सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थापना भएको नौ वर्षको अवधिमा प्रदेशभर ४ हजार ६ सय ४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। जसमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको समग्र कार्यप्रगति समेटेर तयार पारेको स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ ले नौ वर्षको भौतिक उपलब्धिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।

धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार यस अवधिमा १ हजार १६ किमी कालोपत्रेसहित १ हजार ५ सय ८४ किमी ग्राभेल र २ हजार ४५ किमी कच्ची सडक निर्माण भएको छ।

२०७२ सालको संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि २०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापना भएको थियो। नौ वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि कुल ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७३.०२ प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेशभर ६९ वटा पक्की र ४१ वटा झोलुङ्गे गरी कुल ११० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यसैगरी, सिँचाइ पूर्वाधारतर्फ सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट ४ हजार ९६५ हेक्टर र नयाँ प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट २ हजार ७२९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।

मर्मत सम्भारमार्फत ४१ हजार ६९६ हेक्टर कमान्ड क्षेत्र पुनर्स्थापित गरिएको मन्त्री भाटले जानकारी दिए। प्रदेशभर २ हजार ७५६ किलोमिटर पक्की कुलो, ४०९ वटा डिप ट्युबवेल र ५२० किलोमिटर नदी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माण गरी ५ हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ।

स्थिति पत्रअनुसार खानेपानीतर्फ ३ हजार १२८ वटा इन्टेक र ३ हजार २३२ वटा पानी पोखरी निर्माण भएका छन्। कुल १२ हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरी १ हजार ४४८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा ५ लाख ७१ हजार ८५ जना लाभान्वित भएका छन्।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत विपन्न वर्गका लागि ५ हजार ३४६ वटा निजी आवास र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि २५ वटा एकीकृत आवास निर्माण गरिएको छ। यसबाहेक ९४५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन, १६३ वटा स्थानीय सडक, १७ किलोमिटर ढल निकास र ११ वटा पार्क निर्माण भएका छन्।

यातायात व्यवस्थापनतर्फ यस अवधिमा प्रदेशभित्र ८४ हजार ५४१ वटा दुई पाङ्ग्रे, ११ हजार ९४७ वटा तीन पाङ्ग्रे र १४ हजार ५२५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता भएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति देखिए पनि प्रदेश गौरवका ९ वटा ठूला आयोजना भने बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्री भाटले स्वीकार गरे। मन्त्रालय मातहतका ३१ वटा बहुवर्षीय आयोजना हाल रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

‘आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनमा स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, भौगोलिक विकटता, पहिरोको जोखिम, कडा चट्टान र बारम्बार डिजाइन परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रा प्रमुख चुनौती हुन्,’ मन्त्री भाटले सुनाए, ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अत्यधिक साना आयोजनाहरूको संख्या नै ८ हजारभन्दा बढी रहेकाले कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिएको छ।’

मन्त्रालय मातहतका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमध्ये अधिकांशको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। स्थिति पत्रअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका योजना १२९ वटा, ५० देखि ६० प्रतिशत प्रगति भएका १९ वटा, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति भएका २२ वटा र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका योजना २३ वटा रहेका छन्।

आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आगामी दिनमा आयोजना जीवन चक्रको अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गरिने मन्त्री भाटले बताए।

प्रदेश लोकमार्ग, सहायक मार्ग र रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राखिने तथा निश्चित प्रगति हासिल गरिसकेका बहुवर्षीय आयोजनालाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।

प्रदेश सभाले वर्षौँअघि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्री भाटले चालू आर्थिक वर्षबाटै प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको काम औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।