२० मंसिर २०७८ सोमबार
अर्थ

दुईपांग्रे किन्नेलाई करको भारी

राजधानीको गौरीघाटमा डेरा गरी बस्ने दोलखाका रोहित सिवाकोटीले यो दसैंमा नयाँ मोटरसाइकल किन्ने योजना बनाएका थिए। बिहान कलेज पढाउँदै आएका उनी दिउँसो अफिसको काममा व्यस्त हुन्छन्। कलेज र अफिसको दुरी फरक हुँदा उनलाई सवारीसाधनको अति खाँचो परेको छ। मोटर किन्ने आर्थिक हैसियत रोहितले बनाइसकेका छैनन्। त्यसैले अहिलेलाई ऋणपान गरेरै भए पनि मोटरसाइकल किन्ने योजना उनको थियो।  

चाडपर्वमा कम्पनीले विभिन्न किसिमका छुट सुविधाका योजना ल्याउने हुँदा त्यसबाट फाइदा लिने उनको सोच थियो। तर कम्पनीले दिने छुट सुविधाभन्दा सरकारले लादेको करका कारण उनको योजना भताभुंग भएको छ।

‘एक त महामारीको समय, त्यसमाथि सार्वजनिक यातायातको झन्झटिलो यात्रा। साथीभाइको सल्लाहमा मित्रपार्कबाट सेकेन्डहेन्ड बाइक किनेर काम चलाउँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘नयाँ मोटरसाइकल किन्ने योजना भने कर बढेपछि अहिलेलाई स्थगित भएको छ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर बढाएको छ। यसले अधिकांश मोटरसाइकलको मूल्य कम्तीमा १५ हजार रूपैयाँ बढ्नेछ।

रोहित प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। पछिल्लो समय धेरैको समस्या र गुनासो उस्तै छ। कोभिड–१९ को जोखिमका कारण सार्वजनिक यातायातभन्दा निजी सवारीको प्रयोग गर्ने मध्यम वर्गीय सर्वसाधारण व्यापक रूपमा बढेका छन्। चारपांग्रे सवारीमा सबैको पहुँच नहुने भएकाले दुईपांग्रे मध्यम वर्गीय सर्वसाधारणको छनोटमा पर्दैै आएको छ।

केही समयपहिले सहरी क्षेत्रमा बढ्दो ट्राफिक जाम छल्न सहज साधनका रूपमा परिचित दुईपांग्रे महामारी र महामारीसँगै जारी लकडाउनले अत्यावश्यक साधन बन्न पुगेको छ। लामो सयम सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द रहनु र आंशिक रूपमा चल्दासेत जोरबिजोरका आधारमा सवारी गुड्दा दुईपांग्रे सवारी विकल्पको साधन बन्दै गएको थियो। \

अझ कैयौं चारपांग्रे सवारीधनीले पनि पछिल्लो समय वैकल्पिक रूपमा दुईपांग्रे सवारी खरिद गर्दै आएका छन्। युवा पुस्ताको पहिलो रोजाइ बन्दै गएका कारण पनि पछिल्ला वर्षमा नेपालमा मोटरसाइकलको आयात र बिक्रीवितरणमा बढोत्तरी हुँदै आएको छ।  

हाल नेपाली बजारमा विभिन्न मोडल र ब्रान्डमा महँगा र स्टाइलिस मोटरसाइकल पाइन्छन्। नेपाली बजारमा अहिले एक लाख ५० हजार रूपैयाँदेखि ७० लाख रूपैयाँसम्मका मोटरसाइकल पाइन्छन्। २५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल महँगा छन्।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण १२५ देखि २५० सिसीसम्मका मोटरसाइकल लोकप्रिय छन्। सबैभन्दा बढी विक्री हुने पनि यही सेग्मेन्टका दुईपांग्रे मोटरसाइकल छन्। तर सरकारले पछिल्लो पटक यिनै सेग्मेन्टका सवारीमा कर बढाएपछि मध्यमवर्ग मर्कामा परेको देखिन्छ। सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १२५ देखि १५५ सिसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर ५० प्रतिशत बनाइएको छ।

यसैगरी २०० देखि २५० सिसीसम्मको मोटरसाइकलमा पनि १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। सरकारको यो निर्णयले यी सेग्मेन्टका मोटरसाइकलको मूल्य बढ्न पुगेको हो।  जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्न गएको छ। 

यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव १५० सिसीका मोटरसाइकल किन्ने ग्राहकलाई पर्ने देखिन्छ। जारी अध्यादेशले गर्दा १५० सिसीको मोटरसाइकलको मूल्य १५ देखि १८ हजार रूपैयाँका दरले बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्। मध्यम वर्गीय सर्वसाधारणले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

