कोरोना बिमा गरेका असनका राजन डंगोल भन्छन्– यो देश कुनै नियम, कानुनले चलेको रहेनछ। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाउँदा उनले यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

कोरोना लागिहाल्यो भने उपचारमा सहज होला भनेर बिमा गराएका उनले कोरोना लागेको एक वर्षसम्म भुक्तानी नपाएपछि सरकारी निकायकै संरक्षणमा पीडितप्रति बेवास्ता भइरहेको गुनासो गरे। ‘कोरोना लागेपछि अस्पतालमा लागेको खर्च भुक्तानी पाउन बिमा कम्पनी, बिमा समिति हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेँ,’ उनले भने, ‘तर सबै निकाय एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्।’ उनले आफूले भने अस्पतालमा नगदै बुझाएर उपचार गरेका थिए।

कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाउँदा राजन मात्र होइन, उनीजस्ता एक लाखभन्दा बढी बिमित निराश छन्। सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर बिमा गरे पनि त्यस्ता बिमितको भुक्तानी दिलाउन बिमा कम्पनी, बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ।

बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गर्दाको सहमति अनुसार अब दाबी रकमको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउँदै आएका छन्। अर्थले भने अनेक बहाना गर्दै सर्वसाधारणको भुक्तानीमा आलटाल गर्दै आइरहेको गुनासो बढेको छ।

बिमा समितिका अनुसार गत वर्षसम्म कोरोना बिमा गरेका बिमितमध्ये अझै पनि ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। कोरोना बिमालेख अन्तर्गत करिब साढे १७ लाख कोरोना बिमालेख बिक्री भएका थिए।

ती बिमालेख बिक्री गरेर कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब रूपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६१ हजार पाँच सयले दाबी गरेकोमा हालसम्म करिब ४ अर्ब ८१ करोड ७८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

हालसम्म भुक्तानी गरिएको रकममध्ये बिमा पुलबाट साढे ३ अर्ब र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३१ करोड ६८ लाख रूपैयाँ हो। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी कसले गर्ने भन्नेमा विवाद बढ्दै गएपछि चैतदेखि कोरोना बिमा भुक्तानी हुन सकेको छैन। बिमा समितिका पदाधिकारीहरू कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको मात्र बाँकी रहेको बताउँछन्।

महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट प्रभावित हुने नेपालीलाई सहजता होस् भनेर २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र अर्थ मन्त्रालयबीच कोरोना बिमापछि पर्ने दाबीमा सबै पक्षले भुक्तानीको भार बेहोर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिका कारण तत्कालीन सरकारले वाहवाही समेत कमाएको थियो। तर अहिले त्यस्तो सहमति गर्ने सरकार सत्तामा नरहेको र वर्तमान सरकारले चासो नदिँदा सर्वसाधारणमा मारमा परेको गुनासो बढेको छ।

कोरोना बिमा गर्दाको सहमति अनुसार परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रूपैयाँसम्म बिमा कम्पनीहरूले बेहोर्ने थियो। त्यस्तै १ अर्बदेखि २ अर्ब रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले र २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रूपैयाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो। साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने सहमति गरिएको थियो।

बिमा समितिका एक पदाधिकारी तत्कालीन समयमा सरकारमा बस्नेहरूलाई नेपालमा कोरोनाको लहर यति धेरै फैलिन्छ भन्ने हेक्का नहुँदा अहिलेको समस्या आइलागेको बताउँछन्। ‘सर्वसाधारणलाई हित हुने गरी सुरु गरिएको कोरोना बिमाको उद्देश्य नराम्रो चाहिँ होइन,’ उनले भने, ‘तर अहिले सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या हो।’ उक्त सहमति अनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिसकेका छन्।

दाबी बिमा नपाउनेमा सरकारी कर्मचारीहरूको संख्या पनि ठूलो रहेको बताइन्छ। कोरोना बिमा प्रतिव्यक्ति ५० हजार र १ लाख रूपैयाँको गर्न पाउने सुविधा भए पनि धेरैजसोको १ लाख रूपैयाँको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताइन्छ।

बिमा कम्पनीका सिइओहरू सरकारले समयमा सम्झौता अनुसारको दाबी भुक्तानी नगर्ने हो भने समस्या झनै बढ्ने र जसले गर्दा बिमाप्रतिको धारणा नै नकारात्मक हुने बताउँछन्। ‘सरकारले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी आम सर्वसाधारणलाई महामारीको बेला सहयोग पुर्‍याएको जस्तो ठान्नु पर्‍यो,’ एक सिइओले भने, ‘यस्तो सकारात्मक सोच नराख्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन। जति ढिला गर्‍यो, उति नै नयाँ समस्या आउने हुन्।’ 

प्रकाशित: ५ माघ २०७८ ०३:०२ बुधबार