अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष २०७७–७८ को आयव्यय विवरण बजेट बिहीबार संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्दैछन्।संविधानले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुुरुप अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद्कोसंयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्नेछन्। यसका लागि सांसदलाई अपराह्न पौने चार बजेभित्रै संसद् भवनमा प्रवेश गरिसक्न आग्रह गरिएको छ। साँझ ६ बजेपछि बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठकमा बजेट टेबुल हुनेछ।

पछिल्लो समय विश्वभर महामारीको रुप लिएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरका बीच खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट बनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित रहेर बनाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै मन्त्रालयका योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ तर कोरोना प्रभावको सेरेफेरोबाहेकका अन्य नयाँ योजना आएका छैनन्।

‘अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा कोरोनाले प्रभाव पारेको छ। तीनै प्रभावलाई सम्बोधन गरी कसरी अर्थतन्त्रलाई बचाएर लैजाने भन्नेमा बजेटमा कार्यक्रम बनेका छन्’, ती अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘आगामी वर्ष बजेटका अन्य क्षेत्र अलिक गौण प्राथमिकतामा परेका छन्।’

ती अधिकारीका अनुसार आगामी वर्षको बजेटले मूलतः चार क्षेत्रमा जोड दिएको छ– कोरोना नियन्त्रण एवं रोकथाम, कोरोना पीडितलाई राहत, रोजगारी एवं कृषि उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान। यी क्षेत्रमा केकस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ भन्नेबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन्। यसका अतिरिक्त आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर त्यस्ता आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट दिइएको छ। वस्तु तथा सेवा निकासीमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम पनि राखिएका छन्।

कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार बढाउने र जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम आउनेछन्। यस्तै स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम पनि राखिएका छन्। यी सबै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ।

ती अधिकारीका अनुसार कोभिडले प्रभाव पारेको निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्। तर अन्य मुलुकले जस्तै ठूला व्यवसायीलाई नगदै सहयोग दिने किसिमका कार्यक्रम भने राखिएको छैन। निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतले हुनेगरी २ खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ।साना तथा घरेलु व्यवसायीका लागि नगदै अनुदान दिन पनि सो क्षेत्रले माग गरेको छ।

आगामी वर्षको बजेटले मूलतः चार क्षेत्रमा जोड दिएको छ– कोरोना नियन्त्रण एवं रोकथाम, कोरोना पीडितलाई राहत, रोजगारी एवं कृषि उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान।

अर्थमन्त्री खतिवडालाई कोभिडले ल्याएको चुनौतीजस्तै अर्को ठूलो चुनौती रोजगारी सिर्जना गर्नु भएको छ। कोभिडका कारण स्वदेशमा लाखौंको रोजीरोटी गुमेको छ भने बन्दाबन्दी खुलेर हवाईसेवा सञ्चालनमा आएपछि विदेशमा काम गर्न गएका दसौं लाख युवा फर्कने अवस्थामा छन्। बेरोजगारको यो ठूलो संख्यालाई कुनै न कुनै काममा अल्झाउनु सरकारका लागि चुनौती बनेको हो।

‘ठूलो संख्याका बेरोजगार युवालाई कृषिमा संलग्न हुनेगरी वातावरण बनाउने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी अनुदान र सहुुलियतका कार्यक्रम बनाइएको छ।’

ती अधिकारीका अनुसार सेवा क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर मिलाइनेछ। केही युवाले साना तथा मझौला उद्योगमा काम पाउनेछन् भने सरकारले आयोजनाहरुमा निश्चित दिनका लागि तोकेरै काम दिने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कृषि रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिवर्तन गरी लागु गरिनेछ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। अर्कोतिर सीपमूुलक तालिम दिएर उद्यमशीलता र स्वरोजगारी सिर्जना गरी उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याइएका छन्।

‘सबै क्षेत्रमा सिर्जना हुने रोजगारीलाई जोड्दा २५ लाखभन्दा बढीले आगामी बजेटका कार्यक्रममार्फत काम पाउने वातावरण बन्नेछ’, ती अधिकारीले भने।

आगामी बजेटमा वर्षौंदेखि कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई फेरि जोडने गरी कार्यक्रम बनाइएका छन्। उपयोगविहीन जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने, कृषि सामग्री, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गर्ने, जमिनलाई चक्लाबन्दी बनाई सामूहिक वा सहकारीमूुलक खेतीका लागि प्रोत्साहनगर्ने, सिँचाइ सुविधा बढाउने र कृषिलाई व्यावसायिक र यन्त्रीकरण गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन्। कृषि उत्पादन बढाउन यो वर्ष ससाना सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आगामी बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने नीति लिएको छ। खासगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उच्च मूल्यअभिवृद्धि गर्ने सानाठूला उद्योगलाई सरकारले विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिने नीति लिएको छ। यस्तै निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु पनि सुविधा पाउने बजेटको कार्यक्रममा परेका छन्। विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने र तयारी वस्तु ल्याएर बिक्री गर्ने उद्योग व्यवसायलाई भने सुविधा दिइएको छैन।

कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सरकारले छुट्टै सुविधा र सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ। खासगरी नगद अनुदानभन्दा कर छुट, ऋणको ब्याज तिर्ने समय पर सार्नेलगायतका वित्तीय र मौद्रिक उपकरणमार्फत सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

कोरोनाको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न खतिवडालाई सबैभन्दा ठूलो समस्या खुम्चिएको स्रोतका कारण भएको छ। आगामी वर्ष एकातिर राजस्व धेरै बढ्ने सम्भावना छैन भने कोरोनाका कारण सबै मुलुक समस्यामा परेकाले वैदेशिक सहयोग पनि थपिने वातावरण छैन। यस्तोमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भारमा मात्र बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता खतिवडालाई छ।  

हुनत प्रतिपक्ष, अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायी र आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सानो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। खतिवडा आफैं पनि ठूलो आकारको बजेटको पक्षमा छैनन्। तर अनिवार्य दायित्वमा पर्ने खर्च, केही आयोजनालाई विनियोजन गर्नुपर्ने रकमका अतिरिक्त यो वर्ष पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई थप रकम दिनुपर्ने बाध्यता उनलाई छ। यसैले स्रोतको चापमा बजेट बनाउँदा खतिवडा समस्यामा परेका हुन्। यस्तोमा सानोसानो भनेर चिच्याउँदैमा त्यो सम्भव नभएको अर्थका ती अधिकारीले बताए। बजेटको अंक तय भइसकेको जानकारी दिँदै उनी  यसका बारेमा भने खुल्न चाहेनन्। तर यति भने,‘सानो आकारको बजेटको सम्भावना छैन।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ ०१:४६ बिहीबार