सरकारले तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ।  सरकारले कोरोना भाइरसलाई थप विस्तार हुन नदिने गरी परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टिनको स्थापना र स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। सरकारले स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षासहित ५ लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा गरेको छ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैया र  प्रदेशका राजधानीहरुमा ५० शैयाको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेशमा राजधानीका सरकारी असपतालमा २ सय ५० शैयाका आइसियु स्थापना गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।  

पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नती गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए।  

टेकुमा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालाको सेवा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउँदै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिने उनले बताए।  

सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारसेवाका लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न, रोग निदान, फार्मेसी अनिवार्य सञ्चालन गर्न, विदेशबाट आउने नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनिउोजन गरिएको उनले बताए।  

सरकारले सबै स्थानीय तहहरुमा गुणस्तरिय आधारभूम सेवा प्रदान गर्न ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्मार्ण गर्ने भएको छ।  आगामी आर्थिक वर्षमा २ सय ७२ अस्पताल निर्माणका लागि १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गर्दै साविकका जिल्ला र अञ्चल अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।  

सरकारले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने भएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकितसकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग सहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जाँच गराउन ५ अर्ब १० करोड वित्तिय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। सरकारले आगमी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमाको पहुँचमा ल्याउने गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका सेवाहरु पनि विस्तार गर्ने योजना सहित स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ।

सबै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षीत मातृत्व र प्रजनन सेवा प्रदान गर्दै स्तन क्यान्सरको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएको छ। पोषण्का लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा देशलाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

घातक रोगका विरामी, जेष्ठ नजागरिक तथा बालबालिको मुटुको रोगको निःशूल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले ४ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ। केन्द्रीय अस्पतालबाट सरकारले विपन्न र गरिब नागरिकलाई पहिलो चरणमा आकश्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययनशास्त्र अन्तरर्गत नेफ्रोजोली तथा युरोलोजी लगायतका जटिल रोगको अध्ययन अध्यापन र तालिम सहितको विशिष्ट सेवा प्रदान गर्न मेडिकल केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा उपकरण सहितको अन्तर्राष्टिउय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।  

गंगालला हृदयरोग केन्द्र परोपकार प्रसुती केन्द्र, मावन अंग प्रत्यारोपण केन्द्र , कान्ती बाल अस्तपात वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टिकृत अस्पतालले स्थानी यतहका स्वास्थय संस्थामा विशेषज्ञको चिकित्सिकको सेवा सहित सेटेलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका क्षेत्रका लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने बजेको व्यवस्था गरेको छ।  

मनमोहन कार्डियोथोरासिक तथा भास्कुलर केन्द्र तथा त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, विपि कोइराला क्यान्सर अस्तापल, जिपि कोइराला राष्ट्रिय स्वास प्रस्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यानसर अस्तपाल, रामराजासिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा विर अस्पतालको सेवा सञ्चालन पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए।  

सरकारले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुलाई विपद र महामारीको समयमा सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नीजि अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको अनुगमन गरी त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरुले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सरकारले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुगमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम गर्ने भएको छ। सरकारले ५२ हजार महिला स्वास्थय सेविकाको परिवारलाई दिँइदै आएको निःशूल्क स्वास्थ्य विमालाई निरन्तरता दिँदै यातायात खर्च दोब्बर पार्ने भएको छ। स्वयमसेविकाहरुलाई स्थानीय तह, गैह्र सरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाको सहकार्यमा सरसफाइ र स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका लागि परिचालन गर्ने भएको छ।

कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियु सहितको पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने, उत्कृष्ठ केन्द्रको रुपमा विकास गर्न, सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा बाल मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गर्न र थप उपकरण खरिदका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरबाट सम्पर्क गरी एम्बेन्स सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमा बृद्धि गरेको छ। यो वर्ष मन्त्रालयमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

श्रम र रोजगारी

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममुलक आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता मुलक र प्रविधि सहितको श्रममुलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलोक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिपविकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशिल उद्योगले श्रम सूचना बैंकबाट सिपफारिस भएका रोजगारी सहितको तलिम प्रदान गर्ने गरी न्यूनतम २ वर्ष सम्म रोजगारी सुनिस्चित गरेमा तीन महिना तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिन एक अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने अपेक्षा बजेटले गरेको छ। प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा तर्फ ५० हजार व्यक्तिलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले कम्तिमा १० र विकास बैंकले कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत व्यवस्था गराउने छ। साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित सानाकिसान कर्जा कार्यक्रम बाट थप ४० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिवका लागि लघुउद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र बन पैदाबारमा आधारीत उद्यममा थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाएको छ।

गरिवी निवारण कोषबाट प्रवर्दित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ घुम्ति कोषलाई बिउ पुँजीको रुपमा प्रयोग गर्न सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने र थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ।

सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा काम लगाउन नपाउने व्यवस्थालाई थप कडाई गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कोषलाई रोजगारी पुर्नस्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत प्रयोग गरिने छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ १४:३५ बिहीबार