काठमाडौं - नारायणी र कोसी नदीमा पानीजहाज चलाउन नेपाल र भारतका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले स्थलगत रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको आफ्नै पानीजहाज हुने बताइरहेको बेला दुई देशको प्राविधिक सम्मिलित टोलीले ती नदीमा पानीजहाज चल्न सक्ने, नसक्ने विषयमा अध्ययन थालेको हो ।  

पानीजहाज सञ्चालन हुन सक्ने वा नसक्ने निर्णय हुन बाँकी रहे पनि अघिल्लो महिना पानीजहाज कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । नेपालमा कहाँदेखि कहाँसम्म पानीजहाज सञ्चालन हुन सक्छ भन्नेदेखि लिएर कुन आकार र क्षमताका पानीजहाज चलाउने भन्ने यकिन गर्न प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रका अधिकारी सम्मिलित टोलीले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको हो । नारायणी नदीको स्थलगत अध्ययनपछि मंगलबार नेपाल र भारतका अधिकारी कोसी नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विराटनगर पुगेका छन् ।

नारायणी नदीको स्थलगत अध्ययनपछि मंगलबार नेपाल र भारतका अधिकारीहरू कोसी नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विराटनगर पुगेका छन्

बुधबार संयुक्त टोलीले कोसी नदीको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव प्रवीण अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार नारायणी र कोसी नदीको स्थलगत अध्ययनपछि पानीजहाज सञ्चालनबारे काठमाडौंमा दुई देशका अधिकारीबीच थप छलफल हुनेछ । सोही छलफलले नै पानीजहाज सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीबारे निर्णय लिने बताइएको छ । 

स्थलगत अध्ययनको क्रममा नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन सकिने सम्भावना देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर, पानीजहाज चलाउँदा रुट कसले निर्माण गर्ने र कति ठूला जहाज नेपालसम्म आउन सक्छन् भन्नेबारे डिपिआर तयार भएपछि मात्र यकिन हुने बताइएको छ । ‘नारायणी नदी हुँदै गण्डक ब्यारेजसम्मको स्थलगत अध्ययन गर्दा केही संरचना थप गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘यो भ्रमण डिपिआर तयारीका लागि भने होइन । त्यसैले सबै कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन।’ 
नेपालले एक्लै पानीजहाज चलाउने अवस्था नरहेकाले दुई देशका अधिकारीहरूले संयुक्त अध्ययन गरेका हुन् । नेपाली अधिकारीहरूसँग पानीजहाज चल्ने जलमार्ग निर्माण गर्ने अनुभवको समेत छैन । पानीजहाज चलाउन भारतको समुद्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

भारतले सन् २०२० सम्म नेपालसँग नजिक रहेका समुद्रमा पानीजहाज चलाउने तयारी गरेपछि नेपाल पनि सीमादेखि भित्रका नदीमा पानीजहाज चलाउन इच्छुक देखिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले अघिल्लो वर्षको संसदीय निर्वाचनमा पानीजहाज र रेल सञ्चालन गर्ने मुख्य नारा दिएको थियो । विकास र आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिएका कारण उक्त दलले बहुमत प्राप्त गरेको विश्लेषण गरिन्छ । कतिपय प्राविधिक भने पानीजहाज सञ्चालनको चर्चा गफ मात्र भएको दाबी गर्छन् । 

भारतले गंगादेखि त्रिवेणीसम्म पानीजहाज चलाउन आवश्यक निर्माण कार्य गरिरहेको छ । नेपाली भूमिदेखि नजिकै पानीजहाज आउने भएपछि पहिलो चरणमा सोही पानीजहाजलाई नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्न सकिने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ । हाल नेपालले विभिन्न मुलुकबाट सामान आयात गर्दा भारतको कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छ । जसले गर्दा नेपालमा आयात हुने सामानको लागत महँगो पर्ने गर्छ । नारायणी र कोसी नदीमा पानीजहाज चलाउन सके व्यापारको लागत निकै सस्तो पर्ने अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । अर्को चरणमा कर्णाली नदीको समेत अध्ययन गरिने बताइएको छ । 

नेपाली सीमातर्फको नारायणीदेखि भारतको गंगा नदीसम्मको दूरी तीन सय किलोमिटर छ । अर्को वर्षसम्म भारतले गंगा नदीमा पानीजहाज चलाउने प्रयास गरिरहेको छ । हाल गंगा नदीदेखि करिब साढे आठ सय किलोमिटर टाढाको समुद्रमा भारतले पानीजहाज चलाइरहेको छ । गंगा नदीमा पानीजहाज आउन सक्ने भन्दै भारतले निर्माण कार्य सुरु गरेपछि नेपाली अधिकारीहरूले तुलनात्मक रूपमा साना भए पनि नारायणी नदीमा पानीजहाज चल्न सक्ने अनुमान लगाइरहेका छन् । 

नारायणी, कोसीजस्ता नदीमा हजार मेट्रिक सामान बोक्न सक्ने क्षमताका पानीजहाज चल्न सक्ने केहीको धारणा छ । केही प्राविधिक भने ती नदीमा सय मेट्रिक टनभन्दा बढी सामान बोक्ने क्षमताका पानी जहाज चल्न नसक्ने तर्क गर्छन् । पानीजहाज सञ्चालनबारे पहिलेदेखि अध्ययन गरिरहेका जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासेले यसअघिको प्रारम्भिक अध्ययनमा  भारतको त्रिवेणीदेखि चितवनको दासढुंगासम्म तीन सय मेट्रिक टन क्षमताका पानीजहाज चल्न सक्ने सम्भावना देखिएको बताए । 

त्रिवेणीदेखि दासढुंगासम्म पानीजहाज ल्याउँदा तीन ठाउँ जतिमा साँघुरो हुने बताइएको छ । त्रिवेणीदेखि दासढुंगासम्मको दुरी करिब सय किलोमिटर छ । नेपाली अधिकारीहरूले साँच्चिकै पानीजहाज चलाउने हो भने भारतले सन् २०२० सम्म जलमार्गलाई त्रिवेणीसम्म विस्तार गरिसक्दा नेपालले पनि आफ्नो तर्फको काम सक्नुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । ‘वर्षौंपछि भारतले नेपालको सीमासम्म जलमार्ग विस्तार गर्न लागेकाले यस्तो फाइदा गुमाउनु हुँदैन,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सरकारले नेपालमा पानीजहाज चलाउने भन्दै कार्यालय स्थापना गरे पनि अहिलेसम्म जलमार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छैन। 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०२:४५ बुधबार