १ मा उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ। प्रदेशका ठूला आयोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्राउन बृहत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा प्रदेश भित्र एउटा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। हाम्रो उत्पादन हाम्रो संस्कृति अभियान सँचालन गर्ने, एक गाउँ एक उद्योग, एक घर एक उद्यमी कार्यक्रमको थालनी गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकको आय आर्जन बृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न घरेलु मदिराको ब्राण्डीङ गर्ने कर्याक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ।
स्थानीय तह नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको विकास ब्राण्डीङ र बजारीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सहकारी मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने, सिप विकास तालिमको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, स्वास्थ्यमा आम नगारिकको सहज पहुँचको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ १२:१७ बुधबार