काठमाडौं – स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई नगद प्रवाहको समस्या देखिएको छ। 

भूकम्पले गर्दा झन्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदेशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी लगायतले आयोजनाको समग्र लागत वृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या आएको हो। 

आयोजनाले नगद प्रवाह समस्या आएको शनिबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (ऊर्जा हेर्ने) कृष्णप्रसाद ओली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जानकारी गराएको थियो। मन्त्री पुनले आयोजनालाई नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले नगद प्रवाहको समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्न अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। ‘नगद प्रवाहको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन थप ऋणका लागि ऋणदातालाई अनुरोध गरिएको छ, राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाले बेहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्या समधान गर्न नेपाल सरकारबाट थप ऋणको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने। अहिलेको संसोधित लागतमा सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अपुग भएको उनले जानकारी दिए। 

भूकम्प, सुरुङमार्ग निर्माण, डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदेशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी लगायत कारणले आयोजनाको लागत वृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख र ब्याजसहित ४८ अर्ब ८६ करोड थियो। त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ८० रुपैयाँ थियो। एक अमेरिकी डलरहको औसत सटही दर ९७.६ रुपैयाँ कायम गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान गरिएको छ। यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमशः सात र पाँच अर्ब रुपैयाँ सिर्जना भएको थप वित्तीय दायित्वलाई समेत समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। 

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ। हालसम्म ४४ अर्ब सात करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माण अवधि लम्बिएसँगै निर्माण अवधिको ब्याज पनि बढेको हो। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्मको निर्माण अवधिको १४ अर्ब ४३ करोड ब्याज पुँजीकरण भइसकेको छ। चालु आवको निर्माण अवधिको ब्याज पाँच अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ८९.३ प्रतिशत छ। 

आयोजनामा सरकारले ११ अर्ब आठ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई–दुई अर्ब गरी ३१ अर्ब आठ करोड ऋणबाट र १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ। सरकारले चालु आवमा आयोजनाका लागि ५० करोड विनियोजन गरेकामा पुससम्ममा १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको दुई–दुई प्रतिशत संस्थापक सेयर छ। कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखावासीको १०, सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण सेयर छ। 

२०७२ को विनाशकारी भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा  आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादनलगायतले गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। 

आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३–७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो। भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५–७६ को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिका तय गरिएको थियो। 

तर, लट २ को ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि १५ पुस २०७६ (३१ डिसेम्बर २०१९) भित्र एक युनिट (७६ मेगावाट)बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ। आयोजनामा रहने ६ वटै युनिटबाट २०७७ को जेठभित्र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। 

आयोजनाले चरिकोट (दोलखा)–सिंगटी ३५ किलोमिटर सडकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी स्तरोन्नति गरेको थियो। आयोजनाले सिंगटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सातवटा पक्की पुल बनाएको थियो। यही पूर्वाधारलाई प्रयोग गरी तामाकोसी नदी बेसिनमा पर्ने विभिन्न खोलामा १० वटा पाँचदेखि दुई सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढेका छन्। आयोजनाले सडक बनाइदिएपछि त्यस क्षेत्रका तत्कालीन २० गाविसका जनतालाई आवतजावत सहज भएको छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०४:०५ बुधबार