काठमाडौं - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ का लागि पेस गरेको बजेट अपेक्षा अनुसार नआएको जनाएको छ।

बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आन्तरिक रोजगारी, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा बजेटले गरेको व्यवस्था सकारात्मक रहे पनि बजेटले उद्योगको जोड दिनु नसक्नु कमजोरी रहेको बताइन् । उद्योग क्षेत्रको विकासबिना रोजगारी वृद्धि गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।

‘उच्च व्यापार घाटा र दबाबमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजान आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसायलाई अपेक्षाकृत जोड नदिएकोमा निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

महासंघले कृषि क्षेत्रलाई गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीस“ग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्न बजेटमा व्यवस्था हुनुलाई स्वागतयोग्य भनेको छ । कृषिको साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जडीबुटी उद्योग पिपिपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोच सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउँदै कृषि सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा हुनुलाई महासंघले प्रशंसनीय भनेको छ ।

त्यसैगरी, बजेटमा आगामी दुई वर्षमा एक दर्जन उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन उद्योगका रूपमा विकास गर्ने घोषणा हुने प्रशंसनीय भन्दै महासंघले आधारभूत संरक्षणको प्रारूप के कस्तो हुने र निजी क्षेत्रले के अपेक्षा राख्ने भन्नेबारे प्रस्ट नभएको जनाएको छ ।

पहिले देश अनि विदेश तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भिœयाउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पूरा गर्नु आवश्यक रहेकोमा महासंघले जोड दिएको छ ।क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्नति तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान सुरु गरिने कार्यक्रमलाई महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंकी अध्यक्ष राणाले बजेट घोषणा गरेर मात्र नहुने बताइन् । बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बलियो सरकारले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्रका चुनौती अन्त्य गर्ने खालको नभएको बताए । बजेटमा भनिए झैं आन्तरिक रोजगारीलाई जोड दिन सकारले उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यापार घाटा बिकराल रुपमा बढेको बेला सरकारले उत्पादनलाई जोड दिनेतर्फ ध्यान नदिएको गोल्छाले बताए । बजेटको आकार भने वास्तविक रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले धेरै वस्तुमा अन्तः शुल्क लगाउँदा उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन नहुने गोल्छाले बताए । अन्तः शुल्क वृद्धिले चोरी निकासी बढ्ने र उद्योगमा लगानीकर्ता आकर्षित नहुने उनले बताए । सरकारले सहकारीलाई जोड दिएकोप्रति निजी क्षेत्रको चिन्ता बढेको गोल्छाले बताए । सहकारीलाई जोड दिँदा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने नसक्ने उल्लेख गर्दै अहिलेको बजेटबाट वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘ट्रेडिङलाई छाडेर उद्योगमा लाग्ने बजेट आएन,’ उनले भने ।

महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले यसपालिको बजेट राजनीतिक दलले नभई कर्मचारीतन्त्रले ल्याएको जस्तो देखिएको बताए । आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको सरकारले पेस गरेको बजेट नाराभन्दा फरक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो बलियो सरकारले ल्याएको दुर्बल बजेट हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले आर्थिक वृद्धिमा सघाउँदैन ।’

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०३:१९ शुक्रबार