संघीय संसद्को अर्थ समितिले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्दै सरकारलाई आठबुँदे निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार समितिको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधार सुरक्षा, जलवायु वित्त र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बाढीबाट नदीतटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै समितिले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ, ऊर्जा तथा उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नदीतटीय क्षेत्रमा भइरहेको सहरीकरण तथा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले विद्यमान विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न तथा पूर्वसूचनाका लागि अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास र विस्तार गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु वित्तलाई नेपालको दिगो र भरपर्दो विकास स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथ्य र तर्कका आधारमा प्रभावकारी ढंगले उठाउन तथा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति बुढाथोकीले बताए ।

भविष्यमा हुने जलवायु परिवर्तनको प्रक्षेपणलाई आधार बनाएर पूर्वाधार निर्माणका मापदण्ड अद्यावधिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा जलवायु जोखिमको विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूलन प्रविधि र परियोजना डिजाइन अवलम्बन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन बैंकको कर्जाको किस्ता भुक्तानी अवधि थप गर्न, थप गरिएको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न, आवासलगायत संरचना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन तथा निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, सवारीसाधन, चालक, व्यवसायी तथा आयोजनाको बिमा दाबी भुक्तानीमा समेत सहजीकरण गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन तथा रोजगारी र आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सभापति बुढाथोकीका अनुसार उपसमितिका सदस्यहरूले स्थलगत अध्ययन, सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया र डेस्क स्टडीमार्फत तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अर्थ समितिले आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।

समितिले जलवायु वित्तसँगै आर्थिक क्षेत्र, बैंक तथा बिमा, ऊर्जा, भन्सार तथा आपूर्ति व्यवस्था, यातायात तथा पूर्वाधार विकास, पुनःस्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयमा समेत सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।