नेपालमा करिब ६० देशका विदेशी लगानीकर्ताले तीन सय ३३ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ । 

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आर्थिक विकासको उत्प्रेरकका रूपमा पहिचान गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले बताए । ‘वैदेशिक लगानीले देशको स्रोत अभावलाई पूरा गर्ने मात्र नभई दीर्घकालीन र दिगो वृद्धिका लागि आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापकीय दक्षता र संस्थागत अभ्यासको स्थानान्तरणलाई समेत सहज बनाएको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२३/२४ मा नेपालको एफडिआई भण्डार १२.७ प्रतिशतले बढेको छ । क्षेत्रगत हिसाबले, बिजुली, ग्यास, वाफ र एयर कन्डिसनिङ क्षेत्रले कुल एफडिआई भण्डारको २९.५ प्रतिशत ओगट्दै पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा २९.३ प्रतिशतसहित उत्पादन क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । दुवै औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा कुल एफडिआई भण्डारमा ५९.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा विदेशी लगानी विस्तार भए पनि स्वीकृत र वास्तविक लगानीबिच ठूलो अन्तर रहेको छ । गत २८ वर्षमा स्वीकृत एफडिआईमध्ये जम्मा ३१.९ प्रतिशतमात्र नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक लगानीमध्ये भारतबाट ३२.३ प्रतिशत, चीन १०.२ प्रतिशत, सिंगापुर ८.३ प्रतिशत, आयरल्यान्ड सात प्रतिशत र दक्षिण कोरिया ६.१ प्रतिशतसहित शीर्ष पाँच लगानीकर्ता रहेको छ । भारतको लगानी उत्पादन (३८.६ प्रतिशत), जलविद्युत् (३३.६ प्रतिशत) र वित्तीय क्षेत्र (१८.६ प्रतिशत) मा बढी केन्द्रित रहेको छ । चीनको लगानी भने ८५.९ प्रतिशत जलविद्युत्मा केन्द्रित रहेको छ ।

सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानी नीति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक उद्यम ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन उपविधि बनाएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि स्वीकृति, दर्ता, र अनुमति प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाउन वन–स्टप सेवा केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ । सातवटा औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकतम ५० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी सीमा भित्र विदेशी लगानीका लागि स्वचालित मार्गको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँको सीमा हटाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनमा करिब सवा २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनमा विभिन्न एक २७ परियोजनामा २४ अर्ब १० करोड ४९ लाख ९५ हजार रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त आएको छ ।  सबैभन्दा धेरै लगानी कृषि परियोजनामा छ । कृषि परियोजनाका लागि तीन परियोजनाका लागि २० अर्ब चार करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ऊर्जा परियोजनाका लागि १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलक तीन परियोजनाका लागि १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, पर्यटनका ४१ परियोजनाका लागि तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ, सेवामूलक आठ परियोजनाका लागि ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सूचना प्रविधिका ७१ उद्योगका लागि ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । 

विभागमा प्राप्त भएको प्रतिबद्धतामध्ये ७३ करोड सात लाख रुपैयाँको ८१ वटा परियोजनाका लागि अटोमेटिक रुटबाट आएको छ । बाँकी २३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको ४६ वटा परियोजनाको कागजी प्रक्रियाबाट प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि यो गतिलाई कायम राख्न व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न, पूर्वाधार सुधार गर्न र नियामक ढाँचाहरूलाई बलियो बनाउन निरन्तर सुधार आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । त्यसैगरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, सूचित लगानी प्रवर्द्धन र लक्षित क्षेत्रीय रणनीतिलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।