विगतमा सरकारले १५५ सिसीको मोटरसाइकलबाट मात्र अन्तःशुल्क सुरु हुन्थ्यो। १५५ सिसीदेखि २ सय ५० सिसीसम्म ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो। तर, अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयकले १२५ सिसीका मोटरसाइकलमा पनि ४० प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ। १२५ देखि २ सय सिसीसम्म ५० प्रतिशत कर तोकिएको छ भने २०० सय सिसीदेखि २५० सिसीसम्मका मोटरसाइकलमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ।

सरकारले अटोमोबाइलमा विगतमा लगाउँदै आएको कर विश्वमै सबैभन्दा बढीमा परेको र यसलाई घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला फेरि अन्तःशुल्क बढाउनु उचित नरहेको व्यवसायीको धारणा छ। मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल पनि विद्युतीय होऊन् भन्ने अभिप्रायले कर बढाए पनि महँगा गाडीमा कर नबढाई सानालाई मात्रै करको भार थप्न न्यायसंगत नभएको जनगुनासो बढेको व्यवसायीको टिप्पणी छ। 

देशभित्रै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले सहयोग गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्वाधार निर्माण तथा पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नै निर्माण नगरी विद्युतीय साधनलाई बढावाको नाममा मध्यम वर्गका जनताको ढाड सेक्ने कार्य भएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक समेत देखिएको छ।

नेपालको उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नीतिमा स्थिरता हुनुपर्ने हो। तर ४ वर्षमा दुई पटक नीति परिवर्तन भएको भन्दै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानको दीर्धकालीन उपाय नभएको नेपाल जनरल मार्केटिङका अध्यक्ष अभिक ज्योतीको भनाइ छ।

‘एसेम्ब्लीलाई प्रोत्साहन स्वरूप अन्तःशुल्कमा दिँदै आएको छुट २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनु स्वागतयोग्य छ। तर यसको फाइदा उत्पादकलाई मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एसेम्ब्ली प्लान्टबाट देशभित्र ५० प्रतिशतसम्म रोजगारी बढ्ने देखिए पनि पटक–पटक वर्गीकरण गरिँदा अस्थिरता कायम भएको देखिन्छ।’

४ वर्षमा दुई पटक वर्गीकरण गरिँदा अहिले परिवर्तन भएको वर्गीकरण आगामी दुई वर्षमा परिवर्तन भएर अहिले झै पुरानै नहोला भन्ने सरकारी ग्यारेन्टी नै नभएकाले ग्राहकलाई भाउ बढ्ने र घट्नेको अलमलमा पर्न जाने उनको भनाइ छ। त्यस्तै वार्षिक १५ हजार रूपैयाँ सडक दस्तुर तिर्दै आएका ग्राहकले १८ हजार रूपैयाँ तिर्न बाध्य हुनुसमेत ग्राहकमा निराशाको अर्को कारण हुनसक्ने उनले बताए।

२०० सिसीमाथिका मोटरसाइकल टुरिजम क्याटगोरीअन्तर्गत पर्ने भएकाले पनि भूगोलका हिसाबले नेपालको बाटो सुहाउँदा २५० सिसी ननाघेका मोटरसाइकलमा समेत ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नु राम्रो नभएको उनले बताए। त्यस्तै ५०० देखि ८०० सिसी क्षमतासम्म ८० प्रतिशत लाग्दै आएको कर र अन्तःशुल्क बढाउनु समेत उचित नरहेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले देशभित्रै मोटरसाइकलको एसेम्बल उद्योग स्थापना गरेमा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। तर यसअघि यस्ता उद्योगले २५ प्रतिशत छुट पाउँदै आएकामा यसलाई दोब्बर बनाइनु र भारतबाट आयात हुँदै आएका सवारीमा करको दायरा बढाउनु प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय होला त ?’ उनको प्रश्न छ।

त्यस्तै नेपालका लागि सुजुकी मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता भिजी अटोमोबाइल्स नेसनल सेल्स हेड रामचन्द्र्र कँडेलले पनि सरकारको पछिल्लो नीतिले मध्यम वर्गीय ग्राहक प्रभावित हुने बताए। हाल कम्पनीले स्टक रहेका मोटरसाइकलमा नयाँ रेट कायम नगरे पनि आयात हुने नयाँ मोटरसाइकलको मूल्यले ग्राहक प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनको भनाइ छ।

‘हरेक कम्पनीले चाडपर्व लक्षित स्किमहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। तर सरकारको पछिल्लो नीतिकै कारण मूल्य बढ्ने डरले ग्राहकले स्किमलाई कुरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले मोटरसाइकलको मूल्य २५ हजार बढाएर १० हजार रूपैयाँको स्किम ल्याउँछन भने ग्राहक किन कुर्ने ? त्यस्ता स्किमले नकारात्मक संदेशसमेत जान सक्छ।’ सरकारको अस्थिर नीतिकै कारण एसेम्बल निर्माणमा गरेको लगानी खेर जाँदा ग्राहकलाई समेत कुनै नाफा नहुने उनको भनाइ छ। अहिलेको नीतिले आयातकर्ता भन्दा उपभोक्ता डराएको उनले बताए।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७८ ०९:१६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App