खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट अनलाइन होम डेलिभरी सेवा सुरु गरेको छ। कम्पनीले राजधानी काठमाडौंपछि उपत्यकाबाहिर पहिलो पटक वीरेन्द्रनगरबाट अनलाइन होम डेलिभरी सेवा सुरु गरेको हो। अनलाइन डेलिभरी सेवाको कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले मंगलबार ‘नेपालफुड डट जिओभी डट एनपी’ पोर्टल शुभारम्भ गरे।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अनलाइनमा खाद्यान्न खरिद गरेका ग्राहकका घरमै पुगेर निःशुल्क सेवा दिनेछ। कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक श्रीमणि राज खनालले ग्राहकले अनलाइनमार्फत चामल, पिठो, नुन, तेललगायत खाद्य सामग्री अर्डर गर्न सक्ने बताए। ‘कोरोना संक्रमणका कारण बजारसम्म खाएर खाद्यान्न किन्न सक्ने अवस्था छैन, भिडभाडमा आउँदा कोरोनाको जोखिम पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत ग्राहकले अर्डर गरेका सामग्री घरसम्म निःशुल्क पु¥याउने काम हामीले गछौं।’ उनले न्यूनतत एक हजार चार सय ५० रुपैयाँको खाद्यान्न अर्डर गर्ने ग्राहकलाई मात्रै निःशुल्क घरदैलो सेवा दिइने बताए।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बुढाले कोभिड–१९ को जोखिमबाट सुरक्षित रहन अनलाइन कारोबार प्रभावकारी हुने बताए। उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। ‘प्रदेश सरकारले रोजगारी र खाद्य संकटको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री रोजगार, कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममार्फत जनतालाई काम दिँदै खाद्यान्न वितरण गर्छौं।’
उनले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कर्णालीमा दिइँदै आएको खाद्यान्नको कोटा बढाउन आग्रह गरे। ‘कोरोना संक्रमणका कारण लाखौं युवाहरु विदेशबाट फर्किएका छन्, कर्णालीमा आगामी वर्ष अझ धेरै खाद्यान्न संकट हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अहिले दिइँदै आएको कोटालाई बढाउन आवश्यक छ।’ उनले संभावित भोकमरी कम गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न थप ५० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको बताए।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले कोरोनाको जोखिमपूर्ण अवस्थामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अनलाइनमार्फत ग्राहकको घरघरमा पुग्न गरेको प्रयास महत्वपूर्ण र समय सापेक्ष रहेको बताए। उनले अन्य व्यवसायमा पनि यसलाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०४:४६ बिहीबार
