साविकका कृषि विकास कार्यालय खारेज भई कृषि ज्ञान केन्द्रमा रुपान्तरण हुने क्रममा दिइएका १७ वटा कार्यविवरण (टम्र्स अफ रेफरेन्स) मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन कार्य केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन।  

तर, केन्द्रमा कार्यरत माटो विज्ञ, बाली विकास अधिकृत, कृषि प्रसार अधिकृत र फलफूल विकास अधिकृतले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि हालसम्म पनि प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालनको अनुगमन गर्न बाध्य हुँदै आएका छन्।

कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जनार्दन खड्का भन्छन्, ‘प्रदेशमातहतको कार्यालय भएकाले प्रदेश बजेटबाट सञ्चालित कृषिका सबै योजनाको हामीले नै अनुगमन गर्नु पर्ने हो। तर, विषय विशेषज्ञ प्राविधिक (इन्जिनियरिङ) जनशक्ति नभएकाले साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यक्रमका सुरुवाती चरणदेखि अन्तिमसम्म हामीले नै हेर्दै आएका छौं। यो तामलमेल नमिल्ने कुरा हो,’ उनले थपे।

बाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पकेट क्षेत्र तथा कृषि फर्मसँग जोडिने १० किमिसम्म लम्बाइ भएका चारदेखि ६ मिटरसम्म चौडाइ भएका सवारीसाधन चल्ने र यातायात सञ्चालित सडकसम्म छुने सडकलाई साना कृषि सडक नामकरण गरी आव ०७५÷७६ देखि बजेट दिन लागेको हो। तर, यसरी साना कृषि सडकका नाममा आएको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो थियो।

कृषिका रोग कीरा, बाली, फलफूल, माटोका विशेषज्ञ कार्यरत रहेको अवस्थामा हुँदै नभएको विषय विशेषज्ञ प्राविधिकको कामसमेत गर्नुपरेकाले समस्या थपिएको खड्काको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय तहमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिलाई विशेष अनुरोध गरेर उहाँहरुकै सहयोगमा साझेदार संस्थाले निर्माण र मर्मत गर्ने साना कृषि सडकको इस्टिमेट, मूल्यांकन र कार्यसम्पन्नको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी गर्दै आएका छौं। तर, पालिकाप्रति जिम्मेवार विषय विशेषज्ञ प्राविधिकलाई हामीले जवाफदेही बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ खड्काले थपे।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि वाग्मती प्रदेशको आव ०७५÷७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खड्काले भनेझैं निर्देशनालय एवं मातहत कृषि ज्ञान केन्द्रमा समेत सडक निर्माणका लागि विषय विशेषज्ञ प्राविधिक नरहेको अवस्था जनाउँदै उल्लेख गरेको छ। ‘यस्तो कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सडक निर्माण तथा मर्मततर्फका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत मर्मतसम्भार गरी सडकको दिगोपनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

सोही प्रतिवेदनले मन्त्रालय तथा निर्देशनालयजस्ता तालुक निकाय नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन मूल्यांकन, कार्यक्रमको समन्वय र पृष्ठपोषण कार्यमा संलग्न हुनुपर्नेमा सडक निर्माण कार्य निर्देशनालयमार्फत गर्नु उपयुक्त नभएकासमेत औंल्याएको छ। प्रदेश मन्त्रालयबाट जारी साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले साना कृषि सडक निर्माण र मर्मत गर्न प्रदेश सरकारको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था भएबमोजिम कुल लागतको १० प्रतिशत साझेदार संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।  

तर, निर्देशनालयमातहतका केन्द्रहरुले लागत सहभागिताको रकम उठाउन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार कार्यविधिविपरित लाभग्राही समितिबाट लागत सहभागिता नगराउने निर्णय गरेकाले यो कार्यक्रममा साझेदार संस्थाले बेहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताको रकम दुई करोड ८४ लाख २५ हजार प्रदेश सरकारमा व्ययभार परेको देखियो,’ उल्लेख छ।  

कृषि विकास निर्देशनालयले साना कृषि सडक निर्माण गर्न वाग्मती प्रदेशभित्रका सातवटा ज्ञान केन्द्रमार्फत ९८ वटा साझेदार संस्था (कृषि समूह, कृषि सहकारी संस्था, कृषि फार्म, कम्पनी, उपभोक्ता समिति र सामुदायिक वन समूह)लाई २८ करोड ४२ लाख भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि विकास निर्देशनालय तथा सबै कृषि ज्ञान केन्द्रमा सडक निर्माणका लागि विषय विशेषज्ञ प्राविधिक नरहेको अवस्थामा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा डिजाइन तथा गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान पुग्नसक्ने अवस्था रहँदैन भनिएको छ। एउटा ज्ञान केन्द्रले त ‘स्थलगत अवलोकन गर्दा कार्य सम्पन्न गरेको पाइएकाले नियमानुसार भुक्तानीका लागि अनुरोध छ,’ भन्ने बेहोराको पत्र पठाएको आधारमा १९ सडक निर्माणको चार करोड ८१ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।

यस्तै, प्रदेशमातहतको ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहवीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा एउटै काममा दोहोरोपना परेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीले चिसापानी—भिरगाउँ—तेर्से कृषि सडक योजनामा १ सय २० मीटर नयाँ ट्रयाक, ४ हजार ३ सय २० मीटर ग्रेडिङ्ग, ५ हजार ९ सय मीटर अर्थन ड्रेन, ह्यूम पाइप कल्भर्ट, रिटेन्सशन वाललगायतका कार्य गराई २९ लाख ४९ हजार  रुपैंया खर्च लेखेकोमा नापी किताबमा चेनेज खुलाएको छैन।  

सोही सडक योजनामा कमलामाई नगरपालिकाले पनि सडक विस्तार, ग्रेडिङ्ग/सर्फेस ड्रेसिङ्ग, ह्यूम पाइप कल्भर्ट, रिटेन्सशन वाललगायतका सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्य गर्न उपभोक्ता समितिसँग २०७५ पुस २२ मा सम्झौता गरी १० लाख रुपैंया भुक्तानी गरेको छ। नगरपालिका कार्यालयले समेत नापी किताबमा आपूmले गराएको कार्यको चेनेज तथा लोकेशन खुलाएको छैन। एउटै सडक योजनामा फरक दुई निकायबाट कार्य गरिएको स्थान तथा चेनेज समेत नखुलाई कार्य गराएकोले दोहोरोपनाको स्थिति देखिएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ ०४:०६ मंगलबार