गत आर्थिक वर्षमा ३८ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले एक हजार सात सय ७२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन थालेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामासर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिने प्रवद्र्धकको संख्या बढेपनि कुल मेगावाट क्षमतामा भने घटेको छ। विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्षमा ०७५÷७६ मा दुई हजार दुई सय ४५ मेगावाट क्षमताका ३१ वटा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन थालेका थिए।  

आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा सर्वेक्षण अनुमति लिनेको संख्या एक सय ३६ थियो। तिनलेआठ हजार तीन सय ९४ मेगावाट क्षमताको आयोजना अध्ययन गर्न अनुमति लिएका छन्। हालसम्म दुई सय ७० वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले १७ हजार एक सय मेगावाट क्षमताकोसर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन्।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सात सय १२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको लागि ३७ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा दुई हजार एक सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लागि २९ प्रवद्र्धक कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। हालसम्म दुई सय आठ कम्पनीले सात हजार नौ सय ३१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन्।

हालसम्म दुई सय आठ कम्पनीले सात हजार नौ सय ३१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन्।  

आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा दुई हजार दुई सय २९ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न ३५ वटा प्रवद्र्धकले अनुमति लिएका थिए। विद्युत् आयोजना अनुमतिमा मेगावाट अनुसारको फरक फरक मापदण्ड र शुल्क तोकिएको छ। आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले एक मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अनुमति लिन १० लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने व्यवस्था छ। पाँचदेखि १० मेगावाटसम्म २० लाख रुपैयाँ, ११ देखि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख रुपैयाँ, २६ देखि सय मेगावाटसम्म ८० लाख रुपैयाँ, एक सय एक मेगावाटदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म एक करोड रुपैयाँ र पाँच सय एकदेखि माथि एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमति शुल्क तोकिएको छ।

जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न चाहने प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अनुमति लिन उत्पादन क्षमता बमोजिम अनुमतिपत्र दस्तुरबापतको रकम विभागको धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कल रसिद पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रवद्र्धकले अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विस्तृत लागत, विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, सुरुको दुई वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिने कार्यको तालिका, जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण परामर्शदाताबाट प्रमाणित भएको डेस्क अध्ययन प्रतिवेदन लगायत कागजात बुझाउनुपर्छ।

प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) रहेको विवरण रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरिएको प्रति, प्रवद्र्धक कम्पनीले एकभन्दा बढी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएकोमा त्यस्तो थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अतिरिक्त आर्थिक क्षमता लगायत कागजात आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्षसम्म दुई हजार एक सय २५ मेगावाट क्षमताका ११२ वटा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीले प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेका छन्। तिनले अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। कोभिड १९ को कारणले सबैभन्दा धेरै संकट भोग्नेमा यी आयोजना छन्। निजी क्षेत्रका आयोजना प्रवद्र्धकलाई कोभिड संकटकै बीचमा ३० प्रतिशत स्वःपुँजी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। बाँकी ७० प्रतिशत बैंक, वित्तीय संस्थाबाट जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ।  

प्रतिमेगावाट २० करोडलाई आधार मान्दा यी आयोजनाको लागि चार खर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्छ। त्योमध्ये प्रवद्र्धकले एक खर्ब २७ अर्ब र बैंकले दुई अर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। आरती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश दुलाल कोरोना महामारीले पिपिए भएका आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटाउन निकै हम्मे परेको बताउँछन्।  

‘प्रवद्र्धकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्, अध्ययनको काम पनि ठप्प जस्तै छ,’ उनले भने, ‘कोभिड नियन्त्रणमा नआएकाले कहिलेसम्म संकट कायम रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार पिपिए भएका आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सार्वजनिक सुनुवाइ, टोपोग्राफिकल सर्भे, हाइड्रोलोजिकल सर्भे, ड्रिलिङ, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता काम रोकिएका छन्।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ ०४:२८ मंगलबार