अन्तःशुल्क दिने उद्योग सुकेपछि राजश्वमा प्रभाव
राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने वीरगन्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय, पर्साले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यभन्दा १७ प्रतिशत कम राजश्व संकलन गरेको छ।
१९ वैशाख २०८१ बुधबार
प्रदेश १ को बजेट खर्च ६४ प्रतिशत, असारमा धेरै
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षका लागि ४३ अर्ब ४० करोड, ८५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
योजना आयोगद्वारा मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति समीक्षा
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित मन्त्रालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकको दोस्रो दिन मङ्गलबार विभिन्न मन्त्रालयले आआफ्नो प्रस्तुति दिएका छन्।
निर्यात हुने प्रमुख वस्तु भटमासको तेल, निकासी पाँच गुणा बढी
वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चार महिनामा अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पाँच गुणा बढी मूल्यको भटमास तेल भारत निकासी भएको देखिएको छ।
 photo_daman-480x320-wm.jpg)
नगर भन्दा गाउँपालिकाको वडामा आकर्षक बजेट
चालु आर्थिक वर्ष खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुईपामा ४० लाखको सिलिङ गएको छ।
जिल्लालाई प्रदेशबाट ७९ करोडको योजना
चालु आर्थिक वर्ष १ नम्बर प्रदेश सरकारबाट खोटाङका लागि ७९ करोडभन्दा बढि बजेटको योजना परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि खोटाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा गरी ७९ करोड ६४ लाखभन्दा बढि बजेट विनियोजन भएको हो। सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नती, पुल, झोलुंगे पुल, सिँचाई, खानेपानी, लिफ्टिङ, खेलमैदान, सामुदायीक भवन, पर्यटन पुर्वाधार निर्माण लगायतका योजनाका लागि खोटाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १०७ वटा योजनाका लागि ४० करोड ६४ लाख बजेट प्राप्त भएको प्रदेशसभा सांसद राजन राईले बताए।
४०० केभी प्रसारण लाइन अत्यावश्यक : ऊर्जामन्त्री
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार भन्सार महसुल वृद्धि नगरिएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले बजेटमा विद्युतीय साधनको वर्गीकरण गरी फरकफरक कर निर्धारण गरिएको बताए ।
संविधानमा निःशुल्क शिक्षा , बजेटमा छैन
राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानले दलित समुदायका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकामा गुनासो गरेका छन्।