कार्यविधि नबन्दा अपार्टमेन्ट किन्न चाहने विदेशीलाई बिक्री गर्न नपाएको व्यवसायीको दाबी छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिमरुपमा दिन विभिन्न मन्त्रालयको राय मागिएकोमा उनीहरुले नदिँदा ढिलाइ भएको छ।
भूमिसुधारले कार्यविधि मस्यौदा तयार गरी अर्थ, भौतिक योजना, कानुन, सहरी विकास, गृह, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको छ। तर कुनै पनि मन्त्रालयबाट राय नआएको भूमिसुधारका अधिकारीले बताए। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोपाल गिरीले चाँडै कार्यविधिले अन्तिमरुप पाउने बताए। 'अरु मन्त्रालयबाट राय आएपछि कार्यविधिले आउनेछ,' उनले भने, 'कार्यविधि आएपछि विदेशीले किन्न पाउने छन्।'
सरकारले गत वर्षको बजेटमा गएको कात्तिकभित्रै कार्यविधि तयार गरेर विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिने घोषणा गरेको थियो। तर, सरकारी अधिकारीबीच नै विदेशीलाई किन्न दिने विषयमा मत बाझिएकाले कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ भएको हो। केही सरकारी अधिकारीले विदेशीलाई किन्न दिँदा उनीहरुको स्वामित्व कायम भएर नेपालमा कब्जा जमाउनसक्ने दाबी गरेका थिए।
गिरीले भने सबै सरोकारवालसँग छलफल सकेर कार्यविधि तयार गरिएकाले चाडै आउने दाबी गरे। उनले व्यवसायीले पनि कार्यविधिको मस्यौदामा सहमति जनाई सकेको जानकारी दिए। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सरकारले समय तोकेर गरेको घोषणा कार्यान्वयन नहँुदा अपार्टमेन्ट बेच्न समस्या भएको बताए।
'अहिले घरजग्गा कारोबारले गति लिन लागेका बेला समयमै यो नीति आइदिए व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिल्थ्यो,' उनले भने, 'तर सरकारले यसमा चासो दिएको देखिदैन।' उनले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने निर्णयले एक-दुई व्यवसायीलाई भन्दा मुलुकलाई नै फाइदा पुग्ने बताए। 'यसले विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ,' तामाङले भने, 'राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुँद बनाउन सहयोग गर्छ।'
उनले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने स्पष्ट नीति आइनसकेकाले बुकिङ गर्न खोज्नेलाई पनि गराउन नसकेको बताए। 'बजेटमा घोषणा भएकाले बुकिङ गर्न भन्दै विदेशी आउछन्,' उनले भने, 'घोषणा गरे पनि नियम बनेको छैन भनेर फर्काउनु पर्छ।'
सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत विदेशी नागरिकले २ लाख अमेरिकी डलर बराबर वा त्यसभन्दा बढी मूल्यका अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने घोषणा गरेको थियो। बजेटमा यस्ता अपार्टमेन्ट ५ वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले कात्तिकभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो।
बजेटमै गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्रका आधारमा घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने पनि घोषणा गरिएको थियो। विदेशी र गैरआवासीय नेपालीका लागि एउटै कार्यविधि बनाउने घोषणा भएको हो।
यो कार्यविधि नआउदा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि घर-अपार्टमेन्ट किन्न अप्ठेरो परिरहेको हाउजिङ व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। सरकाले व्यावसायिक र आवासीय घरमा लगानी बढाउन एनआरएन र विदेशीलाई घर अपार्टमेन्ट किन्न दिने घोषणा गरेको हो।
व्यवसायीहरुले अहिले उपत्यकामा करिब ६ हजार युनिट अपार्टमेन्ट बनिरहेको बताएका छन्। 'विदेशीले किन्न पाउने हो भने अहिले बुकिङ नभएकामध्ये धेरै अपार्टमेन्ट युनिट बुकिङ हुन्छन्,' अध्यक्ष तामाङले भने।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०६९ २०:३३ सोमबार
