रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल गरेका छन्।

रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ५ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणका लागि  बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको हो।  

बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो प्रावधान घुसाएपछि १८ व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।  

यसअघि विभागले ट्र्याकबेड बनाउँदा उस्तै प्रकृति (सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो। अहिलेको बोलपत्रमा किटानी गरी ट्र्याकबेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएकाले डेढ–दुई सय व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।    

बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान घुसाउनेमात्र नभएर सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि आयोजना स्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा (क्लियर) हुनुपर्ने भनेको छ। तर अहिले बनाउन लागिएको रेल्वे ट्र्याकबेड क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन। बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने र ऐनअनुसार कामै नभई बोलपत्र प्रकाशित गर्न हतार गर्नुले थप शंका उब्जाएको छ।

रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्काका विभिन्न ५४ खण्ड छन्। डेढ दर्जन व्यवसायीले झिनो प्रतिस्पर्धा देखाएर दुईचारवटाका दरले सबै ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। उनका अनुसार विभागबाट रेल्वे ठेक्का इस्टिमेट रकम पनि ठेकेदारहरुलाई चुहाइसकिएको छ।  

रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।

माटो पुरेर ट्र्याकबेड बनाउनेजस्तो सामान्य काममा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने गर्छ। १५–२० प्रतिशत घट्नु सामान्य कुरा हो। तर अहिले व्यवसायीबीच कुल ठेक्का रकमको एकदुई प्रतिशत मात्र घट्ने मिलेमतो भएको छ। यही कारण राज्यको कम्तीमा ७ देखि साढे १० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने अवस्था बनेको छ। ती अधिकारीका अनुसार ३५ अर्बको कुल ठेक्कामा २० प्रतिशतले घटे ७ र ३० प्रतिशतका दरले घटेर ठेक्का लागे राज्यको साढे १० अर्ब रुपैयाँ जोगिने थियो।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ठेक्कापट्टामा २० प्रतिशतसम्म घट्नु सामान्य भएको बताउँछन्। उनका अनुसार सामान्यतया कामको प्रकृति र इस्टिमेट हेरेर १५–२० प्रतिशतसम्म घटेर व्यवसायीले ठेक्का लिँदै आएका छन्।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार माटो काट्ने र माटो फिलिड (पुर्ने) गर्ने ठेक्कामा धेरै नाफा हुन्छ। त्यसैले यस्तो ठेक्कामा सामान्यतया ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का हाल्ने चलन छ।

ट्र्याकबेड भनेको रेलमार्गमा लिक बिछ्याउनुअघि माटो पुरेर कच्ची सडकजस्तै बनाउने पूर्वाधारको काम हो। ट्र्याकबेडको काम पूरा भएपछि मात्र लिक बिछ्याउने काम हुन्छ।

अहिलेसम्म मुलुकभर यस्तो ट्र्याकबेड बनाएका अनुुभवी व्यवसायीको संख्या १८ छ। तर नेपालका करिव दुई सय निर्माण व्यवसायीमा ट्र्याकबेडको काम गरेजस्तै अनुभव छ। तराईजस्तो समथर भूभागमा माटो पटाएर सडक बनाउने, नहर निर्माण र बाँध बनाउने व्यवसायीको काम ट्र्याकबेडको काममा समानता हुन्छ। यही अनुभवलाई आधार बनाएर विभागले यसअघि ट्र्याक बेड निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रमा सडक, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा काम गरेका व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिइएको थियो। तर अहिले यी सबै निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित बनाउन रेलकै ट्र्याकबेड नै निर्माण गरेको अनुभव मागिएको हो।  

महासंघ अध्यक्ष सिंहले रेल्वे ठेक्कामा सीमित व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाएपछि विवाद आएको बताए। उनले उस्तै प्रकृतिको कामलाई अनुभव मान्नेनमान्नेमा सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म यस्ता विवाद आइरहने जानकारी दिए। ‘कुनै पनि आयोजनामा धेरै संख्यामा प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारले त्यसैअनुसारको नीति बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘नभए यस्तै विवाद आइरहन्छन्।’ उनका अनुसार अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कहिलेकाहीं ४–५ जनामा प्रतिस्पर्धा भएका उदाहरण पनि छन्।

