सरकारले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि मोरङका घरजग्गा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। जग्गाको कित्ताबाट खुलेसँगै जग्गा बेचबिखन गर्न सजिलो हुने र व्यवसाय बढ्ने जग्गा व्यवसायी बताउँछन्।  

विराटनगरमा लामो समयदेखि घरजग्गा सम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका तुलसी पोखरेलका अनुसार कित्ताकाट खुलेपछि जग्गा प्लानिङ गर्न र बिक्री गर्न सजिलो हुनेछ। जसका कारण घर जग्गाको व्यवसाय वृद्धि हुने उनको अनुमान छ। पोखरेलले भने, ‘कित्ताकाट खुलेपछि जग्गा किनबेच गर्न सहज हुने भएकाले स्वतः जग्गाको कारोबार बढ्छ।’ कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था नभएका कारण पनि लगानीकर्ता घर जग्गामा लगानी गर्न आकर्षित हुने उनको अनुमान छ।  

यतिमात्रै हैन बैंकको ब्याज पनि सस्तो भएको र धेरैजसो बैंकले जग्गा खरिदका लागि ऋणको विभिन्न स्किम पनि सार्वजनिक गरिरहेका कारण घर जग्गाको मूल्य र कारोबार दुवै उकालो लाग्ने अर्का व्यवसायी उत्तम पौडेल बताउँछन्। पौडेलका अनुसार कोरोना महामारीका कारण लगानी गर्ने ठाउँको अभाव भइरहेकाले लगानीकर्ता लगानी सुरक्षाका लागि घर जग्गामा आकर्षित हुने छन्।  

लामो समयदेखि कित्ताकाट बन्द हुँदा जग्गा बिक्री गर्न निक्कै मुस्किल भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्। कित्ताकाट रोकिएकै कारण नयाँ स्थानमा जग्गा प्लटिङ गर्न गाह्रो हुने गरेको थियो। तर सरकारले कित्ताकाट सुरू गरेसँगै जग्गा कारोबार दोब्बरले वृद्धि हुने व्यवसायीको अनुमान छ। नयाँ ठाउँमा जग्गा प्लटिङ हुने र सस्तो जग्गा पर्याप्त उपलब्ध हुने भएकाले थोरै पुँजी भएका लगानीकर्तालाई पनि राहत मिल्ने व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायी पोखरेलले जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा थोरै पुँजी भएकालाई घर बनाउने जग्गासमेत खरिद गर्न गाह्रो भइरहेको थियो।  

निर्णय कार्यान्वयन भएन  
सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरे पनि विराटनगरस्थित नापी कार्यालयले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन। सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरे पनि विभागबाट कुनै निर्देशन नआएकाले कित्ताकाट गर्न नसकिएको नापी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रविणप्रताप शाहले बताए। शाहका अनुसार सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको हल्ला चले पनि विभागबाट हालसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन। उनले भने, ‘विभागले स्पष्ट निर्देशन नदिएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।’  

मन्त्रालयल र विभागले संयुक्तरुपमा पठाएको पत्रमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णय बदर भएको उल्लेख छ। तर, सोहि पत्रमा भू–उपयोग नीति जारी भई भू–उपयोग नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुनेगरी हाललाई भू–उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालय र विभागले पत्रमा स्पष्ट रुपमा कित्ताकाट खुलाउने नभनि भू–उपयोग ऐनलाई पनि जोडेको र स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नक्सा उपलब्ध गराएपछि त्यसका आधारमा भनिएका कारण नापी कार्यालय अलमलमा परेका छन्। मन्त्रालय र विभागले स्पष्ट रुपमा पत्र नपठाएसम्म कित्ताकाट सुरू नहुने शाहले बताए।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७७ ०४:५१ बिहीबार