प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षका लागि ४३ अर्ब ४० करोड, ८५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।  

पूँजीगततर्फ ६१.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ। पूँजीगत तर्फ २७ अर्ब ७६ करोड १७ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा १५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख २४ हजार दुई सय २० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै चालुतर्फ ६९.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालुतर्फ १७ अर्ब ६० करोड ६८ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। कार्यालयका अनुसार पूँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ११ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये १४ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख ५० हजार नौ सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ६० करोड आठ लाख २७ हजार बजेटमध्ये तीन अर्ब २५ करोड १५ लाख ४३ लाख खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले छ अर्ब २४ करोड ३३ लाख २२ हजार बजेटमध्ये पाँच अर्ब ९३ करोड ६९ लाख ३९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रायलले विनियोजन भएको तीन अर्ब ५९ करोड ६९ लाख ६६ हजार बजेट मध्ये एक अर्ब ५७ करोड १२ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ८५ हजार बजेट मध्ये एक अर्ब ८१ करोड ७० लाख सात हजार दुई सय आठ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले  ९५ करोड ८० लाख ७६ हजार बजेटमध्ये ४० करोड ६० लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९८ करोड ८० लाख ८९ हजार बजेट मध्ये ३३ करोड ८६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको  प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिए। प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै सांढे ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष तथालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार  असारमा मात्रै ८ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।  

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरैजसो विकासका काम सम्पन्न हुने र धेरैजासो भुक्तानी पनि यहि महिना हुने भएकाले हरेक आर्थिक वर्षको असारमा नै धेरै बजेट खर्च हुने गरेको देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष प्रदेश १ मा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ  राजस्व संकलन गरेको छ। अनुदान तथा विभिन्न स्रोतबाट प्रदेश १को सरकारले ३० अर्ब, ९० करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७८ १४:०४ मंगलबार