रोपाइँ सकिन लाग्यो, मल आउन अझै एक महिना

कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार गत साता नै ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा धान रोपाइँ सकिएको थियो। उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा अधिकांश ठाउँमा रोपाइँ सकिएको छ। कृषि विज्ञका अनुसार डिएपी र पोटास धान रोपेकै बेला तथा युरिया मल त्यसको हप्तादेखि १५ दिनभित्र राख्नुपर्छ।

रासायनिक मल उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय यो समयमा लगभग मलविहीन छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल छ भन्नकै लागि केही हजार मेट्रिक टन मल राखेका छन्। साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी सबै गरी ११ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘माग थेग्नै नसक्ने अवस्थामा मौज्दात छ त के भन्नु, थोरै थोरै दिएर भए पनि बचाएका छौं।’ कृषि सामग्रीमा सबै शाखामा गरी जम्मा पाँच हजार मेट्रिक टन मल बाँकी छ।

सरकारले मध्यअसारसम्म सबै आउनुपर्ने मल ल्याउने दाबी गरे पनि कृषि सामग्रीको १० हजार मेट्रिक टन डिएपीभन्दा अरु आएन। ‘आएको मल पनि वितरण गरेर सकिसक्यौं। अझै १२ हजार मेट्रिक टन डिएपी कलकत्तामा लोड हुँदैछ,’ कृषि सामग्रीका प्रमुख नेत्रबहादुर भण्डारीले भने, ‘युरिया मल छिटोमा पनि साउनको तेस्रो हप्तासम्ममा आइपुग्छ।’

कृषि सामग्रीले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउँदैछ। साल्ट ट्रेडिङमार्फत छिट्टै आइपुग्ने भनिएको २१ हजार मेट्रिक टन युरिया मललाई भारतले स्वीकृति नदिँदा गुजरातबाट पानीजहाजमार्फत कलकत्तातिर पठाएको प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए। उनले भने, ‘हामी प्लेनबाट भए पनि छिटो ल्याउने प्रयासमा थियौं, भारतले स्वीकृति दिएन अब फेरि कलकत्ता भएर आउँदा महिना दिन लाग्छ।’

हामी प्लेनबाट भए पनि छिटो ल्याउने प्रयासमा थियौं, भारतले स्वीकृति दिएन अब फेरि कलकत्ता भएर आउँदा महिना दिन लाग्छ।
– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन

यी दुवै निकायको भनाइ अनुसार सरकारले अझै एक महिना मल उपलब्ध गराउन सक्दैन। विगतमा भारतीय बजारबाट मल ल्याउने गरे पनि यसपालि कारोनाको कारण दुवै मुलुकमा भएको लकडाउनले सहज देखिन्न। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका सिरहाका किसान अमिरलाल यादव स्थानीय प्रशासनले प्रतिकिसान एक बोरा मल ल्याउन स्वीकृति दिए पनि सबैले ढुवानी गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘सीमावर्ती भारतीय बजारबाट टाढाका किसानले त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ यादव भन्छन्, ‘त्यसमाथि कतिबेला भारतीय पक्षले कडाइ गर्छ थाहा हुँदैन।’

उनी भारतीय प्रहरीले कडाइ गर्दा किसान पटक–पटक खालि हात फर्कन बाध्य भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मलको चरम अभाव छ। कृषि सामग्रीबाट छैन भन्ने जवाफमात्र आउँछ। साना किसानलाई धेरै ठूलो परिमाणमा मल चाहिन्छ। थोरैको लागि पनि महाभारत भयो।’

महासंघकी सदस्य दाङकी किसान शान्ता घिमिरे अहिले धान रोपेर सबैतिर सकिएको तर मल खोजी गर्दा कतै पाउन नसकिएको बताउँछिन्। ‘अगाडि नै केही किसानले स्टकमा राखेका थिए। बाँकी सबैले सरकारी मलको बाटो कुरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘भारतीय बजारमा गएर ल्याउन पनि दाङको लागि सहज छैन। नजिकको नाका कोइलावास हो। त्यहाँ पाइन्न। बाँके, बर्दियाका नाका पुगेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन।’ उनले मल उपलब्ध गराउन भन्दै किसानले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको बताइन्।

घिमिरे सरकारले सधैं किसान आफैंले जोहो गर्छन् भनेर ढुक्क हुँदा अभाव आइरहने बताउँछिन्। कृषि सामग्रीका प्रमुख भण्डारी किसानको मागभन्दा लक्ष्य कम भएकै कारण मल अभाव हुने तर्क गर्छन्। ‘आठ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। सरकारले चार लाख टनको लागि बजेट दिन्छ,’ उनले भने, ‘८६ हजार मेट्रिक टन त हामीले कोभिड १९ सुरु भएपछि नै ल्यायौं। जसो गरे पनि पु¥याउनै नसक्ने अवस्था भयो।’

कृषि सामग्रीले पछिल्लो समय मल खरिदको लागि टेन्डर प्रक्रिया थप गर्दै आएको छ। प्रमुख भण्डारीले अब प्रक्रिया टुंग्याउनू भन्ने निर्देशन आएकोले परेका आवेदनबाटै सप्लायर्स छनोट गर्ने तयारीका रहेको बताए। उनले भने, ‘पाँचपटकसम्म म्याद थप्यौं। अब यसलाई नलम्ब्याउन निर्देशन छ। गहुँको सिजनलाई मल आउने गरी प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

सरकारी अनुदानमा आउने मल सुरुमा धेरै आउँदा मकै र गहुँको लागि पर्याप्त हुने तर धान रोप्ने बेलालक्षित कोटा सकिने गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारी आफूले पाएको लक्ष्य फागुन मै पूरा गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष वर्षभरीमा हामीले ९१ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेका थियौं। यसपटक एक लाख ३३ हजार खरिद गरिसकेका छौं। खरिदमा ढिलाइ गरिएको कुरा हामीमा लागू हुँदैन।’

अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च हुने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको मल समयमा नआउँदा दुई अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। ‘असार मसान्तभन्दा अगाडि भुक्तानी हुने सम्भावना कतैबाट पनि देखिन्न। यसको असर अब आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा गइसकेकोले मल त आउँछ, भुक्तानी बक्यौताको रुपमा अर्को वर्ष जाँदा अर्को बजेटको योजनामा धक्का पुग्छ।’ उनले सरकारले चाहे बजेट तान्न सकिने भए पनि विगत वर्षमा त्यो नपाइएको बताए।