बजारमा बिक्री–वितरण हुने आठ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य वस्तु खान अयोग्य भेटिएका छन् । बजारमा बिक्री भएका खाद्यवस्तुको नमूना संकलन गरेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परीक्षणमा यस्तो भेटिएको हो। विभागले मुलुकभर २८ सय ३४ नमूना संकलन गरेर गरिएको परीक्षणमा ७.७ प्रतिशत खाद्यवस्तुका नमूना प्रतिकूल पाइएको छ। खाद्यान्न, तेल, दूध तथा दुग्धजन्य, चिया, मसला, पिउने पानी, बिस्कुट, भुजिया, दालमोट, दाल, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलो लगायत खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तरको भेटिएको विभागले जनाएको छ।  

२८ सय ३४ नमूनामध्ये दुई सय १९ नमूना प्रतिकूल रहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । खाद्य ऐन तथा नियम प्रतिकूल रहेका न्यूनस्तर तथा दूषित वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको विभागले जनाएको छ। ‘दूषित तथा न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई खाद्य ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्छौं,’ महर्जनले भने, ‘अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने ९७ उद्योगको उत्पादन रोक्का गरिएको छ।’

विभागले खाद्यान्न तथा दलहजनन्य वस्तुका ७ सय ४७, तेल तथा घिउका तीन सय ८२, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका दुई सय ९९, मसलाका दुई सय ६६, चिया तथा कफीका एक सय २४, दूध तथा दुग्ध पदार्थका दुई सय ६, प्रशोधित पिउने पानीका एक सय ६५, कन्फेक्सनरीका ९० वटा नमूना संकलन गरेर परीक्षण गरेको थियो। अखाद्य तथा न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्नेविरुद्ध दायर गरिएका मुद्दामध्ये १६ प्रतिशत पिउने पानी, बेकरी तथा बिस्कुटका १३ प्रतिशत, तेल तथा घिउका ११ प्रतिशत, चाउचाउ तथा मसलाका सात प्रतिशत, दालमोट भुजियाका पाँच प्रतिशत, दलहनका चार प्रतिशत छन्।  

दायर गरेका मुद्दामध्ये ४० प्रतिशत मुद्दा न्यून गुणस्तरका, २६ प्रतिशत दुषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री गरेका, २६ प्रतिशत लेबल लगायत विवरण नमिलेका, करिब आठ प्रतिशत मुद्दा खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी रहेको विभागले जनाएको छ।

विभाग र माताहतका कार्यालयबाट खाद्य ऐन, २०२३, खाद्य नियमावली २०२७ तथा निर्देशिका बमोजिम उत्पादन गरेको नपाइएकाले प्रशोधित पिउने पानी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ, खाद्यान्न, दलहन, पलफूलजन्य खाद्य पदार्थ उत्पादकलाई सचेत गराउने काम पनि गरेको छ।

उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर विभागले काठमाडौंमा मात्र नभई आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत पनि अुनगमन गर्ने गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन भएका मात्र नभएर विदेशबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तु पनि अखाद्य भेटिएको विभागले जनाएको छ । विभिन्न देशबाट आयात हुने २३ प्रकारका खाद्यवस्तु अखाद्य प्रमाणित भएपछि विभागले प्रवेशमा रोक लगाएको छ। आयात हुने सामानको भन्सार नाकामा रहेका विभागका प्रयोगशालाले परीक्षण गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बताए। ‘नेपाल भित्रिने खाद्य वस्तुको परीक्षण गर्छन्,’ रायले भने, ‘कमसल गुणस्तरका वस्तुलाई प्रवेशमा रोक लगाएर भन्सारमै नष्ट गर्ने  गरेका छौं।’

विभागले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर खाद्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अनुगमन बढाउने जनाएको छ। विभागले स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको महानिर्देशक रायले बताए । आयातित वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न खाद्य क्वारेन्टिनलाई सक्रिय बनाएको जनाएको छ।

विगतको तुलनामा खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा सुधार भएको विभागको दाबी छ। पिउने पानी, दूध लगायत वस्तुको गुणस्तरमा सुधार गरेको विभागका महानिर्देशक रायले बताए। ‘गुणस्तर सुधार गर्न पटक–पटक उत्पादकलाई बोलाएर छलफल गरेका छौं,’ रायले भने, ‘क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ।’ खाद्य स्वच्छताका दृष्टिकोणले बढी जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थहरूको प्रशोधित पिउने पानी, दूध तथा खाने तेललाई प्राथमिकतामा राखेर एक वर्षमा ६९ पटक खाद्य उद्योगीसँग खाद्य स्वच्छताबारे तालिम, अन्तक्र्रिया, तथा सचेतना गरेको विभागले जनाएको छ। कोभिड–१९ को कारण आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिए पनि सुधार भएको विभागको दाबी छ ।

विभागले होटल तथा रेस्टुरेन्टको पनि अनुगमन गर्ने गरेको छ। विभागले होटलको अनुगमन गरी न्यून गुणस्तरका खाना बिक्री गर्नेलाई कारबाही पनि गरेको छ। होटलको स्तरीकरण पनि गर्दै आएको छ। गत वर्ष सात सय ८८ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टको वर्गीकरण गरेको छ। अनुगमन गरेर तोकिएको मापदण्डका आधारमा अति उत्तमलाई हरियो स्टिकर सहित तीनवटा तारा, उत्तमलाई हरियो स्टिकर सहित दुईवटा तारा र सामान्य स्तरलाई हरियो स्टिकर दिने गरेको छ। गत वर्ष ३१ होटललाई अतिउत्तम, एक सय १७ होटललाई उत्तम, तीन सय ३१ होटललाई सन्तोषजनक, दुई सय ४४ होटललाई सामान्य स्तरको स्टिकर प्रदान गरेको थियो। करिब आठ प्रतिशत होटललाई सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो।

अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उत्पादक तथा बिक्रेतालाई कडा कारबाही हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। केही उत्पादकलाई मुद्दा चलाए पनि अझै कडाई गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए। ‘म्याद नाघेका र म्याद सकिएका खाद्यवस्तु बजारबाट फिर्ता ल्याइएका पुनः प्याकिङ गरेर बेच्ने समेत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०२:१२ बुधबार