काठमाडौं – सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमालाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। 

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारी दिए। 

स्वास्थ्य बिमा धनी र गरिबको पर्वाह नगरी सबैलाई समान रुपमा हेरेको र बिमा नगरे भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने भएकाले यसमा सहभागी हुनुपर्ने बताए । वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायत संस्थामा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने र गरिबको बिमा रकम सरकारले तिरिदिने प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे । जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्रा. डा.शरदराज वन्तले स्वास्थ्य बिमालाई समानतामा आधारित र सबैको सहज पहुँचको आधारमा विकसित गर्नुपर्ने बताए। 

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०७:०९ शुक्रबार