लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि प्रदेशको बजेट खर्च निराशजनक छ। आधा आर्थिक वर्ष सकिँदा विकास बजेटको खर्चदर जम्मा १२ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को ६ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटतर्फ जम्मा १५.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। विकास बजेटको खर्चदर झन न्युन छ। साउनदेखि पुष मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा १२.६८ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। चालु वर्षकालागि सरकारले कुल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये पुष मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ३३ करोड ११ लाख रुपैँया बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।
पुँजीगत तर्फको २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख बजेट मध्ये चालु बर्षका ६ महिनामा जम्मा २ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख अर्थात १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु तर्फको १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख बजेट मध्ये पुष मसान्तसम्म ३ अर्ब ४८ करोड १७ लाख अर्थात १८.८३ प्रतिशत खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए।
प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेसंगै मन्त्रालय टुक्रयाएर १२ पुर्याइएको छ। तर कुनैपनि मन्त्रालयको बजेट खर्चदर सन्तोषजनक छैन। सांसद व्यवस्थापनकालागि गठबन्धनको सरकारले टुक्रयाइएका मन्त्रालयहरु लामो समय कार्यालय र कर्मचारी बिहिन भएकाले बजेट खर्चदर न्युन रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ। लकडाउनको बेला भन्दा पनि यसपाली बजेट खर्च दर कम छ। गत बर्ष कोभिडका कारण भएको लामो समयको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिहरु सुस्ताएको थियो। गत वर्षको सोही अवधीको पुँजीगत खर्चको तुलनामा यो बर्ष खर्चदर करिब ५ प्रतिशत कम हो।
प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले यो वर्ष दुई/दुई पटक बजेट ल्याउने परिस्थिती सृजना हुँदा समयमै कार्यान्वनयमा जान नपाएकाले खर्चदर कम देखिएको बताए। भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पनि खर्च कम देखिने उनको भनाइ छ। प्रदेशका १२ वटै मन्त्रालयको प्रगती सन्तोषजनक छैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु वर्षका ६ महिनामा ३१ करोड बजेट मध्ये जम्मा ३ करोड खर्च गरेको छ। उसको बजेट खर्चको कार्यप्रगती १० प्रतिशत हो। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९ करोडको बजेट मध्य आधा आर्थिक वर्ष सकिदा जम्मा १ अर्ब ३९ करोड बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत छ। उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ६२ करोड बजेट मध्य ६ महिना बितिसक्दा सम्म जम्मा २९ करोड अर्थात ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ४० करोड मध्ये ६ महिनामा जम्मा २५ करोड ४६ लाख अर्थात ७.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
ग्रमिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५ अर्व ९६ करोड मध्ये जम्मा ५७ करोड ७३ लाख बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले ६ महिनामा ९.६८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो। वन वातावरण तथा भु–सरक्षण मन्त्रालयले १ अर्ब ८६ करोड मध्ये ६ महिनामा जम्मा २८ करोड ३३ लाख अर्थात १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७४ करोड मध्ये पुष मसान्त सम्म ३६ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च गरेको छ। उसको ६ महिनाको कार्यप्रगती १३.३५ प्रतिशत छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च दर १८.४ प्रतिशत छ। ६ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २९ प्रतिशत, श्रम,रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय उद्योग वन तथा वातावरण हो । उसले ६ महिनामा ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट जम्मा ४२ करोड १ लाख हो। त्यसमध्ये मन्त्रालयले पुष मसान्त सम्म २० करोड ३३ लाख खर्च गरेको छ। सबै भन्दा कम महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ०.४३ प्रतिशत प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट जम्मा ६१ करोड ११ लाख मध्ये २६ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ। यो रकम पनि चालु खर्च तर्फको हो। मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फको एक पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
प्रकाशित: १६ माघ २०७८ १५:०३ आइतबार
