आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा नसमेटिएको बाँके प्रदेश सरकारबाट समेत उपेक्षित बनेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बुधबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बाँके समेटिन सकेन।

नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतिपुर र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिई प्रदेशमा लगानी पर्वद्धन र औद्योगिकीकरणको विकास गरिनेछ। योबाहेक बाँकेलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोषजनक नदेखिए पनि बजेटमा बाँकेका जनप्रतिनिधिले विशेष पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाई नमुना शिक्षालयको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। ‘रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र, बर्दियाको गेरुवा क्षेत्र र प्यूठान जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ रोल्पा र रुकुम (पूर्व) लाई अल्लो र कम्बल, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु,  गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवा, बर्दियालाई बेतबाँस र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चियम) जिल्लालाई उखु एवम् केरा उत्पादन हबको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ। प्रदेशमा कागज उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवद्र्धधन र विकास गरिनेछ।’

त्यस्तै जगदिशपुर र बढैया ताल एवम् आसपासका क्षेत्र समेटी ‘चरा आरक्ष क्षेत्र’ घोषणा गरी चराको शिकार गर्न निषेधित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। चराहरूको संरक्षण र पर्यापर्यटनमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘वन अतिक्रमण पूर्णरुपमा निषेध गरिनेछ। वन सम्पदाको संरक्षणलाई सबैको साझा दायित्वको रुपमा स्थापित गरिनेछ।’ प्रदेशका आम नागरिक र प्रदेश सरकारका बीच सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउन एवम् प्रदेशवासीका गुनासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चाीलन गरिएको छ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युत्मा पहुँच, रोजगारी सिर्जना, मानव पूँजी निर्माण, आय असमानता तथा गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिउको छ। गुरुयोजनाका आधारमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमुना अस्पताल र प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेश राजधानीमा रहेको लालमटिया स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न ५० शड्ढयाको अस्पतालको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ।  

शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवम् नैतिकवान् जनशक्ति तयार गरिने विषयले महत्व दिइएको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्र र जनसंख्या बढी भएका स्थानीय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शैक्षिक पूर्वाधारको विकासका साथै शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न प्रदेशभित्र सञ्चारलनमा रहेका मदरसाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ। विपन्न, सीमान्तकृत तथा मुस्लिम छात्राहरूलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा ल्याइनेछ। छात्रा छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिई ‘छोरीको शिक्षाः प्रदेश सरकारको प्राथमिकता’ भन्ने आदर्शका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। छात्रवृत्तिमा मुक्त कम्लरीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ। द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न थप सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। विपन्न वर्गलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गराई छरिएर रहेको श्रम, पूँजी,  प्रविधि र सीपलाई एकीकृतरुपमा उपयोग गरी ‘व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ।

नीति तथा कानुन निर्माण, संस्थागत तथा संरचनागत प्रबन्ध, जनशक्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह एवम् सुशासन प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकार सक्षम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशका समग्र कार्य र क्रियाकलापलाई ‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा केन्द्रित गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

वर्तमान सरकार प्रदेशको सन्तुलित र समन्यायिक विकासमा विशेष जोड दिँदै आर्थिक समृद्धि र विकास, सामाजिक रुपान्तरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार र सुशासन प्रवद्र्धधन गरी गरिबी, बेरोजगारी र असमानताको न्यूनीकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेशमा उपलब्ध जल, जमिन, जंगल, जनशक्तिलगायत अन्य स्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन र उपयोग गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा सकारात्मक एवम् गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने ध्येयका साथ वर्तमान सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जनाए।

बाँकेका जनप्रतिनिधिहरुको पहुँच नपुग्नु र प्रदेश सरकारले बाँकेलाई उपेक्षा गर्दा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बाँकेमैत्री नभएको यहाँका वासिन्दाहरुको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए पनि बजेटमा बाँकेका जनप्रतिनिधिहरुले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्।