काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत्मा जनताको लगानी सम्बन्धमा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको छ। नेपालको जलविद्युत्को विकासमा सर्वसाधारण नागरिकलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अनुसार सर्वसाधारण जनताको लागि व्यवस्था गरिएको ४९ प्रतिशत स्वःपुँजी संकलनको लागि गरिने सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विशेष कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।
यसका लागि आवश्यक नियम तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्राप्त पत्र बमोजिम बोर्डबाट धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा दोस्रो संशोधन गरेको हो।
सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कुल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाई तयार गरिएको आधिकारिक विवरण तयार भई संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको सेयर रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत चुक्ता भइसकेको र आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको वा सोको लागि आशयपत्र प्राप्त भएको अवस्थामा सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरी जलविद्युत् अयोजना निर्माण गर्न सेयर तथा डिबेन्चर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गतका जलविद्युत् कम्पनीले सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा त्यस्तो सेयर खरिद गर्न चाहने आवेदकले आवेदन साथ सेयरको चुक्ता मूल्यको १० प्रतिशत रकम दाखिल गर्नुपर्ने गरी आवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आवेदकलाई सेयर बाँडफाँट हुने भएमा कम्पनीको १० प्रतिशत चुक्ता भएको सेयर प्रदान गरिने र उक्त सेयरधनीलाई कम्पनीले नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको वार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्नेछ भने यस्तो प्रतिफल सेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
संस्थापकले लिन कबुल गरेको सेयरको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी भई आयोजनाको निर्माणमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि कम्पनीले सेयरधनीसँग चुक्ता हुन बाँकी रकम माग गर्न सक्ने र रकम प्राप्त भएपछि निष्कासित सेयरको चुक्ता रकम शतप्रतिशत गरी सम्बन्धित सेयरधनीलाई सेयर जारी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेयरको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भएपछि त्यस्तो सेयर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सेयरको चुक्ता हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम प्राप्त नभएमा कम्पनीले त्यसरी चुक्त हुन बाँकी रकम बराबरको सेयर अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई एक महिनाको समय अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गरी बिक्री गर्न सक्ने तर सो सम्पूर्ण सेयर बिक्री हुन नसकेमा बिक्री हुन बाँकी सेयर संस्थापक सेयरधनी वा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ००:५४ सोमबार
