२१ असार २०७७ आइतबार
अर्थ

पर्यटन उद्योगलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा

सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी एवं व्यवसाय सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सोको लागि ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने उक्त कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । होटल, पर्यटन लगायत क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विश्वव्यापी रुपमा आवागमन अवरुद्ध भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायत सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न बजेटमार्फत कर, शुल्क र ब्याज लगायत सुविधा ल्याइएको छ ।  

एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारण अनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरुप निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक पूर्वाधार निर्माण गर्न एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ ।  

यसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीध्र पुनस्र्थापना गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्यापर्यटन लगायत नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने भएको छ ।

पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथसहित अन्य मठ–मन्दिर, गुम्बा तथा चुचुरा, नदी, ताल र कुण्ड लगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकासको कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, नेपाल एकीकरणसँग जोडिएको किल्ला, गढी र बाटोको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र एतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

राराताल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई सम्भाव्य पर्यटकीयस्थललाई सुविधायुक्त हिल स्टेसनको रुपमा विकास गर्न पूर्वाघार विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि महामारीको अन्त्य भएसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाईदेशदर्शन गर्न प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास तथा काठमाडौं उपत्यकाको मौलिक संस्कृति एवं सम्पदाको जगेर्ना गर्दै भक्तपुरबाट थालनी गरिएको रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा कार्यक्रमलाई उपत्यकाका अन्य सहरमा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाको संरक्षण गर्दै बृहत्तर लुम्बिनीमा पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभाहलको निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । जानकी मन्दिर क्षेत्र र मिथिला संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने, देवघाट, पाथिभरा, रुरु, विराट क्षेत्र, बराह क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र, काँक्रेबिहार, हलेसी, गौरीशंकर लगायत धार्मिक क्षेत्रको विकासमा लागि समेत रकमको व्यवस्था छ ।  

ललितपुरको गोदावरीमा निमार्णाधीन तीन हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहलको निर्माण सम्पन्न गर्दै भक्तपुरमा पाँच हजार क्षमताको सभाहल बनाउने, बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र तथा चितवनको सिटिहल निर्माण र महेन्द्रनारायण निधी मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणलाई  निरन्तरता दिने बताइएको छ ।

निजगढमा बस्ती सार्न बजेट

सरकारले अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्ट्याएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन तथा दोस्रो टर्मिनल भवन लगायत थप पूर्वाधार निर्माण गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न तथा टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति र पोखरा विमानस्थल सम्पन्न गर्न समेत बजेट विनियोजन भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण गर्न र परिपथ बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि सरकारले १९ अर्ब ४२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्न, विराटनगर र नेपालगन्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण थाल्न तथा दाङको नारायणपुर र तेह्रथुमको चुहानडाँडा लगायत आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण कार्यअघि बढाउन, चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर लगायत विमानस्थलको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न र ट्रंक रुटका विमानस्थलको स्तरोन्नति एवं विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालनयोग्य बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कीर्तिपुरमा राष्ट्रिय संस्कृति संग्रहालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइने र उपयुक्त स्थानमा राष्ट्रियस्तरको बृहत सहिद पार्क निर्माण सुरु गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । रामायण परिपथ निर्माण कार्य सुरु गर्न तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र जगेर्नाका लागि राष्ट्रिय अभिलेख पुस्तिका तयार गर्न बजेट व्यवस्था भएको छ ।

नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

फोर जी सेवा देशव्यापी

सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार र विद्यमान ब्रोडब्यान्ड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टू होम प्रविधिबाट स्तरीय र भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा दुई वर्षभित्र सबै स्थानमा पुर्याइने भएको छ ।  आगामी वर्ष फोर जी सेवा देशव्यापी विस्तार गरिने जारी बजेटमा उल्लेख छ ।

ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने र सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाट समेत प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको लागि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गरिने तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताको आधारमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ १४:०२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App