स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्देशक मिश्रसहितका केही अधिकारी र केही ठेकेदारबीच पटकपटक भएको गोप्य छलफलपछि बोलपत्रमा यो प्रावधान राख्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसै अनुसार असार १४ र १७ मा बोलपत्र प्रकाशित भएको थियो।  

विभागले चलखेल गरी रेलको ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफूहरुलाई रोकेपछि यसको विरोधमा केही व्यवसायी विभिन्न निकायमा पुगेका छन्। केही व्यवसायीले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न खोजिएको र आफूहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएका थिए। अख्तियारले ट्र्याकबेडको बोलपत्रमा के भएको हो भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको छ।  

अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागले प्रतिघन्टा २ सय किलोमिटर स्पिडमा आउने रेलको २५ टन क्षमता भार थेग्ने गरी ट्र्याकबेड निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसैअनुसार निर्माणका लागि अनुभव मागिएको स्पष्ट पारेर पत्र पठाएको छ।

अख्तियारले सामान्य पत्राचार गरेर टार्न खोजेको भन्दै फेरि १४ जना व्यवसायीले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका छन्। समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रेल विभागसँग काजजात मागेको अवस्था छ।  

विभाग स्रोतका अनुसार महानिर्देशक मिश्रले आगामी असोज मध्यतिर अवकाश पाउँदैछन्। मिश्रलाई यो ठेक्काबाट मोबिलाइजेसनबापत आउने कमिसनको लोभमात्र हो। अरु उनले खासै केही पाउने छैनन्। यही साउन १५–१७ तिर बोलपत्र खोलिँदैछ। त्यसपछिका २ महिनामा अरु सबै प्रक्रिया पु¥याएर निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन रकम  दिन सके त्यसबापत आउने कमिसनप्रति मिश्र लोभिएका हुन्। सामान्नतया मोबिलाइजेसनबापत पेस्की पाएपछि व्यवसायीले १ देखि २ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने प्रचलन छ।

सरकारले ठेक्का पाउने व्यवसायीलाई काम सुरु गर्न भन्दै १० प्रतिशत रकम (ठेक्कामा कबुलेको रकमअनुसार) मोबिलाइजेसनबापत दिने कानुनी व्यवस्था छ। यसअनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरका यी ठेक्का उही मूल्यमा लागे ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसनबापत दिइनेछ। यसको एक प्रतिशतमात्र कमिसन आए पनि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आउनेछ। यो रकम बोलपत्रमा सहभागी कार्यालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रालयसम्म निश्चित प्रतिशतका दरले भाग लगाउने चलन छ।  

सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउनुअघि निर्माणस्थलको जग्गा मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा र रुख कटानको सबैभन्दा पेचिलो विषय सल्टिसकेको छैन। जग्गा मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ। रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्। जग्गा मुुआब्जाभन्दा झनै पेचिलो विषय रुख कटानको हुनेछ। रेलको लाइन विभिन्न वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि हतारहतारमा गरिएको बोलपत्रप्रति सन्तुष्ट छैनन्। अर्थले रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भने दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रेल र पानी जहाज सञ्चालनमा विशेष रुचि भएकाले अर्थका अधिकारीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। कोभिड १९ का कारण राजस्व सुकेको र चालु खर्चमा चाप परेका बेला कामै हुन नसक्ने आयोजनामा बजेट दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना अर्थको छ। अर्थका एक अधिकारीले केही निर्माण व्यवसायीको फाइदाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा नहुँदै बोलपत्र प्रकाशित गरिएको बताए। ‘ठेक्का लागेपछि व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसनबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘काम हुुने कहिले हो, थाहा छैन। राज्यको पैसा त्यसै जाने अवस्था छ।’  

अर्कोतिर निर्माण व्यवसायी रेलको ठेक्का लाग्दैमा अहिले नै काम सुरु हुन्छ भन्नेमा छैनन्। उनीहरु रेल्वे निर्माणमा जग्गा मुआब्जा र रुख कटानको विवाद उठ्ने भएकाले मोबिलाइजेसनबापत पाएको रकम केही वर्ष अन्यत्र कामका लागि लगानी गर्न पाइनेमा ढुक्क छन्।  

प्रधानमन्त्री ओलीको उच्च प्राथमिकतामा परेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतका केही खण्डको अझै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०१:३५ बुधबार