मुलुकमा सिँचाइ सुविधाको विस्तार क्रमशः बढ्दै गए पनि अझै आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधाको पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ४४.६३ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । करिब ५६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र किसानको आय वृद्धिका लागि सिँचाइ आधारभूत पूर्वाधार मानिए पनि देशको कुल खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सामा सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित रहेको छ । मुलुकको कुल कृषि योग्य जमिन ३५ लाख ५७ हजार सात सय ६४ हेक्टरमध्ये फागुनसम्म ४४.६३ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न ठूला तथा साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिएपछि पहुँच विस्तार नहुँदा वर्षाका भरमा किसान खेती गर्न बाध्य छन् । सिँचाइ सुविधाको अभावले नेपालको कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । समयमा वर्षा नभए बाली रोपाइँ ढिलो हुने, उत्पादन घट्ने तथा कतिपय अवस्थामा बाली नै नष्ट हुने समस्या देखिन्छ । विशेषगरी धान, गहुँ, मकै, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा सिँचाइको अभावले उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
सिँचाइ सुविधा भएका क्षेत्रमा वर्षमा दुईदेखि तीन बालीसम्म उत्पादन गर्न सकिने भए पनि सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा अधिकांश किसान एक बालीमै सीमित छन् । यसले जमिनको उपयोगिता घटाउनुका साथै किसानको आम्दानीमा समेत असर पारिरहेको छ । पर्याप्त पानी नहुँदा उन्नत बिउ, मल तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगबाट अपेक्षित लाभ लिन पनि कठिन हुने गरेको छ।
सिँचाइ अभावले उत्पादन कम हुँदा खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । मुलुकमा अहिले धान, चामल, तरकारी तथा अन्य कृषि उपजको आयातमा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । सिँचाइको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, कृषि आधुनिकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमसँग जोडेर सिँचाइ विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको द्रुत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुलुकभर १५ हजार आठ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै सिँचाइ सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा प्रमुख राष्ट्रिय सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । सरकारले आगामी वर्ष ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा दुई सय १० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ।
बजेट वक्तव्य अनुसार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष थप एक हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उल्लेख छ । साथै राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना कार्य अगाडि बढाइने र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यी आयोजनाका लागि कुल पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा थप पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना छ । यस आयोजनाका लागि दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । यसका लागि दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले बागमती सिँचाइ आयोजनालाई स्तरोन्नति गर्दै सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट प्राप्त पानी उपयोग गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस कार्यक्रमका लागि ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गरिने तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की खण्डमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने भएको छ । यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप दुई हजार तीन सय ८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ । यसका लागि एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । साथै वाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना तथा मर्मत–सम्भार गरिने र नारायणी सिँचाइ आयोजना पुनस्र्थापनाका लागिसमेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ । पुराना तथा ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत–सम्भारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोसी पम्प सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, सुधार तथा पुनर्स्थापनाका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तराई–मधेशका सतह सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ विस्तारलाई समेत सरकारले जोड दिएको छ । आगामी वर्ष थप तीन हजार नौ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भएको छ । यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामार्फत थप दुई हजार दुई सय ३० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । यसैबिच महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोसीलगायत ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । नदी कटान नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण तथा बाढी जोखिम न्यूनीकरणमार्फत कृषि जमिन र बस्ती संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण तथा कृषिको व्यावसायीकरणसँग जोडेर हेरेको छ । योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा हजारौं हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने र कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय सरकारका अलावा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सिँचाइका आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८३ ०९:०६ बिहीबार
