मानव स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन र बिक्री–वितरण गरे सरकारले अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ। दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरणरोक्न यस्तो सजायको प्रावधानसहितको कानुन बन्दैछ ।

सरकारले बजारलाई स्वच्छ बनाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ मा कैद सजाय र जरिवानाको प्रावधान राखेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर प्रस्ताव गत मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको हो। खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। विधेयकमा खाद्य वस्तुको मापदण्ड, लेबल, आयात, निर्यात, उद्योग लगायत विषयमा विशेष व्यवस्था रहेको विभागका महानिर्देशक उपेन्द्ररायले बताए। ‘विधेयकराष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ,’रायले भने, ‘विधेयकमा धेरै नयाँ व्यवस्था छन्।’

यो कार्यान्वनयमा आएपछि पाँचवटा नियमावली बनेर बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सघाउ पुग्ने उनले बताए। ‘खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागिएको छ,’रायले भने, ‘दण्ड जरिवानमा पनि कडाइ गरिएको छ ।’  

मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृंखलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै एकीकरण गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ। यसमा दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री वतरण गर्न निषेध गरिएको छ। कसैले मानव उपभोगको लागि कुनै अवस्थाको दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरणलाई निषेध गर्दै कसूरका आधारमा सजाय तोकिएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परीक्षणमा बजारमा बिक्री–वितरण हुने उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिएको थियो। बजारमा बिक्री हुने खाद्यान्न, तेल, दूध तथा दुग्धजन्य, चिया, मसला, पिउने पानी, बिस्कुट, भुजिया, दालमोट, दाल, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलो लगायतका करिब आठ प्रतिशत खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तररहेको पाइएको थियो। खाद्य ऐन तथा नियम प्रतिकुल रहेका न्यूनस्त र तथा दूषित वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने विरुद्ध मुद्दा विभागले कारबाही गर्दै आएको छ। गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउ सहयोग पुगोस् भनेर कानुनी व्यवस्था कडा पार्न लागिएको हो।

खाद्यवस्तु सडे–गलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपभोगको लागि अनुपयुक्त हुने गरी केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगी वारोग कारण पशुपन्छी वा हानिकारक बनस्पतिबाट बनेको वस्तु बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ। मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने रोग कारक सूक्ष्म जिवाणु वा हानिकारक तत्व वा रसायनिक मात्रा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको खाद्य वस्तुलाई पनि बन्देज गरिएको छ। खाद्य शृंखलाको कुनै चरणमा अन्तर्विकसित, जीवनाशक विषादी भएको अवशेष, पशुजन्य औषधिको अवशेष, जिवाणुजन्य विषयको अधिकतम सीमा भएको, कृत्रिम विषजन्य पदार्थ, हार्मोन रसायन प्रयोग गरेको, तत्कालीन वा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउन सक्ने तोकिएको सीमाभन्दा बढी विकिरणयुक्त पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ ०१:३९ बुधबार