बजेटले मूल्य वृद्धि बढाउने चिन्ता पोखरेलीले गरेका छन्। पोखरेली अगुवाहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भन्दापनि मूल्यवृद्धि बढाउने गरी बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सबैलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले बजेट आएको र यसले मूल्यवृद्धि बढाउने उनीहरुको भनाई छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बजेट मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा भन्दा बढाउन उद्यत रहेको बताउँछन्। ‘कर्मचारीलाई खुशी पार्न तलब वृद्धि गरिएको छ,’उनले भने, ‘कर्मचारीको तलब त बढ्यो तर आम जनताको आम्दानी कसरी बढाउने? भन्ने बारेमा बजेट मौन छ।’ यसले मूल्यवृद्धि बढाउने उनको तर्क छ। ‘एक त अहिल्यै मूल्यवृद्धि छ। अब यसले थप बढाउँछ,’ उनले भने । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान नदिई बजेट आएको टिप्पणी गर्दै उनले थपे, ‘सबैलाई खुशी पार्छु भनेर बजेट आएको छ। तर यसले जनतालाई समस्यामाथि समस्या थप्छ।’

उनले अहिलेको बजेटलाई महत्वकांक्षी बजेट भनेर टिप्पणी गरे। चुनावी वर्ष भएकाले आश्वासन बाँढ्ने गरी बजेट आउनु स्वाभाविक भएपनि यो कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको उनले बताए। उनले घाटा बजेट आएकाले श्रोत र साधन जुटाउन सकसपूर्ण हुने बताए।  सरकारले अपेक्षा गरेर बनाएको बजेटलाई सम्बोधन गर्ने खालको राजश्व संकलन गर्ने आधार नदेखिएको उनको भनाई छ।  

‘ऋण १८ खर्ब पुगिसकेको छ। फेरी पनि ऋण लिने कुरा छ। ऋण लिएर अर्थतन्त्र उठ्छ भन्नु निरर्थक कुरा हो,’ उनले भने। उनले बजेट खर्च हुनेमा पनि आशंका व्यक्त गरे। बजेटमा राखिएका कतिपय योजनाहरु शुरु नै नहुने र कतिपय शुरु भएपनि पूर्णता नपाउने उनको ठोकुवा छ। कृषिलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्छु भन्नु बेकार भएको बताउँदै मुल्मीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र कुन कुराको निर्यात गर्ने भन्ने योजना बजेटले स्पष्ट नपारेको उल्लेख गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोईरालाले बजेट मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुकेको बताए। ‘मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढेको छ। तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छैन,’ उनले भने। डलर क्राईसिसबारे बजेट बोल्नुपर्ने भएपनि मौन देखिएको उनले बताए। ‘डलर क्राईसिसबारे यथार्थ भन्ने र त्यसको समाधान गर्ने योजना पनि बजेटमा उल्लेख भएको भए सरकार अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो। बजेटले त्यसलाई कत्तिपनि छोएन, तर छुनुपथ्र्यो’उनले भने।

उनले अहिलेको बजेट अघिल्लो वर्षको निरन्तरताको बजेटजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। उद्योगलाई विद्युतको सहुलियत दिने कुरा सहि भएपनि १० करोडको कारोबार राखेर केही सिमित ठूला उद्योगलाई मात्र पोस्न खोजेको उनको आरोप छ। ‘शर्तका कारण साना तथा मझौला उद्योग यो सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था छ। सबैले पाउने गरी ल्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने। उनले कर्णालीमा उद्योग खोल्दा कर छुट दिने कुरा सकारात्मक भएको भन्दै यसले कर्णालीमा उद्योग खोल्न प्रेरित गर्ने बताए।

कोईरालाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे। ‘यसअघि पनि गतिलो गरी बजेट कार्यान्वयन भएनन्। अहिले त झन् साताको दुइदिन बिदा हुँदा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा हुन्छ,’ उनले भने। चुनावी वर्ष भएकाले चुनाव हुनुभन्दा ३ महिना अघिदेखि नै कर्मचारीले काम गर्न छाड्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयन नहुने उनको दाबी छ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोईरालाले बजेट निजी क्षेत्रले चाहे अनुसारकै आएको बताए। तर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबारे नबोल्दा केहि खल्लो भएको उनको भनाई छ। ‘समग्रमा बजेट राम्रो आएको छ, तर कार्यान्वयनमा सँधै सरकार चुकेको देखिन्छ। त्यसैले अहिलेपनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भने। चुनावी वर्ष भएकाले त्यसको असरपनि बजेट कार्यान्वयनमा पर्नसक्ने उनले बताए।

अध्यक्ष कोईरालाले कोभिड–१९लाई देखाएर कर छुट दिइएको पाइएको बताए। तर कर छुट दिनु भन्दापनि उद्योग, व्यवसाय माथि उकास्ने योजना आउनुपर्ने उनको भनाई छ। उनले आयात घटाउने, निर्यात बढाउने भन्ने कुरा सकारात्मक भएको बताए। ‘यसको मतलव सरकारले उत्पादनमा जोड दिन थाल्यो भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने।

पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको बताए। तर व्यवहारिक कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा भएको उनको भनाई छ। ‘कार्यान्वयन सँधै फितलो हुन्छ। व्यवहारिक कार्यान्वयन भईदियो भने राम्रो छ,’ उनले भने। सहुलित रुपमा ऋण दिने ऋणको अवधि बढाउने भए पर्यटन क्षेत्र उकास्न मद्दत पुग्ने उनले बताए।  

समग्रमा बजेट राम्रो आएपनि गण्डकी प्रदेश र पोखराका लागि भने खास आशालाग्दो नदेखिएको उनीहरुको गुनासो छ। बजेटमा गण्डकी प्रदेश र कास्कीको पहुँच नपुग्दा यो क्षेत्र निराश हुनुपरेको उनीहरुले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले गण्डकी प्रदेश र पोखराको राजनीतिक पहुँच कमजोर हुँदा यहाँका योजनाहरु बजेटमा नपरेको टिप्पणी गरे। ‘आफ्नो लागि लबिङ गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको भान भएको छ। पोखरेलीको राजनीतिक पहुँच नै पुगेन,’ उनले भने। उनले पोखराको नयाँ ल्याण्डफिल, रिङरोड निर्माण लगायतका लागि बजेट आउने ठूलो आशा गरिएपनि त्यसमा तुषारापात भएको उनको भनाई छ।  

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७९ ०९:४२ बिहीबार