रोजगार दाताले सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम दुरुपयोग गरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)प्रदेश १ ले आरोप लगाएको छ। मंगलबार उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै रोजगार दाताले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको हो।  

जिफन्ट प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले रोजगार दाताहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई सुचिकृत नै नगरी सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार हरेक महिना श्रमिकको पारिश्रमिक कट्टा गरी आफै भोगचलन गर्दै आएको आरोप लगाए।

धमलाले उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीलाई संघ र संगठनमा आवद्ध सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरी योगदान वापतको रकम हरेक महिना कोषमा दाखिला गर्न पहल गरी दिनसमेत आग्रह गरेका छन्। ‘सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरी हरेक महिना योगदान रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौं,’ धमलाले भने, ‘केही उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकबाट योगदान वापतको रकम कट्टा गर्ने। तर कोषमा दाखिला नगर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्तो कार्य रोक्न दुवै संस्थालाई आग्रह गर्दछौं।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वन नहुनमा सरकार दोषी रहेको बताए। ‘कोष पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनमा सरकार चुकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोषप्रति आर्कषण र विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्दा यसविरुद्ध विभिन्न भ्रम सिर्जना भएको छ।’

कोषका विषयमा अदालतबाट आएको फैसला मान्नै पर्ने हुन्छ। यदि हामीले यसमा काम गर्छौं भने यसले मजदुर र कर्मचारीको हित गर्नुपर्छ। कहीँ पाएको सुविधाहरु पनि कटौती भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ। यस विषयमा वैज्ञानिक हिसाबले अध्ययन गरेर परिर्माजित गर्दै ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा व्यापार संघ कटिवद्ध रहेको मुन्दडाले बताए।  

त्यसैगरी उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन ल्याउन उद्योग संगठन मोरङ प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले उद्योग संगठनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको इकाइ नै राखेर सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिए।  

‘कोषलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी लागू गर्ने श्रमिकको, उद्योगको राष्ट्रको हितमा यसलाई कसरी प्रभावकारी तरिकाले लागू गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको सोच हो,’ अध्यक्ष प्याकुरेलले भने। सरकारले ल्याएको कानुन सबैले मान्नु पर्ने भन्दै उनले पहिले सरकारी कर्मचारीबाटै कोष कार्यान्वयन थालेको भए अन्य श्रमिकहरु पनि स्वत कोषमा आवद्ध हुन दबाब सिर्जना हुने थियो। यो विषयमा सरकार चुकेकै कारण निजी क्षेत्रका रोजगार दाता र श्रमिकहरुसमेत ढुक्क हुने स्थिति नबनेको उनले बताए। 

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७८ १३:३५ मंगलबार